कारोबार दैनिक

आषाढ २०८०

भौतिक पूर्वाधारतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समय र लागत दुवै बढ्यो

‘विकासको पनि विकास’का रुपमा लिइने भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । एकाध आयोजनाको प्रगति राम्रो भए पनि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत र समय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीको दाबी ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्मन्न हुन्छन्’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन । स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन । एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन । फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

गेमचेन्जर आयोजनामा विलम्ब

सरकारले केही ठूला आयोजनालाई गेमचेन्जर माने पनि तिनको निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले समेत खर्च क्षमता बढाउन सरकारलाई भनिरहेको अवस्था छ । तर पनि विकास आयोजनाको काम निकै सुस्त किन भइरहेको छ त ? गेम चेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको ऊर्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि केही जमीन अधिग्रहण गरिसकिएको छ । पूर्वाधार कर भनेर यही आयोजनाका लागि पेट्रोलियम विक्रीबाट कर पनि उठाइँदै आएको छ । यसरी उठाइएको करको रकम अर्बौं भए पनि आयोजना कसलाई बनाउन दिने, कुन मोडलमा बनाउने भनेर निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने यो आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले नदिने भनेर सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेर्ने गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो भएकाले यसको विकल्प अत्यावश्यक भइसकेको छ । भैरहवा र पोखरामा रहेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल साना आकारका भएकाले निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक मानिएको हो । तर, वातावरणको मुद्दा, रूख कटानमा मात्रै मन्त्रीहरूको जोड र सर्वोच्च अदालतको निर्णयजस्ता कुरामै यो आयोजना रुमलिएको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता खालका आयोजनालाई कहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त कहिले के नाम दिएर यिनको महत्त्व बढाईचढाई भन्ने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला आयोजना शुरू नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूमा विकास निर्माणका काममा समान विचार नहुनु हो । साथै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएर पनि समस्या परेको देखिन्छ । खासमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ र विद्यमान संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सत्ताप्राप्ति र त्यसको संरक्षण जहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बन्यो, त्यसैमा सबै दलहरू भुले जसले गर्दा विकास निर्माणको गति सुस्त रह्यो । हुन त आयोजना छनोटमा ध्यान नपुग्नु, विस्तृत अध्ययन विनाका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु जस्ता कारण पनि नरहेका होइनन् । एक दशकमा चीनले हजार किलोमिटरको एउटा सिँचाइ प्रणाली बनाउन सक्दा नेपालले केही किलोमीटरको सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो । नेपाल राजनीतिक विवादमा अल्झिइरहँदा धेरै देशले पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छन् । बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनाएको ६ दशमलव १५ किलोमिटर पुलले उसको आत्मविश्वास बढाएको छ र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । तर, नेपालमा भने यसरी उदाहरण दिन सकिने गरी कुनै पनि ठूला आयोजना बनेका छैनन् भन्दा हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै एउटा सफल आयोजना भन्न सकिन्छ जुन निकै ढिलो गरी बन्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । देश अविकसित भएर वा दक्ष जनशक्ति नभएर मात्रै नेपालका आयोजनाहरू बन्न नसकेका होइनन् । त्यसो हो भने त अन्य देशमा पनि यस्तै हुनुपर्र्ने हो । खासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध नहुँदा नै विकास निर्माणका सबै काम प्रभावित भएका हुन् । सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि नहटी यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्ने देखिँदैन । यिनमा रहेका समस्याका बारेमा अध्ययन भए पनि निकास भने निकालिएको छैन । अत: यस्ता अध्ययनहरूले दिएका सुझावको इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने पनि यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्छन् । गेमचेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । काम नगर्ने तर नाम गेमचेन्जर भनेर घोषणा गर्ने मात्र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आर्थिक समृद्धि मृगतृष्णा हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई मन लागे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखौँ भन्ने हुनु हुँदैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

बाह्रखरी आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई मन लागे ‘राष्ट्रिय गौरव’को आयोजनामा राखौँ भन्ने हुनुहुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सिना

