आयातमा एलसीको सीमा बढ्यो

चाँदी आयातको सीमा बढ्यो

९ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ । २०७८ मंसिरमा घटाएर ३५ हजार डलरमा झारिएको सीमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब एक पटकमा ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

चाँदी आयात भुक्तानी गर्न डलर सटहीको सीमा बढ्यो, कति पुग्याे ?

काठमाडौं । चाँदी आयातमा भुक्तानीको लागि सटही गरिने अमेरीकी डलरको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै चाँदी आयातको लागि भुक्तानी दिन डलर सटहीको सीमा बढाएको हो । यसअघि प्रतिपटक ३५ हजार अमेरीकी डलरसम्म सटही सुविधा दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले सोको सीमा बढाएर ६० हजार अमेरीकी डलरसम्म पुर्याएको […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

चाँदी आयातमा भुक्तानी सीमा बढ्यो, एकैपटक ६० हजार डलरको आयात गर्न सकिने

देशभित्रै खपत गर्ने प्रयोजनका लागि आयात हुने चाँदीको सीमा बढेको छ । अब व्यवयासीले प्रतिपटक ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी आयात गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै चाँदी आयातको सीमा बढाएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

रसुवागढी नाकामा चहलपहल बढ्यो

रसुवा : रसुवागढी नाकाबाट चिनिया सामग्री आयात हुन थालेपश्चात सीमा क्षेत्रको चहलपहल बढ्न थालेको छ । केरूङ क्षेत्रमा चीनले बन्द गरेको नाका पुनः सञ्चालन भएसँगै चहलपहल बढाएको हो ।गत भदौ ३० बाट आयात पुनः सुरु भएपश्चात तीन दिनको अन्तरालमा ५६ चिनिया मालवाहक कन्टेनरले रसुवागढीस्थित नेपाली भू–भागमा मालसामान ल्याइरहेको सीमा सुरक्षाकर्मीले बताए। गत बिहीबार १४, शुक्रबार तथा शनिबार २१–२१ चिनिया कन्टेनरले रसुवागढीमा मालसामान ल्याएका बताइएको छ ।सामान आयातमा विगतको अभ

थाहा खबर भाद्र २०७९

बढ्यो चोरी पैठारी

घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

घरजग्गामा सीमाभन्दा बढी ऋण, राष्ट्र बैंकको निगरानी बढ्यो, टाठाबाठाले २/४ लाख घटाएर भिडाउँदै !

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् । निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए । ‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ । टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ । अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् । कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ । औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो - Purbeli News

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट...

Purbeli News फाल्गुन २०७७

वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट ९डीएपी० र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स ९डीएए०का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयात

Ratopati फाल्गुन २०७७

आयातमा एलसीको सीमा बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री