प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै बदर गर्न केसीको माग

डा. गोविन्द केसीले विचाराधिन मुद्दामा चलखेल गर्नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नियुक्ति नै बदर गर्न माग गरेका छन् । पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै यसअघि अनसन नै बसेका केसीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो पुरानै माग दोहोर्याएका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमन्त्री यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता अनुप भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरित भएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दे रिट दायर गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा यादवलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रयोग गरिएको संविधानको धाराले निजलाई […]

अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग

विराटनगर : प्रदेश १ मा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मंचसहितको विपक्षी गठबन्धनको बिहीबार सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको हो।एमाले विभाजन भएर निर्वाचन आयोगले सांसदलाई दल रोज्न समय दिसकेको बेला बहुमत छ भन्दै त्यसको परीक्षण नै नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै गठबन्धनले नियुक्ति बदरको माग गरेको हो। आचार्यले भदौ १० मा मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न विपक्षी गठबन्धनको माग

१७ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न विपक्षी गठबन्धनले माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आचार्यले बहुमत गमाइसकेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेको हो । नेकपा एमाले विभाजित भएपछि सांसदहरुलाई दल रोज्न दिएको समयमा […]

प्रदेश १: मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग

प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। बिहीबार विराटनगरमा विपक्षी गठबन्धन आबद्धदलहरूको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंबैधानिक भएकाले तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो।...

संवैधानिक नियुक्ति बहस: बदर भए फेरि पनि अध्यादेशकै दुष्चक्र !

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको खण्डमा फेरि पनि मुलुक अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्नसक्ने राजनैतिक बाध्यता रहेको पाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष)रहँदा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या पुर्‍याएर गरिएका सिफारिश र संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । ती रिटमाथि आगामी शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नरहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने ...

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन

काठमाडौं, (नेस) । संवैधानिक निकायहरूमा हालै भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही असार १० गते विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा २० […]

सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्‍यो सात मन्त्रीको नियुक्ति ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्त बदर गर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्तीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। संविधानको धारा ७८ मा एकपटकमा बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै पुन: सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पार्टी परिवर्तन गरी नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गैरसांसद भएपनि मन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै नियुक्ति बदरको अन्तरिम आदेश माग गर्दै ती रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल […]