अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी...
अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी...
काठमाडौँ- नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी ०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता जनाउन अमेरिकी लगानीकर्तालाई अपिल गरेका छन् ।
बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन आइतबार मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनसँगको भेटमा उनले बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह ग...
काठमाडौँ- नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी ०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता जनाउन अमेरिकी लगानीकर्तालाई अपिल गरेका छन् ।
बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन आइतबार मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनसँगको भेटमा उनले बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह ग...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन अमेरिकी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अमेरिकाबाट बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले […]
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वैशाखमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन अमेरिकी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले अमेरिकाबाट बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।
केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?
विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।
पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका आर्थिक मन्दीको संघारमै छ । अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने फेरि चेतावनी दिन थालेका छन् ।
यो वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधि अर्थात् अबको ७ हप्तामा मन्दी आउने बताइएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जेपी मोर्गन चेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेमी डिमनले बिहीवार नै क्षितिजमा ठूलो आर्थिक खतरा मडारिरहेको देखिएको बताए । उनले मध्यम खालको मन्दी आउने ठोकुवा गरे ।
अर्बपति लगानीकर्ता स्ट्यान ड्रकेनमिलरले पनि यो हप्ता एउटा लगानी सम्मेलनमा अर्थतन्त्रको खतरा नदेख्नु केटाकेटीपन हुने बताए ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने चेतावनी भर्खरै सुन्न थालिएको भने होइन, एक वर्षभन्दा अघिदेखि सीईओ, अर्थशास्त्री, विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अवस्था टारेर नटर्ने भन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
राम्रो पक्ष के रह्यो भने अहिलेसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म उत्थानशील रह्यो । गएको वर्ष अवस्था राम्रो हुँदै भएन । मुद्रास्फीति ४० वर्षकै उत्कर्षमा उक्लियो, ग्यासको भाउ अकासियो, उपभोक्ता मनोबल खस्कियो अनि शेयर बजार २० प्रतिशतले घट्यो । यति हुँदा पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अवस्था टार्न सफल भयो ।
त्यति धेरै चिज भएर त मन्दी आएन । अब अहिले के छ त फरक ? के कुरामा हामीले विचार गर्नु पर्ने हो ? वेल्स फार्गोमा लगानी रणनीति प्रमुख पल क्रिष्टोफरको कुरा मान्ने हो भने यसका दुई कारणहरू छन्ः उच्च ब्याजदर अनि कसिलो कर्जा बजार । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ले आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढायो ।
ब्याजदर वृद्धिको तीव्रता र दर पनि विगतका कुनै दशकमा बैंकले बढाएको भन्दा छिटो थियो । अहिले अमेरिकाको क्षेत्रीय स्तरका बैंकमा चलिरहेको संकट पनि यसको चेतावनी संकेत भएको भन्नेहरू पनि छन् । मार्चमा फेडको आफ्नै विज्ञहरूले पनि हालै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको घटनाक्रमहरूको सम्भावित आर्थिक असरले यो वर्षको उत्तरार्द्धमा ठिकै खालको आर्थिक मन्दी निम्त्याउने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
फेडको आक्रामक ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव खप्न नसकेर अमेरिकामा मझौला आकारका तीनओटा बैंकहरू असफल भए । अहिले त झन् ऋण पाउनै कठिन छ । यस्तै अवस्था आगामी दिनमा पनि देखिनेछ । यसले खर्च झनै घटाइदिने छ भने आर्थिक गतिविधिमाथि दबाब सृजना गर्नेछ ।
फेडले सोमवार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार बैंकिङ संकटपछि कर्जादाताहरूले कर्जाको मापदन्ड कठोर बनाएका छन् । अहिले कर्जाको माग अनि आपूर्तिको अवस्था सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको स्थिति नजिक पुगेको बताइएको छ ।
महँगी जति नै घटेपछि ५ प्रतिशत माथि नै रहनेछ । यो भनेको फेडको लक्षित स्तरभन्दा धेरै हो । महँगीलाई २ प्रतिशतमा राख्ने फेडको लक्ष्य छ । फेडले तत्कालै ब्याजदर पनि घटाउँदैन । त्यसो भए पनि कर्जाको अवस्था निरन्तर कसिलो नै हुनेछ । अनि आसन्न आर्थिक मन्दी पनि सबैले अनुमान गरेको भन्दा गहिरो अनि लामो हुने अपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्टका प्रमुख अर्थशास्त्री तोस्र्टेन स्लोक बताउँछन् ।
अब के होला ?
अमेरिकामा महँगी ९ प्रतिशत माथि उक्लिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । सन् २०२२ को जुनमा मुद्रास्फीति ९ दशमलव १ प्रतिशतमा थियो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि महँगी उत्कर्षमा हुँदा मन्दी निम्तने गरेको छ । अहिले पनि यो खतरा टलेको छैन । अहिले अमेरिकाको समस्या कर्जा सीमा पनि हो ।
अमेरिकामा कर्जा सीमाबारे सहमति भएन भने अमेरिका डिफल्टमा जानेछ । अर्थतन्त्रमा झनै क्षति पुग्नेछ । व्यापक बेरोजगारी निम्तने छ । ब्याजदर बढ्नेछ, शेयर बजारमा व्यापक अस्थीरता आउनेछ । अनि विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसको असर पोखिने खतरा पनि छ । अमेरिकाको कर्जाशाख घट्नेछ । सन् २०११ को कर्जा सीमा संकटमा पनि यस्तै भएको थियो । एजेन्सीहरूको सहयोगमा
नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् ।
विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो ।
स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ ।
स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन ।
अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ ।
हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो ।
हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् ।
कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ ।
मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको तुलनामा अहिले नेपाली मुद्रा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न कारणले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा नेपालमा डलर हालसम्मकै बलियो भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भनाइ छ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाललाई 'अनुकूलभन्दा प्रतिकूल प्रभाव' नै धेरै पर्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यसका केही सकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।मुद्रा अवमूल्यनको कारणनेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धका कारण निम्तिएको परिस्थिति नेपाली मुद्रा कमजोर बन्ने कारणमध्येको एक हो।त्यस्तै लगानीकर्ताहरू अमेरिकातर्फ आकर्षित हुनु र भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर हुनु पनि कारण भएको उनको भनाइ छ।अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार केही महिनाअघि अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएपछि धेरै लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भएका छन्।'त्यसले गर्दा विश्वभरि शेअर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरूले डलरमा लगानी गर्न थालेका छन्,' उनले भने।'भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले त्यहाँ भारतीय रुपैयाँको मूल्य पनि कम भएको छ।'उनी भारतीय मुद्रा कमजोर बन्ने बित्तिकै नेपाली मुद्रामा त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन्।नेपाली मुद्राको अवस्थानेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रवार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२४.०७ रुपैयाँ तोकेको छ।विक्रीदर भने १२४.६७ रुपैयाँ छ।ठिक एक महिनाअघि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२२ रुपैयाँ १२ पैसा र विक्रीदर १२२ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार शुक्रवार एक डलरको विनिमय दर ७७ भारतीय रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।त्यहाँ ठिक एक महिनाअघि त्यस्तो दर ७६ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्र थियो।विगत एक वर्षमा भारतीय रुपैयाँको ६ प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको बताइन्छ।राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र अर्थशास्त्रीका भनाइमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव:१) व्यापार घाटा बढ्न सक्छनेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले डलर महँगो हुँदा नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुने सम्भावना रहने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, 'हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्छौँ। भारतबाट हुने चोरी निकासीको हिसाब गर्दा त त्यो अझै धेरै हुन्छ।''डलर महँगो हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्छ।'राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्ट पनि डलर महँगो हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बतउँछन्।'अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामीले अझै केही समय केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,' उनले भने।२) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीडलरको भाउ बढेको कारणले नेपालबाट विदेशिने मुद्रा धेरै हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।'विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्।आचार्यका अनुसार नेपालले कैयौँ वस्तु आयात गर्नेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कम्पनीलाई समेत डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस्तै विदेशी ऋणको भुक्तानी पनि डलरमा नै हुन्छ।'सबैतिरको भुक्तानी डलरमा हुँदा हाम्रो विदेशी विनिमयको भण्डारमा चाप पर्छ,' उनी भन्छन्।राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल साढे छ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा नेपालमा रहेको छ।३) महँगी बढ्ने सम्भावनाआचार्यका भनाइमा डलर बलियो र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पनि पर्न सक्छ।'यसले गर्दा उपभोक्ता त महँगीले भुतुक्कै हुने अवस्था आउने भयो,' उनी भन्छन्।'रुस-युक्रेन लडाइँले धेरै समस्या भइरहेका बेला डलरका कारण आम मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ।'नेपालमा खाद्यान्न र तेलजस्ता वस्तुहरू समेत डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।सकारात्मक प्रभावडलरको भाउ बढ्दा विशेषगरी निर्यातमूलक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।तर नेपालमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने निर्यातमूलक वस्तु कम भएकाले कच्चा पदार्थ डलरमै किन्नुपर्ने अवस्था रहेको आचार्य बताउँछन्।त्यसको प्रभावले नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तु बढ्ने उनको अनुमान छ।'डलर बलियो हुँदा हाम्रा जस्ता देशले गरेको उत्पादन सस्तो पर्थ्यो तर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन,' उनले भने।त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउनेहरूलाई सटहीदर बढी हुँदा नेपालमा पाउने रकममा केही फाइदा पुग्ने र पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने अपेक्षा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीको छ। -बिबिसीबाट
