खोप किन्न आर्थिक जोहो गर्दै सरकार

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकट

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन । सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्न सकिँदैन । कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो । केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन । आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् । यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्‍याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ । बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्‍याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सबै नागरिकलाई पुग्ने खोपको व्यवस्थाको जोहो भइसकेको छ : स्वास्थ्य मन्त्री

मंसिर ११, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिले देशका सबै नागरिकलाई पुग्ने खोपको जोहो भइसकेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सुनापति गाउँपालिकाले शुक्रवार साँझ रामेछापमा आयोजना गरेको पार्टीको प्रथम अधिवेशनमा मन्त्री खतिवडाले सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन आग्रह गरे। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव व्यवस्थापनका लागि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेका स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्ति गरी कार्य क्षेत्रमा खटाइने प्रष्ट पारे । उनले स्थानीय तहका कुनै वडामा कुनै प्रकारका स्वास्थ्य संस्था नभएकाले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताए। एक फरक प्रसंगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दोस्रो पटक भएको संसद् विघटनले राजनीतिक समस्या आएपछि संसद्का बहुमत सदस्यसहितको हस्ताक्षरबाट वर्तमान सरकार गठन भएको पनि उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो । पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो । यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला । पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् । पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

छुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर पूर्वाधारलाई गति दिनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ । पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो । ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन । ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् । पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ । अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, । पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो । यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल : शेखर कोइराला

विराटनगर (अस) । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतवार विराटनगरस्थित आफ्नो निवासमा पत्रकारसँगको भेटमा कोइरालाले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा सरकार रुमलिँदा कोरोनाको संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको आरोप लगाए । ‘कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसकेकै हो’, उनले भने, ‘सीमा नाकामा समयमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण, अक्सिजनको जोहो, आइसोलेसन निर्माण लगायतमा सरकार गम्भीर देखिएन ।’ कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर तत्काल खोप खरीद गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । विकास निर्माणको खर्च कटौती गरेर तत्काल खोप खरीद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेकै जनता बचाउनु हो, जनता बचाउन अनुदानमा होइन, विकास खर्च कटौती गरेर भए पनि खोप गरीद गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उत्पादक राष्ट्रसँग सीधै सम्पर्क गरेर खोप किनेर जनतालाई लगाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकार मिलेर युद्धस्तरमा अस्थायी अस्पताल बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

