कान्तिपुर

आषाढ २०७८

विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव

आगामी मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक र विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न सांसदहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हुने सक्ने दबाब घटाउन विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग

सन् २०१९ को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनाएको विश्व अर्थतन्त्र राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै पुनः आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको छ । कोभिडपश्चात्को असर तथा रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य क्रमशः आकाशिँदो छ भने समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदो गतिमा छ । सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गरेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहे तापनि गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अत्यासलाग्दो ढंगले ओरालो झरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा २ दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषिक्षेत्र चालू आवमा २ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने गत आव २०७८/७९ मा ६ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको गैरकृषि क्षेत्र चालू आवमा केवल १ दशमलव ९२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि चालू आवमा विप्रेषण आय १२३१ अर्ब ७३ करोड प्राप्त हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । करीब २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहँदै आएको विप्रेषणले गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सन् २०२१ को अन्त्यतिर नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय गरीबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभियर डि सुटरले भनेका थिए, ‘गरीबीमा आएको एक चौथाइ कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र विप्रेषण नआउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।’ तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप नेपाली घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो विप्रेषणले एकातिर गाँस, वास, कपाससहित गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतिर क्रयशक्ति बढेका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई सरकारको राजस्वको आकारसमेत बढाएको छ । नेपालमा विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात रू.२०३ अर्बको र कुल वस्तु आयात रू. १९२० अर्ब २६ करोडको भई रू. १७२० अर्ब ४२ करोड कुल वस्तु व्यापारघाटा भएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत हो । फलस्वरूप चालू खाता ६२३ अर्ब ३३ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रू. २५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको थियो । तथापि गत आवको अन्त्यसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १२१५ अर्ब ८० करोड कायम भएको थियो, जसको एकमात्र कारण विप्रेषण आय नै हो । मूलतः आयात र विप्रेषणमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक मन्दीसँगै थप संकटमा पर्नसक्ने आशंका अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको उपभोगवादी प्रवृत्तिका कारण बचत तथा लगानीको आकार न्यून छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आयको झन्डै ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अधिक उपभोग र न्यून बचतले एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर विलासिताका वस्तु उपभोगले व्यापारघाटा मात्रै बढाएको छैन, अर्थतन्त्रमा चरम तरलता अभावसमेत देखिएको छ । अतः विप्रेषणको आप्रवाह र यसको उत्पादनमूलक उपयोगबारे व्यापक रूपमा छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो कुरो त व्यक्तिगत विप्रेषणलाई कसरी यो खर्च गर वा त्यो नगर भन्न सकिन्छ र ? दोस्रो, कसैले कसैलाई तिम्रो सम्पत्ति यहाँ खर्च गर वा त्यहाँ नगर भन्दैमा सबैले मान्छन् भन्ने कहाँ छ र ? त्यसैले विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने भन्ने विषय आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तथापि यो गम्भीर संकटको अवस्थामा विप्रेषणको विवेकपूर्ण उपयोग अत्यावश्यक पनि छ । अतः यो विश्व आर्थिक संकटको जटिल समस्यासँग जुध्न विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई विभिन्न आर्थिक तथा गैरआर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको आप्रवाह बढाई विप्रेषणलाई निम्न उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सम्बद्ध सबै निकायले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लगानी एउटा सही उपयोग हुन्छ । विप्रेषणप्राप्त परिवार शहर केन्द्रित भएका कारण केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीन बाँझिँदै बुट्यान तथा जंगलमा परिणत भएको छ भने अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कमी आउनुका साथै खाद्य पदार्थको आयात बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी, विश्व खाद्य बजारमा ३३ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गर्ने रूस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण निकट भविष्यमा विश्व खाद्यसंकट निम्तिने खतरा बढेर गएको छ । त्यसैले सम्भावित खाद्यसंकटबाट बच्न विप्रेषणप्राप्त परिवारलाई नै वा अन्य माध्यमबाट विप्रेषणलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । दर्ता शुल्क छूट, आय कर छूटलगायत विभिन्न आर्थिक उपकरण तथा गैरआर्थिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी घरेलु तथा साना उद्योगमा विप्रेषण लगानीलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा दिन्छ । विप्रेषणलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणलाई स्वरोजगारसँग आबद्ध गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । जस्तै विदेशमा बसेर जुन ज्ञानशीप प्राप्त गरेर फर्किएको छ सोही किसिमको स्वरोजगारमा आबद्ध हुन तीनै तहका सरकारले विलम्ब नगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषण रकमलाई मुलुकभित्रकै अर्थतन्त्रमा उपयोग र पुनर्प्रयोग गर्न स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा लगानी तथा खर्च गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले वर्तमान तरलता अभावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । विलासिताका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो विप्रेषणका कारण नेपाली समाज विलासिताका वस्तु तथा सेवा उपभोगमा बढी लालायित देखिन्छ, जसले तत्कालको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गरे तापनि व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले न्यून लागतमा प्राप्त गर्न सकिने, सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादनका वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न, गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत कतिपय यूरोपेली मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । साइकल प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराई व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै नागरिकको शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नसमेत सहयोग गर्छ । नेपालमा पनि तीनै तहका सरकारले आफ्ना मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरी उदाहरण देखाउन सक्छन् । छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने बृहत् आयोजनामा उपयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रोत्साहनका माध्यमबाट विप्रेषणलाई सम्पन्न हुन लागेका वा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने जलविद्युत्लगायत ठूला प्रकृतिका, बृहत् रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रका बहुक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका आयोजनामा आकर्षित गर्नुपर्छ । यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरी क्रमशः विद्युतीय उपकरण तथा साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर हालको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात निरुत्साहित गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउँछ । अन्त्यमा, वर्तमान विश्व आर्थिक संकटको चपेटाबाट विक्षिप्त हुने स्थितिमा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै सही बाटोमा फर्काउन विप्रेषणलाई बडो सुझबुझका साथ उत्पादनमूलक र रोजगारोन्मुख क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी अधिकतम परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारका साथै विप्रेषणप्राप्त परिवारलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवाला विलम्ब नगरी लाग्नुपर्छ । लेखक युवराज आचार्य नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

