माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्न आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पूरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ ।
