गेमचेन्जर आयोजनामा विलम्ब

सरकारले केही ठूला आयोजनालाई गेमचेन्जर माने पनि तिनको निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले समेत खर्च क्षमता बढाउन सरकारलाई भनिरहेको अवस्था छ । तर पनि विकास आयोजनाको काम निकै सुस्त किन भइरहेको छ त ? गेम चेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको ऊर्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि केही जमीन अधिग्रहण गरिसकिएको छ । पूर्वाधार कर भनेर यही आयोजनाका लागि पेट्रोलियम विक्रीबाट कर पनि उठाइँदै आएको छ । यसरी उठाइएको करको रकम अर्बौं भए पनि आयोजना कसलाई बनाउन दिने, कुन मोडलमा बनाउने भनेर निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने यो आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले नदिने भनेर सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेर्ने गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो भएकाले यसको विकल्प अत्यावश्यक भइसकेको छ । भैरहवा र पोखरामा रहेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल साना आकारका भएकाले निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक मानिएको हो । तर, वातावरणको मुद्दा, रूख कटानमा मात्रै मन्त्रीहरूको जोड र सर्वोच्च अदालतको निर्णयजस्ता कुरामै यो आयोजना रुमलिएको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता खालका आयोजनालाई कहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त कहिले के नाम दिएर यिनको महत्त्व बढाईचढाई भन्ने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला आयोजना शुरू नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूमा विकास निर्माणका काममा समान विचार नहुनु हो । साथै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएर पनि समस्या परेको देखिन्छ । खासमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ र विद्यमान संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सत्ताप्राप्ति र त्यसको संरक्षण जहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बन्यो, त्यसैमा सबै दलहरू भुले जसले गर्दा विकास निर्माणको गति सुस्त रह्यो । हुन त आयोजना छनोटमा ध्यान नपुग्नु, विस्तृत अध्ययन विनाका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु जस्ता कारण पनि नरहेका होइनन् । एक दशकमा चीनले हजार किलोमिटरको एउटा सिँचाइ प्रणाली बनाउन सक्दा नेपालले केही किलोमीटरको सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो । नेपाल राजनीतिक विवादमा अल्झिइरहँदा धेरै देशले पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छन् । बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनाएको ६ दशमलव १५ किलोमिटर पुलले उसको आत्मविश्वास बढाएको छ र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । तर, नेपालमा भने यसरी उदाहरण दिन सकिने गरी कुनै पनि ठूला आयोजना बनेका छैनन् भन्दा हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै एउटा सफल आयोजना भन्न सकिन्छ जुन निकै ढिलो गरी बन्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । देश अविकसित भएर वा दक्ष जनशक्ति नभएर मात्रै नेपालका आयोजनाहरू बन्न नसकेका होइनन् । त्यसो हो भने त अन्य देशमा पनि यस्तै हुनुपर्र्ने हो । खासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध नहुँदा नै विकास निर्माणका सबै काम प्रभावित भएका हुन् । सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि नहटी यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्ने देखिँदैन । यिनमा रहेका समस्याका बारेमा अध्ययन भए पनि निकास भने निकालिएको छैन । अत: यस्ता अध्ययनहरूले दिएका सुझावको इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने पनि यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्छन् । गेमचेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । काम नगर्ने तर नाम गेमचेन्जर भनेर घोषणा गर्ने मात्र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आर्थिक समृद्धि मृगतृष्णा हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो । सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो । भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।