नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रयोग

५० वटा पेट्रोलपम्पले नि:शुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिने

काठमाडौं महानगरले ५० वटा पेट्रोलपम्पका शौचालयलाई नि:शुल्क सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्न सरसफाइ र स्वच्छताका सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । शौचालय नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिनेबारे महानगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ र बागमती...

नयाँ पत्रिका 3 महिना पहिले

दरबारमार्गको दरबार लाउन्ज एण्ड बारमा निःशुल्क शौचालयकाे व्यवस्था

काठमाडौं : दरबारमार्गमा रहेको दरबार लाउन्ज एण्ड बारमा अब निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाइने भएको छ।यसका लागि महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइले आज निःशुल्क शौचालयसम्बन्धी सूचना बोर्ड, शौचालय सफाइ गर्ने, दुर्गन्ध हटाउने सामग्री उपलब्ध गराएको छ। यससँगै महाराजगञ्जमा रहेको प्रेसिडेन्ट सेकुवा, गोङ्गबु मित्रनगरको भलिबल क्लब, माछापोखरी प्रेसिडेन्ट सेकुवामा भएका शौचालय निःशुल्क गरिएको छ। यी स्थानका लागि पनि सफाइका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ।सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईका प्रमुख डा

थाहा खबर आश्विन २०८०

मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

काठमाडौं । हरित अवधारणाअन्तर्गत नेपालमा २६ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र रिनिकोलाका प्रबन्ध निर्देशक बौमहिदी अब्देलालीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ९५ हजार ६ सय मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९ सय ७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावक रिनिकोलाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २ वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । ‘ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन भएमा अहिले किसानले प्रयोग गरिरहेको युरिया र डीएपीको झन्झट हट्नेछ । यो मलले युरिया र डीएपीको विकल्पका रूपमा काम गर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘युरिया/डीएपी र ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्ने प्रविधि फरक छ तर बालीनालीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्व यसबाट पनि पाउँछ ।’ सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार रिनिकोलाले ऊर्जाका रूपमा विद्युत् प्रयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाई मल उत्पादनका लागि २०७९ पुस २४ मा गरेको प्रस्तावका आधारमा बोर्डको २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न ५३औं बैठकले प्रस्तावकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न धरै नै खर्चिलो हुने देखिएकाले हरित अवधारणाअन्तर्गत ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादनका लागि अध्ययन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका विज्ञ एक्सित पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्ट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनिया बन्छ । यसरी बनेको ग्रीन एमोनियामा क्याल्सियम मिसाएपछि क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल बन्छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा हरित अवधारणा अन्तर्गत मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यस परियोजनाले नेपालको जलविद्युत्लगायत आन्तरिक ऊर्जाका स्रोतहरूको उपयोग गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वसनीय तवरले गरिएको अध्ययनमार्फत परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जोखिम कम हुने र दीर्घ रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान हुने उनले बताए । बोर्डकै समन्वयमा मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी डाइगले पनि अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

रासायनिक मल कारखानाको सम्भावना अध्ययन गरिँदै

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने भएको छ । यसका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र जर्मनीको डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक बेन्यामिन बेकरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७८ चैत १७ मा सम्पन्न ५०औं बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्रस्तावक कम्पनी डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महीनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले नेचुरल ग्यास, इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा हाइब्रिड प्रविधिमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि ७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान रहेको छ । आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वयन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने बताए । तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता जाँचसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रस्तावक कम्पनीलाई उनले आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी खोज्दै महानगर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको छ । त्यस्ता परियोजनामा लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा सीधै प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । प्रस्ताव आह्वान नभएका परियोजनामा पनि निजीक्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेगरी महानगरपालिकाले ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऐनमा पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत सडक, फ्लाईओभर, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, स्काईरेल, केबलकार, रेलवे, ट्रलिबस, ट्रामवे, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, जलमार्ग र परिवहन बिसौनीस्थल निर्माणका लागि लगानी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल/पर्यटन क्षेत्र र सवारीसाधन पार्किङ संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले जलाशय, पोखरी, बाँध, ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, रंगशाला, मनोरञ्जन पार्क, शहरी सौन्दर्यकरण, सार्वजनिक सभागृह, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक गोदामघर, शीतभण्डारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सार्वजनिक तथा सामाजिक महत्त्वका संरचनामा समेत लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको छ । महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेशकुमार काफ्लेले ऐनमा खुलाइएअनुसार लगानीका लागि बाटो खुला भइसकेको बताए । ‘ऐनमा साझेदारी बोर्डको परिकल्पना गरेअनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बोर्ड गठनका लागि महानगरले टिप्पणी उठाइसकेको छ, छिट्टै सदर हुनेछ,’ उनले भने । उक्त ऐनअनुसार अब जो कोहीले पनि महानगरमा परियोजना पेश गर्न सक्नेछन् । ऐनमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा समेत लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ महानगरपालिकाको ऐनमा भनिएको छ । महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार लगानी गर्न चाहनेले परियोजनाको विवरण, प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमतासहितको विवरण र परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सँगै दिनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि र परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण देखाउनुपर्नेछ । प्रस्तावको मूल्यांकन समितिको सिफारिशको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, परियोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि मूल्यांकन समितिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले उक्त ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानीका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि महानगरको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना सम्बन्धित वडा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । महानगरपालिकाअन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कार्यान्वयनको बाटो खुलेको महानगरका निर्देशक आचार्यले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सार्वजनिक शौचालय बनाउने

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार परिसरमा सर्वसाधारण नागरिकलाई निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि बैंकले काठमाडौं महानगरपालिकसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अपूर्वप्रसाद जोशी र काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका तर्फबाट नुरनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकको यस […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सार्वजनिक शौचालय बनाउने

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार परिसरमा रहेको शौचालय सार्वजनिक शौचालयको रुपमा सर्वसाधारण नागरिकलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि बैंकले काठमाडौं महानगरपालिकसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र काठमाण्डौं महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका तर्फबाट नुर निधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकको यस निर्णयले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहजताका साथ शौ

Ratopati जेष्ठ २०७९

अब काठमाडौंका २ सय २० स्थानमा सार्वजनिक शौचालय

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका सात बैंकसहित ३३ निकायका शोचालयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने तयारी गरेको छ। कामपाले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्न दिन इच्छुक होटल, रेस्टुराँ, बैंक, व्यापारिक भवन, मल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यावसायी, गैरसरकारी संघसंस्थाको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्न दिन सूचना जारी गरेको थियो।सूचना जारी गरेको एक सातामा ७ बैक, २० रेस्टुरेन्टसहित ३३ निकायले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन्। कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ पीपीपी गएको आइतब

Ratopati बैशाख २०७९

शौचालय सार्वजनिक बनाउन चाहनेहरुले सात दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो शौचालय सार्वजनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिन इच्छुक व्यक्ति तथा निकायहरुलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। इच्छुक सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले सात दिनभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ, बबरमहल जिसस भवन वा प्रशाशन विभाग, काठमाडौं महानगरमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७९

सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न दिन इच्छुकलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क राख्न आग्रह, महानगरले सम्झौता गर्ने

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रयोग

सम्बन्धित सामग्री