देउवा र मोदीबिच भेटवार्ता हुँदै : ऊर्जा, कृषि र यातायातमा महत्वपूर्ण घोषणा हुने

विदेशीलाई ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत र अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका छन् । मन्त्री महतले ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् । भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । यो कार्यक्रमबाट म भारतसँगै अन्य देशका लगानीकर्तालाई पनि निम्तो गर्छु । तपाईंहरूको इनोभेटिभ बिजनेस आइडिया र लगानीको निर्णय नेपालको विकासका लागि नयाँ कोसेढुंगा हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।’ अर्थमन्त्रीले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधिमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, निर्माण र यातायात, खानी, बैंकिङ र वित्तीय सेवा जस्ता लगानीका अन्य सम्भावित क्षेत्र पनि रहेको जानकारी दिए । दिगो र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक सञ्जाल, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक साझेदारीका लागि यो विश्वव्यापी फोरम अब सबैका लागि एउटा फोरम भएको डा. महतको भनाइ छ । भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २००३ मा परिकल्पना गरेको भाइब्रेन्ट गुजरात अवधारणाको प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा अनुसरण भइरहेको भाइब्रेन्ट गुजरात विकास नमूना यो समयको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायत धेरै देशका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको छ ।’ ‘सन् २०१४ मा नेपालको संसद्मा मोदीजीले भन्नुभएको कुराको ताजा सम्झना छ,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘विशेषगरी, तपाईंले हिटमा जोड दिनुभएको थियो, त्यो हो हाइवे, इन्फर्मेसन र ट्रान्समिसन लाइन । हामी यी सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न, बजार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र लेनदेन लागत घटाउनसँगै काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।’ उनले भने, ‘हालै नेपाल र भारतबीच १० वर्षको अवधिमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसले नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीको ठूलो अवसर खोल्नेछ । यसले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि हरित ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ मन्त्री महतले दुई विश्व आर्थिक शक्ति राष्ट्रका बीचमा अवस्थित नेपालले ९० को दशकको शुरूदेखि नै उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अपनाएको तथा धेरै अन्तरराष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय एजेन्सीको सदस्य रहेको पनि जानकारी गराए । ‘हामीले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापार तथा लगानी नीति र नियमन लागू गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

संग्रामबहादुर शाह

नेपालको बैंकिङ तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र परम्परागत इन्सुलेसन विधिबाट सञ्चालित छ। सीमित क्षेत्रमा लगानी गर्ने, निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसबाटै समग्र क्षेत्र सञ्चालन हुँदै आएको छ। कृषि, उद्योग, व्यापार र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पलायन हुँदै आएको छ। यसरी हुने पुँजी परिचालनका पनि परम्परागत अभ्यास नै रहेका छन्।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

आगामी वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं : सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेट कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्र

थाहा खबर बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा पेस हुँदै

काठमाण्डाै - आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा पेस हुँदैछ । दिउँसो ४ बजे बस्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तारलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउँदो १५ गते बजेट संसदमा पेस हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार : ऊर्जा मन्त्री भुसाल

जेठ ९, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याइउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी छन् । राजधानीमा सोमवार आयोजित ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममा उनले विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दाको विकास, विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरिने बताइन्। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिंदै गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा असर परेको भन्दै उनले विद्युतबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताइन् । चालू आवमा मात्रै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्याङ्क दिंदै उनले विद्युत् खपत बढाएर आयात न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन्। उनले स्वेदशमा खपत नभएको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा विक्री गरेर विदेशी मद्रा भित्र्याउन सकिने बताइन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातको शुरुआत गरिसकिएको छ । यस आवमा हामी करीब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं’, मन्त्री भुसालले भनिन् । उनका अनुसार अर्को आर्थिक वर्षमा करीब ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ, जसबाट करीब १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ भित्रने छ । जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपभोगबाट ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासमा सरकारको नीति केन्द्रित भएको बताइन् । खेतीयोग्य सबै जमीनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, सिंचाइमा विद्युतको प्रयोग गर्ने, विद्युतको प्रयोग गरी नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै खाद्यान्न, फलफूल एवम् तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सिंचाइको विद्युत् महसुललाई न्यून बनाइए पनि उनले बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदै, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा हुँदै

HamraKura फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदै, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा हुँदै

HamraKura फाल्गुन २०७८

सर्लाहीको नवलपुर सब- स्टेसन सञ्चालनमा, विद्युत् खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्रीले गरिन् आग्रह

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऊर्जा : आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला

नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् । हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ । हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् । ‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ । १ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ । पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।’ जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ । नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ । विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । १३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् । ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

१० सचिव पद रिक्त हुँदै

हाल ४ सचिव पद रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश प्रमुख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको छ। अबको एक डेढ महिनाभित्रै अरू छ जना सचिवले अवकाश लिने भएका छन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

देउवा र मोदीबिच भेटवार्ता हुँदै : ऊर्जा, कृषि र यातायातमा महत्वपूर्ण घोषणा हुने

सम्बन्धित सामग्री