नगद अनुदानले प्लाइउड निर्यात वृद्धि

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ । निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ । हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ । अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ । विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए । रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो । आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने । यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने । यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ । ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’ अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ । मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तेस्रो मुुलुक केन्द्रित निर्यात व्यापारको आवश्यकता : हालका निर्यातले गरेका केही संकेत

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नगद अनुदानले सिमेन्ट निर्यातमा थपियो उत्साह

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । सरकारले सिमेन्ट निकासीमा नगद अनुदान दिने नीति लिएसँगै सुरु भएको सिमेन्ट निकासीको पहिलो वर्षको प्रारम्भिक संकेत सकारात्मक रहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन र परिमाणात्मक वृद्धि गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको जेठ १५ मा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको पुन: ध्यानाकर्षण, बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क घटाउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुन ः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासंग सम्वन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासंग माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् चेम्बरको माग १. भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने । २.परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा वढदो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुंदा भ्याटको थे्रसहोल्ड रु १ करोड कायम हुनु पर्ने ।३. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन । बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने ।४. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्धारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५. बिदेशी मुद्राको सँचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ६. बिश्वव्यापी मूल्य बृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको बिद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महशूल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने ।७. औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकोले अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

निर्यातमुखी बजेट आएको छ, बजेट सकारात्मक छ : निर्यात व्यवसायी महासंघ

जेठ १८, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निर्यात क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । ‘समृद्धिका लागि निर्यात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित भएको महासंघले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको आयात–निर्यात व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको जानकारी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बजेटसम्बन्धी निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा आव २०७९/८० को बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । बजेटले अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपालस्थित प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनले बताए । महासंघले मसलाजन्य वस्तु अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, बेसार आदि वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडीबुटीको विशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा मासिक रू. १० करोडभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा छूट दिने व्यवस्था राम्रो भएको जानकारी दिएको छ । यसैगरी भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो कर सम्झौता गरिने, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा एक तह कम गर्ने, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्त्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सुखद् भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । बजेटले बैैंकिङ ब्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वतः निर्यातक कम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्थालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले आव २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा अनुदान कार्यविधि

निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ । यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन । यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंद्वारा बजेटको स्वागत

काठमाडौं (अस) । नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंले साना तथा मझौला व्यवसायसित सम्बन्धित चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकामा स्वागत गरेको छ । कर छुट वृद्धि, पुनर्कर्जा कार्यक्रममा विस्तार, व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने करमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था, एक महिनाका लागि पर्यटन भिसा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको संघको ठहर छ । एक्जिम कोड एक पटकमा ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाइने सुविधा, निर्यातमा आधारित उद्योगलाई दिइने र अघिल्लो वर्षभन्दा बढी निर्यात गर्नेलाई थप नगद अनुदान उपलब्ध गराइने विषय सकारात्मक भएको महासंघ अध्यक्ष मीरा भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले तलब, घर भाडा, बैंकको ब्याज तिर्न न्यूनतम सुविधा नदिइएको, बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा सजिलै पाउन सक्ने अवस्था नभएको बताएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रोजगारी गुमाउने, लगानीमा संकुचन हुने, व्यवसायीलाई ऋणको बोझ थपिने, निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा जोखिम बढ्नेलगायत विषय कम गर्ने सन्दर्भमा सम्बोधन जरुरी रहेको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सरकारले दियो स्वदेशी निर्यात वस्तुमा आकर्षक नगद अनुदान

काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वदेशी बस्तुहरुको निर्यातमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातकर्तालाई आकर्षक नगद अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । यस अघि निर्यात वस्तुमा दिदै आएको सौलियत प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै सरकारले ५ ...

नेपाल आज मंसिर २०७५

नगद अनुदानले प्लाइउड निर्यात वृद्धि

सम्बन्धित सामग्री