घरजग्गामा सीमाभन्दा बढी ऋण, राष्ट्र बैंकको निगरानी बढ्यो, टाठाबाठाले २/४ लाख घटाएर भिडाउँदै !

फागुन ३, काठमाडौं। के तपाईं एक वर्षमै मूल्य दोब्बर हुने लोभमा ऋण लिएर जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ ? हो भने अहिले जग्गा किन्ने योजना केही समय पर धकेल्नुस । नेपालमा घरजग्गाको मूल्य पछिल्लो छोटो अवधिमै दोब्बर/तेब्बरले बढेको छ । तरलतामा संकुचन आएपछि कारोबार निरन्तर घटिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक तिहाई ऋण भने यहि क्षेत्रमा फसेको छ । शेयर धितो ऋणमा कडाइ पछि आयातमा कडाइ गर्दा पनि तरलतामा सुधार आएको छैन । अव राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न बाँकी रहेको यहि एउटा क्षेत्र मात्रै भएकोले अहिले सबैको नजर राष्ट्र बैंकमाथि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेमा धितो मूल्याङ्कनको सीमा घटाउनुका साथै, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने ऋणको सीमा पनि घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको घरजग्गा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । विज्ञहरुले भने बैंकले ऋण दिंदा मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुपर्ने पनि सुझाव दिइरहेका छन् ।  सीमा २५ प्रतिशत, ऋण ३५ प्रतिशत ! अहिले संस्थागत लगानीकर्ताको नाममा गएको बैंक ऋणलाई मात्रै घरजग्गा क्षेत्रमा गएको ऋणको रुपमा बैंकहरुले गणना गरेको पाइन्छ ।यसरी संस्थागत रुपमा घरजग्गा क्षेत्रमा गएको ऋण करीब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन २५ प्रतिशतको सीमाको आधाभन्दा पनि कम हो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गरेको एक अध्ययनले भने अन्य शीर्षकमा गएको साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋण पनि घरजग्गा र शेयर बजारमै गएको हुन सक्ने देखाएको छ । यसरी अन्य शीर्षकमा गएको ऋणको भार कुल ऋण लगानीको २३ प्रतिशत रहेको सिबिफिनको अध्ययनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा आवासिय घरकर्जा सहित २५ प्रतिशत सम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता बाहेक अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले घरजग्गा शीर्षकमा कर्जा नलिएर ओभर ड्राफ्ट वा अन्य शीर्षकमा कर्जा लिने गरेकाले रियल इस्टेट कर्जा सीमा भित्र रहे जस्तो देखिन्छ ।  तर वास्तविकतामा भने यो क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको सिबिफिनकै अध्ययनले देखाएको छ । ६ महीनामा ३३ प्रतिशत बढ्यो कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ६ महीनाको समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशत गरी कुल कर्जा प्रवाहमा ३३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यहि तथ्याङ्कले राष्ट्र बैंक झस्किएको र आगामी समीक्षामा यस क्षेत्रमा कडाइ गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केन्द्रिय बैंकले यसअघि देखि नै घरजग्गा क्षेत्रमा निगरानी बढाइरहेको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमै चाप परेपछि यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने विषयमा विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । टाठाबाठा बाहिरिए, सिधासाधा फस्दै अहिले टाठाबाठा व्यवसायी २/४ लाख रुपैयाँ सस्तोमा जग्गा बेचेर बजारबाट बाहिरिसकेको व्यवसायीहरुले नै बताउने गरेका छन् । त्यसैले २/४ लाख रुपैयाँ सस्तो जग्गा पाउँदैमा ऋण लिएर जग्गा किन्नेहरु फस्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ‘आफूसँग पैसा छ र २/४ वर्ष जग्गा विक्री नभएपनि फरक पर्दैन भन्ने हो भने यतिबेला जग्गा किन्ने उपयुक्त समय पनि हुन सक्छ’, एक व्यवसायीले भने, ‘आज जग्गा किनेर ४/६ महीनामै नाफा खाएर बेच्छु भन्ने सोचले जग्गा किन्नेहरु भने फस्न पनि सक्छन् ।’ शेयर बजारमा बजार बढाएर वा बढेको बेला शेयर बेचेर बाहिरिने लगानीकर्ताले सोझा सिधा लगानीकर्तालाई फसाएको हामी सबैले देखेका छौ । तर अव भने घरजग्गामा पनि सोझा सिधा लगानीकर्ता फस्ने समय आएको ती व्यवसायीले बताए । ‘बबल’ आइसकेको अवस्था होइन, विस्तारै कडाइ गर्दै जानुपर्छ  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकहरूको एक तिहाई लगानी रहेको र कारोबारमा सुस्तता आउँदा केही अफ्ठेरो परेको बताउँछन् ।‘आयात, शेयर बजार र घरजग्गामा गएको कर्जा फिर्ता नआउँदा त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको हो’, उनले भने । यो क्षेत्रमा अहिले नै ‘बबल’ आउँछ जस्तो त लाग्दैन । ८/१० महीनापछि पुरानै अवस्थामा आउन सक्छ । तर राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएर विस्तारै कडाइ गर्दै लैजानुपर्ने नेपाले बताए ।  अन्य शीर्षकमा कर्जा लिएर घरजग्गा वा शेयर बजारमा लगाउने दशकौ पुरानो समस्या भएको पनि उनको भनाइ छ । अहिले भने घरजग्गाको कारोबार नै कम भएर पैसा बजारमा फिर्ता नआएपछि यो विषयमा चासो बढेको नेपालले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

बढी शेयर पूँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । “रु पच्चिस […]

मधेस प्रदेशमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १४ लाख पुगे

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १४ लाख पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १३ लाख ९० हजार २८५ पुगेको हो। राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ का अनुसार सबैभन्दा बढी धनुषामा २ लाख ३७ हजार ६४१ […]

नेपाल राष्ट्र बैंकको रेमिट्यान्स नियममा समायोजन

रुजान अहमद । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)ले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत दैनिक सीमा एक लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सो सीमालाई हुन्डी निरुत्साहित गर्नका लागि घटाइएको, रेमिट्यान्स कम्पनीलाई उनीहरूको उद्देश्यमा बढी केन्द्रित बनाउन र नगदको सट्टा बैंक मार्फत कारोबार […]

ऐनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै, पूँजी व्यवस्थापन, बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन, नियन्त्रण गरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछन् । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक कुराहरूको विकास हुन जाने हुँदा, केन्द्रीय बैंकको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्व संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो । नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकालमात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गर्‍यो । यो एकीकृत निर्देशन, २०७८ भन्दा अघि एकीकृत निर्देशन, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधि सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध सञ्चालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्तपदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत् पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत् पश्चात् जारी गरिएका एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत रहेको छ । साथै बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानूनविपरीत छ भनी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको उत्पे्रषण, परमादेश विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकोमा, उक्त रीटको मिति–२०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रीट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४/१/१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै किटानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरी दिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा पारदर्शी, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुई पटकभन्दा बढी नियुक्ति मनोनयन हुन नसक्ने  व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नारायण सुन्दर श्रेष्ठको रीटमा समेत कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था र कार्यकालको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेकै छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ (एकीकृत निर्देशनहरू २०७४, २०७५, २०७६, २०७७) ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको छ र ऐनको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज गरेको छ । लेखक अधिवक्ता एवं बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ? नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

नियामकीय दायरा बढाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामिकीय दायरा विस्तार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाहरूमा ठूलो वित्तीय कारोबार हुन थालेपछि ती संस्थालाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो । राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको माघ १० गते बसेको बैठकले गठन गरेको विभागले विदेशी विनियमन कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाडड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलप कम्पनी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत सुपरिवेक्षकीय कामहरू गर्ने भूमिका तोकिएको छ । ‘तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका गैरवित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने गरी विभाग स्थापना गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘कानूनी रूपमा समेत स्पष्ट भएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा नरहेका संस्थाहरूलाई समेत अप्रत्यक्ष नियमन गर्ने गरी विभाग गठन गर्न लागेको बताउँदै आएका थिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष नियमन संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूमा हाल ७ खर्ब रुपैयाँ कारोबार रहेको छ । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले समेत नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी विभागले अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष छुट्टाछुट्टै ऐनबाट नियमन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाले पनि संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रकम परिचालन गर्दै आएका छन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्ष्ण विभागलाई मिलाएर वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमेत गठन गरेको छ । मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटेपछि दुई विभागलाई मिलाएर नयाँ विभाग गठन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्वीजिशनको कार्यविधि जारी गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या व्यापक रूपमा घटेको छ । २०७० सालमा विकास बैंकको संख्या ९० ओटा पुगेकोमा २०७८ असोजसम्ममा घटेर १८ ओटामा झरेको छ । यसैगरी ७९ ओटा पुगेको फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या पनि घटेर १७ ओटामा सीमित भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले खर्बौंको अनियन्त्रित आयात रोकिँदै

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम भएसँगै नेपालमा आयात बढेको–बढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिना (साउन–कात्तिक) भित्रै ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ । यही गतिमा वर्षैभरी आयात भए यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु भित्रिने आँकलन छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्यांक (नेपाल राष्ट्र बैंक) अनुसार गत वर्ष समीक्षा अवधि तुलनामा यो पटक आयात ६१ प्रतिशत बढेको छ । अनियन्त्रित रूपमा आयात बढेपछि वि

राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी

काठमाडौं । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू. १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं । उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’