बुटवलमा पुनः जग्गाको लगत संकलन सुरु

बुटवल – बुटवल उपमहानगरपालिकाले पुनः जग्गाको लगत संकलन सुरु गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं। १२ सहितका केही वडामा लगत संकलन कार्य जारी रहेको नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए। लगत संकलनको काम सकिएपछि कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अनुमति लिने उनले बताए। ‘अहिले कुन जग्गा व्यक्तिको हो, कुन जग्गा सार्वजनिक हो, कहाँ […]

सम्बन्धित सामग्री

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

बुटवलमा फेरि सुरु भयाे जग्गाको लगत संकलन

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पुनः जग्गाको लगत संकलन सुरुवात गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ सहितका केही वडामा लगत संकलन थालिएको हो ।

बुटवलमा जग्गाको लगत संकलन सुरु

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले फेरि जग्गाको लगत संकलन गर्न थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ सहितका केही वडामा लगत संकलन कार्य जारी रहेको नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।  लगत संकलनको काम सकिएपछि कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अनुमति लिने उनले बताए ।  "अहिले कुन जग्गा व्यक्तिको हो, कुन...

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु

गोरखाका दुई पालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको काम सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गर्न गएनन् झापाका दुई स्थानीय तह

राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि स्थानीय तहलाई सम्झौताका लागि बोलाउँदा झापाका दुई स्थानीय तहले भाग लिएका छैनन्। २४ पुसमा आयोगले काम सुरु गर्न...

सल्यानका साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

सल्यान । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो भने कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिसकेका थिए । जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर १० वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ । यसमा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ३९ र भूमिहीन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेजअघि कालीमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोबासी, २८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोबासी, ११ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौं । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको सुरुआत भएको थियो,’ उनले भने । ‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको थियो । कालीमाटी गाउँपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्भे सुरु भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ । सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना भए पनि सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन् । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीकहाँ झन्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैंले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

बाँदरमुढे घटनापीडितको लगत संकलन - Naya Patrika

‘बाँदरमुढे घटना समाधान समिति’ले बाँदरमुढे घटनापीडितको घर पुगेर गरिरहेको लगत संकलन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । माडीको बाँदरमुढे घटनापीडितको समस्या समाधान गर्न १० माघबाट लगत संकलन सुरु गरेको थियो ।...पूरा पढ्नुहोस् »

अतिक्रमणमा फेवाताल : वरपरका संरचनाको लगत संकलन सुरु

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको लगत संकलन गर्न सुरु गरेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गर्न लागेको हो।