मालपोत कार्यालयमा लालबाबुकाे अाकस्मिक अनुगमन, ठगेर खाने कर्मचारीलार्इ कारबाही गर्ने

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अख्तियार प्रमुखको लाचारी : सरकारी कार्यालयमा खुलेआम पैसा माग्छन्, तर केही गर्न सक्दैनौं

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

मालपोत कार्यालयमा प्रमुखविहीन हुँदा सेवाग्राही मारमा

खोटाङ । मालपोत कार्यालय खोटाङ प्रमुखविहीन हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धर्मराज आचार्य २९ चैतमा सरुवा लिएर अन्यत्र गएपछि मालपोत कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको हो । कार्यालय प्रमुख नहुँदा मालपोतमा नामसारी, नाम संशोधन, स्रेस्ता कायमलगायतका अर्धन्यायिक काम कारबाही ठप्प भएको छ । कार्यालय प्रमुखको अभावमा हाल दृष्टिबन्धक, ससिम जग्गा पास, जग्गा रोक्का […] The post मालपोत कार्यालयमा प्रमुखविहीन हुँदा सेवाग्राही मारमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक चैत्र २०७९

सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा लाइन देखिए कारबाही गर्छु

Nepal Press मंसिर २०७९

‘यसैवर्ष पाँच लाख भूमिहीनले जग्गासहितको लालपुर्जा पाउँछन्’

सरकारको काम कारबाही कस्तो छ भन्ने विषयमा हेर्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयमा गए हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । ती निकायलाई सुधार गर्ने प्रयास नभएका पनि होइनन् तर, अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

भ्रष्टाचार र भूमाफियाको सम्बन्ध तोड्दै सरकार

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा व्यवसायीसँग एक करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा किन्नेको विवरण मागेको छ । तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ । विभागले घरजग्गा व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्दै एक करोड वा सोभन्दा बढीको घर जग्गा किनबेच गर्नेको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा […]

Image Khabar बैशाख २०७९

कामकाज बन्द रहने सूचना टाँसी भित्रभित्रै घुस लिएर काम गरेकाे भन्दै मालपाेत कार्यालयमा धर्ना

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

बैतडीमा असार १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप

जेठ ३१, बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडी जिल्लामा चौथोपटक निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको छ । सोमवारसम्म जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै असार १५ गतेसम्म थप्ने निर्णय भएको हो । आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सोमवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी असार १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । कोभिड–१९ को संक्रमण घटेपनि अझै नियन्त्रण भइनसकेकाले जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरी थप्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘संक्रमणदर घट्दो भए पनि जोखिम कायम छ, त्यसैले केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय भएको हो, त्यहीअनुसार आदेश जारी हुन्छ ।’ थपिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा फलफूल तथा खाद्य सामग्रीका पसल, किराना पसल निर्माण सामग्रीका पसलमा काम गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गरी बिहान ७ बजेदेखि १२ बजेसम्म खोल्न पाइने छ । साथै पसल खुल्ला भएको बेला अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ । एन्टिजेन परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको छ । हाल जारी निषेधाज्ञामा बिहान ७ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म मात्रै खाद्यान्न र फलफूलका पसल मात्रै खोल्न दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीय तहहरूबाट बैंकको कामका लागि सदरमुकाम जानुु परेमा स्थानीय तहको सिफारिसमा यातायातको साधन प्रयोग गरी जान पाइने छ । विकास निर्माणका काम र विकास निर्माणमा प्रयोग भएका यातायातका साधन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछन् । गाउँ तथा नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम (विकास निर्माणका कामको भुक्तानी) गाउँ तथा नगरपालिकाले तोकेको समयमा सञ्चालन गर्न पाइने छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा होटेल, रेष्टुरेन्ट, सैलुन, ब्युटीपार्लर, जीम हल र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय भएको छ । भिडभाड हुने कुनै पनि किसिमका कार्यक्रम, मिटिङ, गोष्ठी, सेमिनार, खेलकुद गतिविधिलगायतका कार्यक्रम गर्न पाइने छैनन् । विद्यालय, मालपोत, जिल्ला प्रशासनलगायतका सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सार्वजनिक सेवा बन्द रहनेछन् । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गरेमा, कालोबजारी गरेमा, तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएमा, म्याद नाघेका खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गरेमा र पसलमा मूल्यसूची नराखेमा कानूनअनुसार कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि यो चौथोपटक निषेधाज्ञाको अवधि थपिन लागेको हो । यसअघि वैशाख २० गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म, जेठ ३ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म र जेठ १८ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपिएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख पक्राउ

रुकुम पश्चिम – रक्सी खाएर कार्यालयमा आएको र सेवा प्रवाहमा लापर्बाही गरेको भन्दै मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको विशेष टोलीले निमित्त प्रमुख गोर्खबहादुर खड्कालाई पक्राउ गरेको हो । सेवा प्रवाहमा आएको गुनासोपछि कार्यालय समयमै मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा खड्कालाई पक्राउ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताउनुभयो । प्रकाउ परेका खड्कामाथि प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले जनाउनुभयो । ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

अब कर्मचारीले घुस खाए कार्यालय प्रमुख पनि तानिने

काठमाडौं । विभिन्न कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घुस लिए कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारी बनाएर कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुई दिनअघि मात्रै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख तथा उपसचिव गोविन्द अधिकारीलाई उनकै मातहत रहेका कर्मचारीको घुस प्रकरणमा जिम्मेवार बनाएर विभाग फिर्ता बोलाइएको छ । हाल उनी छानबिनको घेरामा छन् । अख्तियार दुरुपयोग …

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७७

मालपोत कार्यालयमा लालबाबुकाे अाकस्मिक अनुगमन, ठगेर खाने कर्मचारीलार्इ कारबाही गर्ने

सम्बन्धित सामग्री