‘मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्नुस्’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैयाको समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।सोमबार कमैया मुक्त घोषणाको २२ वर्ष पुगेका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस कुप्रथाको निर्मूल गर्न जरुरी भएकाले आवश्यक काम कारबाहीका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।हरुवाचरुवालगायत कमैया श्रमिकको मुक्तिका साथसाथै तिनका परिवारका […]

सम्बन्धित सामग्री

नगरकोटको सिमांकन समस्या समाधान गर्न समिति गठन

काभ्रे – काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरको सिमास्थलमा अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा वषौंदेखिको सिमाङ्कन समस्या समाधानार्थ चार नगरका जनप्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको छ। गठित समितिले अनुगमन निरीक्षण गरी एक महिनाभित्र सिमाङ्कन समस्या समाधानका उपाय र विकल्पबारे प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ। नगरकोट काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका तथा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र शङ्खरापुर नपाको सङ्गमस्थल […]

अभियान सम्पादकीय : जग्गा कित्ताकाटले समस्या समाधान होला ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा र शेयरबजारले प्रभाव पारेको र यिनमा मन्दी आउँदा माग घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको विश्लेषण विज्ञहरूको रहेको छ । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरी समाधानमा हरेक पक्षमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अहिले उसले घरजगाको कारोबारमा मन्दी आएकाले समस्या बढी चर्किएको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न विभिन्न शर्त र प्रावधानका आधारमा कित्ताकाटको व्यवस्था खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न घरजग्गा कारोबारलाई जोड दिन आवश्यक छ । सोही आवश्यकतालाई महसूस गरेर सरकारले जग्गा कित्ता काटलाई खुकुलो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर यो पर्याप्त भने छैन । संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै कित्ताकाटका अप्ठ्यारा फुकाउन गरेको प्रयासले जग्गा किनबेचसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ नै भन्ने देखिएको छैन । अहिलेको संशोधनले केवल घरायसी समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि व्यापारिक कारोबारमा त्यति उपयोगी नहुने सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै बताउने गर्छन् । जग्गा किनबेच सहज हुनुपर्ने व्यवसायीको मागप्रति गम्भीर नभएर सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्दा केही पक्षमा मात्र सहज हुने भएको दाबी गरिएको छ । संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ । तर, यसले सरकारको सुन्दर र व्यवस्थित शहरको परिकल्पनामा भने धक्का लाग्ने देखिन्छ । वास्तवमा सरकारले वर्गीकरण छिटो गर्नका लागि चाहिने स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । तर, राजस्व बढाउन सरकारले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा यताबाट केही हुन्छ कि भनेर कित्ताकाटलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट घरनिर्माणमा वृद्धि भई निर्माण वस्तुका उद्योग चलायमान हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार बढेपछि रेस्टुराँ, गाडीलगायत वस्तुको माग बढ्ने आकलन गरिएको पनि देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढेसम्म यो उपाय प्रभावकारी होला भन्न सकिँदैन । कारोबार केही मात्रामा बढ्न भने सक्छ । त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा किनिएका जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संयुक्त नाममा जग्गा किनेपछि दर्ताफारी गरेर बेचबिखन गर्ने बाटो खुल्ने छ । यो व्यवस्थामा ४ आना वा १ रोपनीको व्यवस्था लागू हुने भएकाले शहरी सौन्दर्यको कुरामा फरक पर्ने छैन । त्यस्तै गरी मोही बाँडफाँट हुने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेगरी संशोधन गरिएको छ । यसबाट अन्तत: घरजग्गा किनबेचमा समस्या थपिने देखिन्छ । सरकारले विकास आयोजनाको हकमा कित्ताकाट गर्दा कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले विकास आयोजनालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी कित्ताकाट गर्दा खेततर्फ परेको जग्गालाई कृषियोग्य मानेर तराईमा न्यूनतम दुई कट्ठा र काठमाडौं उपत्यकामा १ रोपनी क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ । साविकको नापीमा पाखोतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चहार भनेर जनिएका जग्गालाई आवासीय वा व्यावसायिक र आवासीय जग्गा मानेर न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । साविकको नापीमा खेत जनिएका अधिकांश ठाउँमा अहिले बस्ती विकास भइसकेका छन् । उक्त ठाउँमा साविकको नापीअनुसारको वर्गीकरणले कित्ताकाट गर्न भने असम्भव हुनेछ । नेपालमा जग्गाको स्वामित्वलगायत विषयले विकास आयोजनामा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । कुनै पनि आयोजना आउन लाग्यो भने जग्गाको मूल्य बढाउने र महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने परिपाटी बसेको छ । भूउपयोग नीतिले यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यावहारिक नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । नियमावली संशोधन गरी सरकारले मध्यमार्गी नीति लिन खोजे पनि कैयन् कुरामा देखिएको अस्पष्टताले अहिलेको समस्यालाई निकास दिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले यथेष्ट अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीति लिन आवश्यक देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूकाे समस्या समाधान गर्न बाबुरामले दिए यस्तो सुझाव

काठमाडौं : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूकाे समस्या समाधानका उपाय बताएका छन्। २०६८ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानका लागि बालाजुस्थित रानीवन नजिकै बनेको अपार्टमेन्टमा सुकुमवासीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष डा. भट्टराईले  ‘गाँस, बास र कपास’ सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नु

यी ८ घरेलु उपाय जसले खाना अपच हुने समस्या समाधान गर्न सक्छ

पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा वन मन्त्रालय लागिपरेको छः मन्त्री यादव

'जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्,' मन्त्री यादवले भने, 'जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो।'...

मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं : सरकारले मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।शुक्रबार संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार कार्यदलमा अधिकारकर्मी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू छन्। कार्यदलमा अधिकारकर्मी गणेश बिकलगायत छन्।कार्यदललाई १५ दिनको म्याद दिइएको र कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय एव

सर्वोच्चको समस्या समाधान गर्न उपाय खोज्छु : सभामुख

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। बिहीवार अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४३ औँ सम्मेलनमा सहभागी भइ स्वदेश फ्रर्केका सापकोटाले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा सामान्य जानकार रहेको र अब संसद र न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने बताएका हुन्।

घर झगडा भइरहन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्

सबैको चाहाना हुन्छ, घरमा खुसीयाली र शान्ति होस् । तर कैयौँ पटक वास्तु दोषका कारण धेरैको यो इच्छा पुरा हुँदैन । वास्तुमा यस्ता केही उपाय बताइएको छ, जसका कारण घर झगडा, कलह लगायतका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । क) कोठामा आओस् सूर्यको प्रकाश घर बनाउँदा वा किन्दा विशेष गरी सबै कोठामा सूर्यको प्रकाश आउने बनाउनु […]

१० बुँदे कार्यान्वयन गर्न संरचनागत उपाय खोजिने

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएपछि स्थायी कमिटी बैठकले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनलाई नै दिएको थियो।...

स्वस्थ यौन जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने उपाय

के तपाईंको यौन जीवन दिक्दारिलो र तनावमा बितिरहेको छ ? त्यसो भएको छ भने पार्टनरको मुडको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टामा प्रेमको नयाँ आयाम भरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तल केही टिप्सहरु उल्लेख गरिएको छ । १. यौनको लागि आफैँ अग्रसर हुनुहोस् तपाईंको पार्टनर दिनभरको थकाइका कारण आरामको मुडमा हुन सक्छन् । तर […]