संकट सम्बोधनमा मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विभिन्न अपेक्षासहित सुझाव दिने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास निस्कोस् भनी दिइएका सुझावहरू मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिले भोग्नु परेको समस्या र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको कडाइसँग सम्बद्ध छन् । अर्थतन्त्र संकटाभिमुख देखिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बद्ध कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले कर्जायोग्य रकमको कमी देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो । बैंकहरूमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण नगरेको पनि होइन । तर, ती पर्याप्त भएनन् अथवा व्यावहारिक भएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता नीतिको पुनरवलोकन जरुरी देखिएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका सुझावलाई समेट्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुनुपर्छ । खासगरी कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई दिएका विभिन्न छूटलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक तयार भएको देखिँदैन । तर, थलिएका व्यवसाय माथि उठ्न अझै केही समय त्यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ, जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । तरलताको समस्या सम्बोधनका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए पनि एकाध बैंकले बाहेक अन्यले यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । के कारणले यस्तो भएको हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्न केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम उसको नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वजति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँग लिइएको विभिन्न सहयोग र कर्जाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन किनभने सरकारले यसका लागि न काम गर्न सकेको छ न सम्झौताअनुसार शर्त नै पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको घट्दो विनिमय सञ्चिति हो । सञ्चिति घट्न नदिन उसले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । खासगरी विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भेदभाव भएको केही व्यवसायीको गुनासो रहेको छ भने केहीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक वस्तुको आयात कठिन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकारले कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने कतिपय वस्तुलाई विलासिताको भनेर आयातमा कडाइ गरेको छ । विनिमय सञ्चिति कम हुनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारण रहेको समेत पाइन्छ । उसले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूलाई विप्रेषण भित्रिनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तलाई रू. १ लाखसम्म रकम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिए पनि त्यस्ता कम्पनीले विप्रेषण भने लामो समयसम्म नल्याई बाहिरै राखेको समेत पाइएको छ । यस्ता छिद्रहरू अन्य पनि छन् । समीक्षमा यस्ता मसिना कुराहरूमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके कर्जायोग्य रकम ठूलै परिमाणमा आउन सक्छ । अहिले घरजग्ग्गामा देखिएको ‘बबल’ ले कतै अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ता भइरहँदा घरजग्गामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुनु र घरजग्गाको कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनुले समस्या चाँडै नै विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । अत: यी पक्षमा मौद्रिक समीक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्छौं : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरिने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्दै सरकार

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने मात्रै होइन, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेपछि आयातमा कडाइ गर्न थालियो विदेशबाट आउँदा ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउनेमाथि कडाइ हुँदै, चाँदीको भन्सार बढ्यो, केराउ, मरिच, छोकडा आयातको...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बढ्दो व्यापारघाटाको तगारो

सरकारले विगतका वर्षहरूमा जति धेरै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो, ती कुनै पनि योजनाले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेनन् । कोरोना कहरका कारण विलासिताका वस्तु आयात करिब–करिब बन्दजस्तै भए तापनि नेपालको आयात घट्न सकेन । अझ, सरकारको आम्दानीको स्रोतमध्ये भन्सार राजस्वको संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा बढ्नुको अर्थ सरकार आफंै आयात निरुत्साहित […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८