Desh Sanchar आषाढ २०७९

आयोजनामा अनावश्यक संयन्त्र

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले चासो दिए पनि प्रगति भने भएको देखिँदैन । आयोजनाहरूको गति सुस्त हुनु नेपालको दीर्घकालीन रोग बनिसकेको छ र यसलाई रोक्न कहिले गौरवका आयोजनाको नाम दिएर प्राथमिकता दिइएको छ त कहिले रूपान्तरणकारी आयोजनाको अवधारणा ल्याइएको छ । तर, कुनै पनि सोचले काम गरेको छैन । सरकारी संयन्त्र र कानूनको जालो बढाउन होइन, घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । बढी संयन्त्र भएकै कारण समन्वय नभएर काम रोकिएको पाइन्छ । काम नभए पनि जवाफदेही हुने र कारबाही हुने प्रणाली स्थापित गर्न सके पुग्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर अहिले २१ ओटा आयोजना तोकिएका छन् । यीमध्ये कतिपय आयोजना शुरू नै हुन सकेका छैनन् । शुरू भएका आयोजनाहरूको प्रगति पनि निकै सुस्त छ । यो सुस्त हुनुको कारण खोजी गरेर समाधानका लागि पहल हुँदै नभएको होइन तर ती पहल समस्याको चुरोमा पुग्नभन्दा पनि कृत्रिम समाधानका लागि भएको देखिन्छ । आयोजनाहरू जति पछि धकेलिँदै जान्छन् त्यति नै तिनको लागत बढ्न जान्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको लागत तेब्बर बढ्दा यसबाट नाफा लिन निकै समय लाग्ने देखिएको छ । आयोजना सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार पनि सुस्त भएको छ र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन पनि समस्या भएको छ । यस्तोमा पूर्वाधार निमाणलाई गति दिन सकेको जति पहल हुनु स्वागतयोग्य नै हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रगति भने प्राप्त भएन । त्यही क्रममा उनकै पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कानून बनाउन शुरू भएको थियो । डेढ वर्षदेखि रोकिएको यो काम अहिले अगाडि बढेको छ र यस्तो कानून बनाएर नयाँ संयन्त्र बनाउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । सरकारी संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, प्रक्रियामुखी हुन्छन् । उनीहरू काम गर्नुभन्दा विभिन्न प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान र संयन्त्र देखाएर जिम्मेवारीबाट पछि हटिरहेका हुन्छन् । संसारभरि नै प्रशासनयन्त्रमा यो प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ कानून बनाउन लगाएर कानूनी जालो थपेर थप सरकारी संयन्त्र झनै बोझिलो बनाउने काम उनीहरूबाट हुन्छ । अनुगमन मूल्यांकनसम्बन्धी कानून बनाउने कुरा पनि त्यसैको निरन्तरता हो । कामै गर्ने हो भने भइरहेकै कानून र संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पर्याप्त हुन्छ । त्यसको अर्थ यो पूर्ण छ भन्नेचाहिँ होइन । तर, आयोजनाहरूको कामको गति बढाउन भएका कानूनले नै पर्याप्त आधार दिन्छ । प्रशासनयन्त्रको काम नै नभएको समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । आफूलाई सुम्पिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रवृत्ति हुने हो भने नयाँ संरचना र कानून आवश्यक पर्दैन । सरकारले पनि प्रोत्साहन र पुरस्कारमा ध्यान दिने हो भने कर्मचारीहरू सच्चिन बाध्य हुन्छन् । काम गर्ने र नगर्नेको छानविन नहुँदा नै अराजकता बढेको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका सानातिना आयोजना र कार्यक्रममा पनि ढिलासुस्ती उस्तै छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो । असार महीनामा हतारहतार बजेट सक्ने मेसो मिलाउने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म यो रोग रहिरहने देखिन्छ । साना हुन् वा ठूला सबै आयोजनाका लागि एउटै नीति बन्नुपर्छ । वास्तवमा सरकारी संयन्त्र र कानूनको जालो बढाउन होइन घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । बढी संयन्त्र भएकै कारण समन्वय नभएर काम रोकिएको पाइन्छ । काम नभए पनि जवाफदेही हुने र कारबाही हुने प्रणाली स्थापित गर्न सके पुग्छ । अन्य कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन । चलिरहेको कार्यक्रमको मूल्यांकन गरौं भन्ने त्यसपछि नयाँ व्यवस्था गरौं भन्ने तर कामचाहिँ नगर्ने यो चक्र प्रशासनिक यन्त्रले चाहने हो । यो काम नगर्ने प्रवृत्ति हो प्रशासनयन्त्रको । अरू देशमा यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छन् तर नेपालमा यसो हुन सकेको छैन । यो चक्र तोड्न सके थप व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती

देशको विकास र अग्रगतिका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि सारे पनि योजनाको सशक्त कार्यान्वयनमा हुने गरेको ढिलाइका कारण उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता आयोजनामा पूर्वानुमान गरिएको लागत इस्टिमेटले फेल खाएको र कतै त झन्डै दोब्बर राशि खर्च गर्दा पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना …

राजधानी दैनिक आषाढ २०७७