द्रुत गतिमा तयारी थाल

सरकार र सर्वसाधारणको लापर्वाहीका कारण कोभिड–१९ को महामारी भयावह बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । २४ घण्टाभित्र २८ जनाको मृत्यु र ३ हजार १२२ संक्रमित भएका छन् जुन हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो । संक्रमणको क्रम जसरी विस्तार हुँदै गएको छ त्यसले केही दिनभित्रै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको यो धान्नै नसक्ने गरी भयावह हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ । नेपालगञ्जमा भयावह भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि करीब करीब उस्तै अवस्था आउन लागेको छ । तर, सरकारले यस भयावह समस्यासँग जुध्न र जनतालाई जोगाउन पर्याप्त चासो दिएको देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेका र जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका सुझावलाई गम्भीर भएर मनन नगरी कार्यान्वयन नगरे यो संकट पूरै नियन्त्रणबाहिर नजाला भन्न सकिँदैन । हो, कोरोनाको पहिलो लहरसँग सबैजना डराएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि बन्दाबन्दीजस्तो कडा उपाय अपनाएको थियो । त्यही कारण अहिलेको गतिमा कोरोना फैलन सकेको थिएन । तर, अहिले भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने कुरालाई सरकारले नै धज्जी उडाएको अवस्था छ, नागरिकको स्वभाव पनि उस्तै छ । राजनीतिक विवाद उठाएर त्यसकै नाममा भएका भेला र प्रदर्शनले आममानिसमा स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउन प्रोत्साहित गर्‍यो । भारतमा कोरोनाको भयावहता देखिँदादेखिँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले यो केही होइन भन्ने खालको सन्देश प्रवाहित गर्नुभयो । विभिन्न उद्घाटनका लागि भीडभाड बढाउने कामसमेत उहाँबाट भएको पाइन्छ । यसकै परिणाम अहिले सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हो, सरकारले भ्याक्सिन ल्याएर अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई खोप लगायो । त्यस्तै विभिन्न प्राथमिकता तोकेर केही अंश नागरिकलाई खोपको जोहो गर्नसक्नु राम्रो काम हो । तर, भ्याक्सिनको अविश्वास गरेर प्राथमिकतामा परेका कैयौंले खोप लगाएनन् । सरकारले भ्याक्सिन आयातका लागि गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । त्यस्तै भ्याक्सिन लगाउँदा शतप्रतिशत सुरक्षित होइँदैन तर धेरै नै जोगिन सकिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । तत्कालको समस्या भनेको अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालको बेड आदिको जोहो गर्नु हो । नेपालका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण उत्पादन गराउन लगाइहाल्नुपर्छ । अहिले भारतबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सम्भव नभएकाले बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन आदि मुलुकबाट ल्याउन पहल थालिहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित भयावह अवस्थाको पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्थामा त्यो चुनौतीको सामना गर्न तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । तर, सरकारको काम गराइको शैली हेर्दा अझै पनि नेपालीलाई कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने सोच नै छ कि भनेजस्तो देखाएको छ । अघिल्लो पटकको कोरोनाको लहरबाट नेपालले पाठ सिक्ने सकेको खासै देखिँदैन । केही भौतिक पूर्वाधार बन्यो । तर, भारतमा संक्रमण डरलाग्दो स्तरमा पुगिसक्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर तयारी थाल्न पहल भएन । अझै पनि सिमानामा पर्याप्त परीक्षण, आइसोलेशन आदिको काम भएको छैन । नेपालले भारतको दुर्दशाबाट पनि पाठ सिक्न सकेको छैन । त्यहाँबाट आइरहेका समाचारले अन्तरराष्ट्रिय रूपमै उसको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । चुनावमा मात्रै चासो दिएको आरोप संघीय सरकारमाथि लागेको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ । नेपालले तत्काल अस्थायी अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टेन्टहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सोच राखी तयारी गर्न ढिला थाल्नु हुँदैन । आविष्कार केन्द्रले भेन्टिलेटर मर्मत गरेर सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो सहयोग अन्य संस्थाहरूबाट पनि लिन सकिन्छ भने त्यस्ता संस्थाहरू खोजेर सहयोग र सहकार्य थाल्नुपर्छ । युवाहरूलाई कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने गलत सोच हटाउन पनि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ । तर नेपालको तयारी भने निराशाजनक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेका र जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका सुझावलाई गम्भीर भएर मनन नगरी कार्यान्वयन नगरे यो संकट पूरै नियन्त्रणबाहिर नजाला भन्न सकिँदैन । कोरोनाबारे धेरै तथ्य अझै थाहा नभएको अवस्थामा यसबाट जोगिन सामाजिक दूरीलगायत सतर्कता अपनाउन कडाइ गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोभिड-१९ विरुद्ध आपतकालीन प्रयोजनका लागि भारतको सेरमले उत्पादन गर्ने 'कोभिसिल्ड'लाई अनुमति, रकम जोहो गर्न सहयोग माग्दै सरकार

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

कोरोना खोप किन्न आर्थिक जोहो गर्दै सरकार

काठमाडौं । कोरोनो भाइरसको शिकारबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले खोप किन्न आर्थिक जोहो गर्न थालेको छ ।सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चित गर्ने हिसाबले सरकारले उपलब्ध खोप किन्न रकम जुटाउन थालेको हो ।सरकारले गतवर्ष नै कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न भन्दै ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गरेको थिय...

Ratopati मंसिर २०७७

खोप ल्याउन सरकार तयार अवस्थामा, कर्मचारी समेत खटाइयो

विश्वमा खोप उत्पादनको चर्चा जति धेरै छ । त्यतिनै नेपाल सरकारले समेत खोप आएसँगै कसरी भण्डारण गर्ने, कसकसलाई लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने बारेमा तयारी थालेको छ । त्यसका लागि आर्थिक जोहो, खोप भण्डारको लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी खटाइसकेको छ । अहिले मात्रै हैन विश्वमा समय समयमा हुने महामारीविरुद्ध लड्न बन्ने खोपमा सबै देशको समान पँहुच विस्तारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विगतदेखिनै समानुपातिक वितरणमा ध्यान दिएको छ । कोभ्याक्स(विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र विश्व बैंक) सबैले नेपालजस्ता गरिब देशहरुमा समेत कोरोना भाइरसको खोपको सफल परीक्षण भएसँगै कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारेमा चासो दिएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७