ओली सरकारको अवधि सामान्य अवस्थाको थिएन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार थियो ओली सरकार । त्यसैले त्यो सरकारको मुख्य दायित्व नै संविधानलाई अभ्यासमा अगाडि बढाउनु थियो ।
संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुन र संरचनाहरू खडा गर्नु अनि नयाँ व्यवस्थाका लागि सरकार र मूल्य–मान्यताहरूको आधार तय गर्नु थियो । तर ओली सत्ता यसको ठीक उल्टो बाटोमा अगाडि बढ्यो । लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र संसदीय आचरणका विरुद्ध सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो । त्यसैले सुरुबाटै त्यो सरकारलाई अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर हुन थालेको आरोप लागेको थियो । सरकार गठन भएपछि तर्जुमा भएका र जारी भएका ऐनहरू र हाल विचाराधीन अवस्थामा संसद्मा विभिन्न चरणमा रहेका विधेयकहरू अधिकांशतः संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकहरूलाई खुम्च्याउने तथा त्यससँग बाझिने गरी बनेका छन् ।
