चुलिँदै चुनाव खर्च : मिति सार्दा मात्रै चार अर्ब सकियो
स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको 'मौकामा चौका हान्ने' प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी?
पछिल्ला हरेक पटकको चुनाव महँगिँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सातौं पटकको चुनावसम्म आइपुग्दा करिब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ । बढ्दो महँगीसँगै चुनाव खर्च महँगिनु स्वाभाविक ठान्छन् विज्ञहरु ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति आवश्यक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग लगायतले ५० अर्ब रुपैयाँजति बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्च जुटाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यी निकायबाट भएको प्रस्तावित खर्चमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नेछ ।देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकिसकेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । च
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउन माग भएको बजेट व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको बताएका छन् । सरकारले आगामी बैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी मतदान मिति तोकिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थ वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजे व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको बताएका हुन् । ‘वार्षिक बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, तर विभिन्न निकायबाट ५९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ’
स्थानीय निर्वाचन रोक्नुपर्ने रिट दरपिठ
गृह मन्त्रालयद्वारा १८ अर्ब चुनाव खर्च माग
आगामी ३० वैशाखका लागि एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले तयारीलाई तीव्र बनाएको...
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।
काठमाडौं । संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको छ । मतपत्र छपाइखर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि...
काठमाडौं : संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको छ। मतपत्र छपाइखर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले खर्च नटर्ने देखिएको छ। खर्च अपुग हुने भएपछि आयोगले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘निर्...
काठमाडौं । १३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको...
