संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन

संसद्को महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ

संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा पदमप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छासहितको परमादेश माग गर्दै पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

आइजीपी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगे पोखरेल र थापा

सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको भन्दै अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।सोमवार बिहान उनीहरू दुवैजना प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखेर अदालत पुगेका हुन् । आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा तेस्रो वरियतामा रहेका धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । सिंहले सोमवार बिहानै आइजीपीको दर्ज्यानी चिह्नसमेत लगाइसकेका छन् । पोखरेल र थापाले लिएर गएको रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अदालत स्रोतले जनायो ।

Bizpati चैत्र २०७८

ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिमाथि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की, तथा न्यायधिशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । निवेदकहरुले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्‌को नियम परिवर्तन गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । ओली सरकारले सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भएर नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने गरी परिवर्तन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

Bizpati फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चले मगायो कुलमान नियुक्तिको सक्कल कागजात

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन दिनभित्र मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको हो । अदालतले कुलमान नियुक्तिको निर्णय, विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औँ बैठकको निर्णय, रिट निवेदक शाक्य र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाएर नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ । शाक्यले भदौ १ मा रिट निवेदन ...

Lokaantar श्रावण २०७८

पुनर्वहालीको मागसहित हितेन्द्रदेव शाक्य गए सर्वोच्च

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा थमौतीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै शाक्यले सोमबार रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। उनले रिट दर्ता भएको तर पेशी भने तोकि नसकिएको बताए।रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा आफ्नो अधिकार हनन् भएको दाबी गरेका छन्।शाक्यले आफैंलाई कार्यकार

थाहा खबर श्रावण २०७८

संवैधानिक आयोगविरुद्ध सर्वाेच्चमा पूरक निवेदन

रासस। सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै ती निर्णय बदर गर्न आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनको पूरकको रुपमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

संवैधानिक आयोगमा २० पदाधिकारीकाे नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट निवेदन दर्ता

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

नियुक्ति बदर माग राखी रिट

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

नवनियुक्त मन्त्रीको फौजदारी कसूरको फाइल खुलेपछि सर्वाेच्च अदालतबाट बोलावट

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बरबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले आइतवार रिटको सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषयको निर्णय गर्न उपयुक्त आदेश गर्नका लागि जेठ ३० गते पेशी तोकेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग सहितको रिट निवेदन ...

Lokaantar बैशाख २०७८

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

Nepali Patra पौष २०७७

संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।