चुनाव खर्चकाे विवरण सुरक्षा निकायबाट सङ्कलन गरिने

विचार, विकास, विवाद र गठबन्धन

विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन । हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ । विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ । हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ । विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ । ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ । विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्‍यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चुनावी अर्थतन्त्र

हवाई यातायातको भाडा आकाशिएको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण चुनाव हो । घरको चूल्हो बल्न अहिले महँगो भइसकेको छ । सर्वसाधारण अहिले महँगीको चापमा परेका छन् । साधारण तलबले जीविका आर्जन गर्न कठिन छ । व्यापारव्यवसाय गर्न बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको निर्वाचनमा राज्यमा अर्बौं रकम खर्च हुन लागेको देखिन्छ । २०४८ मा ८० करोड लाग्ने चुनाव खर्च, २०७४ मा ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको र दोस्रो (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड पुगेको देखिन्छ । भारतमा भएको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारू खर्च भएको बुझिन्छ, तर नेपालमा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत करीब ५ हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ । पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगमा हुने खर्चमा वृद्धि भएको हो । चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा पनि थप खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे तापनि त्यसभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा जाने बुझिन्छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च तोकिएको भन्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । मेयरहरूले १७ लाखभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिले आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको देख्न सकिन्छ । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा कसैले प्राथमिकता दिने राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँ गाँसिएकै हुने गर्दथ्यो तर अहिले पैसाकै भरमा विजय प्राप्त गर्ने अनि पैसाकै भरमा सत्तामा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सबै कालो धन बैंक बाहिरबाट नै कारोबार गर्न सहज भएको छ । हिजो अवैध तरीकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो । त्यही भएर होला, अहिले स्थानीय तहसम्म पैसा पुगेर देशभरिकै बजार चलायमान हुन थालेको छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन आदि गर्न मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । यी बाहेक विभिन्न अदृश्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले दृश्य र अदृश्य गरी रू. १ खर्ब रकम चुनावको समयमा खर्च हुने आकलन लगाउँदा गलत नहोला । चुनावमा सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । बैंकबाहिर अहिले रकम निस्किनु स्वाभाविक हो । विभिन्न होटेल, रेस्टुराँदेखि मदिरा व्यापारसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता देशव्यापी दौडाहा गरी विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्दैगर्दा अहिलेको चुनौती त्यसमा मात्र सीमित छैन । चुनावी प्रयोजनकै निमित्त हेलिकोप्टरको प्रयोगसमेत हुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अहिलेको प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित रहँदैन, आर्थिक स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियत के हो र हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी खर्च गर्दा समग्र प्रणालीमै समस्या निम्तिने देखिन्छ । उम्मेदवार, राज्य वा आयोग मात्र दोषी होइन आम जनतासमेत दोषी देखिन्छन् । खर्च नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान नजानु अर्को प्रमुख कारक हो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता हुन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ । विद्रोही भनिएकाहरू पनि राजनीतिक स्थानमा आएर सहभागी भइसक्दा सुरक्षा कुन तहको चाहिन्छ भनेर समयमै विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हरेकपटक हुने चुनावमा नयाँ उपकरण चाहिने कस्तो प्रणाली हो, हाम्रो ? त्यसमा समयमै ध्यान नगएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारको विषय त नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरूले आफ्नो तरीकाले नियमसंगत वा नियमविपरीत गरि नै रहेका छन् कसैको ध्यान जाँदैन । मासु र रक्सीमा बिक्ने जनता पनि दोषको उत्तिकै भागेदार हुन् । यहाँको राम्रोभन्दा पनि कसले मलाई बढी खर्च गर्छ भन्ने प्रणालीले गर्दा होला, खर्च बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएर उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिन पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मतदान केन्द्र बाहिर भोजभतेरजस्तो कार्यक्रम मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अनि खर्च यत्रतत्र हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर छ तर खर्च हेर्दा नेपाली धनी नै देखिन्छन् । समग्र कालो धन शुद्धीकरण भएर भोलि बैंकभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा तरलतालाई केही भए पनि सहज बनाउने अनुमान छ । तर, चुनावी समयमा हुने भड्किलो खर्चले राज्य ढुकुटी दुरुपयोग मात्र गराउँदैन, यसले राजनीतिक अभ्यास पनि फरक मार्गमा जान बाध्य बनाउने गर्छ । भोलि गएर धनीले मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउने परिपाटी नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्तर र आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हामी सबैको बाध्यता हो । विकासका सयौं कार्य गर्न बाँकी रहेको हाम्रो मुलुकमा केही अवधिमा आइपर्ने यस प्रकारको कार्यक्रममा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनु सुखद पक्ष अवश्य होइन । त्यसैले चाहे एकैपटक सबै निर्वाचन गराएर होस् वा अन्य विधिबाट यसमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ । चुनावी खर्च र त्यसमा हुने लागत कम गराउन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरकारले चुनाव खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउने

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति आवश्यक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग लगायतले ५० अर्ब रुपैयाँजति बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्च जुटाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यी निकायबाट भएको प्रस्तावित खर्चमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नेछ ।देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकिसकेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । च

Ratopati पौष २०७८

चुनावका लागि गृहले माग्यो १९ अर्ब, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘अलिकति घटाउन मिल्दैन ?’

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।

Bizpati पौष २०७८

चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।

Bizpati पौष २०७८

चुलिँदै चुनाव खर्च, मिति सार्दा चार अर्ब स्वाहा

काठमाडौं । १३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो।

Nepali Patra जेष्ठ २०७४

चुलिँदै चुनाव खर्च : मिति सार्दा मात्रै चार अर्ब सकियो

स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको 'मौकामा चौका हान्ने' प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी?

Nagarik जेष्ठ २०७४

चुलिँदै चुनाव खर्च, थपियो मुलुकलाई अर्बौ व्यायभार ? - Purbeli News

काठमाडौं । १३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको...

Purbeli News जेष्ठ २०७४

चुनाव खर्चकाे विवरण सुरक्षा निकायबाट सङ्कलन गरिने

सम्बन्धित सामग्री