पर्यटन व्यवसायीले पनि मागे विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कर्जा चुक्ता अवधि ५ वर्ष बनाउन माग
काठमाडौं। पर्यटन व्यवसायीहरुले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र कर्जा चुक्ता अवधि बढाइदिन माग गरेका छन्। पर्यटन र होटलका प्रतिनिधिहरुसहित अर्थ मन्त्रालयमा
विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ठूलासाना ५ सय उद्योगको उत्पादन चाडबाडको बेला पनि नबढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । अत्यधिक माग हुने बेला पनि उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उनीहरूले बताए ।
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
दशैंको बेला खाद्य उद्योगसमेतले सन्तुष्ट हुने गरी व्यापार गर्न सकेनन् । अन्यको तुलनामा चाहिँ यी उद्योगको उत्पादन सुधारात्मक देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा किनबेचमा आएको कमीले उद्योगको उत्पादन खुम्चिए पनि सरकारले निर्माणलगायत क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए ।
सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई कम ब्याजमा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्तीमा ५ वर्ष कर्जाको ब्याज नबढ्ने ग्यारेन्टी गरे लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्ने शारडाको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै भुक्तानी र खर्च शुरू हुने दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले ४ महीनासम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको र सिमेन्ट, रड, ढुंगागिटीलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको शारडाले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । ठेकेदारले कामदारलगायत आफूले मालसामान लिएको डिलर अथवा उद्योगलाई भुक्तानी गर्छ । यसले आर्थिक चक्र चलाउँछ ।’
मैदा, चामल, दाल, तेल मिलहरूले चाडबाडका बेला केही राहत महसूस गरे पनि पहिलेको जस्तो विक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेल र चामल विक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिलका सञ्चालक नरेश राठीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष तेल र चामल जोगवनीबाट विनारोकटोक आएकाले नेपालको उत्पादन विक्री नै हुन सकेन ।’
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा चाडबाडका बेला दोब्बर हुने व्यापार यसपटक बढेन । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा तोरीतेल लिटरमा ४५ रुपैयाँ र चामल किलोमा २० रुपैयाँ सस्तो भएकाले चोरीको बाटो भएर भित्रिँदा यता अपेक्षाअनुरूप व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले भन्सार नाकामै कडाइ नगरेसम्म नेपाली उद्योगको नियति सधैं घाटा सहने हुने उनले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एशियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले ५ महीनादेखि ४० प्रतिशतमा झरेको उद्योगको उत्पादन दशैंतिहारजस्ता चाडले सुधार्छ कि भन्ने आश रहे पनि त्यसो नभएको बताए ।
चिनीको उपलब्धता सहज नहुँदा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चकलेट, मिठाइजस्ता उद्योगको उत्पादन झन् कम हुँदै गएको जाजूको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले समयमै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिएको भए अहिले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
सरकारको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नगर्दा र उधारो नउठ्दा उद्योगको उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उधारो उठाउने कानून यथाशीघ्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न उद्योगमैत्री तथा यहीँ नै रोजगारी सृजना हुने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । कुनै दिन मुलुकमा वृद्धहरू मात्रै रहने, देश रेमिट्यान्सले मात्रै चल्ने र सरकारको काम वृद्धभत्ता वितरण गर्नेमा सीमित हुने उनले चेतावनी दिए ।
निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि खाद्य उद्योगसम्मले चाडबाडमा क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्थे । तर, यसपटक मागमा गिरावट र खुला सीमाका कारण ४० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए ।
बजार चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रको विक्री क्रमश: घटेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमा चिनी, चामल र गहुँ आयात नगर्दा सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता सीमापारिका भारतीय बजार गएको र तिनलाई रोक्न सरकार असफल हुँदा सीमावर्ती स्वदेशी बजार दशैंमा पनि सुनसान रहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन ।
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।
२०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।
यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?
२०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ ।
हरि रोक्का
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक
चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ ।
तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्याउन खोज्दै छ ।
एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन ।
विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ ।
यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो ।
विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ ।
कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ ।
१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ ।
भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ ।
हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’
तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।
राजस्व मार्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ देखि शुरू गरेको यो प्रणालीको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवैध कारोबार निरुत्साहित गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाइने दाबी गरेका थिए । अहिले राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू यो प्रणालीको प्रयोग बढे पनि अपेक्षित सफल नभएको बताइराखेका छन् । शुरूमा निजीक्षेत्रबाट यसको चर्कै आलोचना भएको हो । त्यस बेलाको विरोधलाई सरकारले व्यवसायीको अज्ञानता भनेको थियो । तर, छोटै समयान्तरमा विरोधको स्वर साम्य भएर गयो, किन ? साँच्चै व्यवायीमा त्यो ज्ञान पलाएको हो ? यो प्रणाली नै अनधिकृत व्यापारमा लागेकाहरूका लागि वरदान पो बनेको छ कि ? प्रणालीले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याइराखेको छ कि छैन ? यसमा कठोर समीक्षाको खाँचो खट्किएको छ ।
अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन ।
प्रणाली के हो, कसरी हुन्छ काम ?
सरकारले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ अनुसार २०७१ सालमै प्रणाली कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागलाई ५ वर्ष समय लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो । डिजिटल नेपालको अवधारणाअन्तर्गत भीसीटीएसलाई अघि बढाएको हो । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्दै व्यापारको वैधानिकता, खरीद तथा विक्री मूल्य, उत्पत्ति, कारोबारको आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी बनाउने उद्देश्य सरकारको हो । आर्थिक कारोबारलाई भरपर्दो बनाएर आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा हो । यसबाट राजस्व चुहावटका उपक्रमहरू स्वतः बन्द हुने दाबी गरिएको थियो ।
सरकारी नीतिअनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका मालमासामान ओसारपसारमा प्रणाली आकर्षित हुन्छ । कोरोबारमा संलग्नले प्रणालीमा ढुवानी साधन र मालसामान प्रविष्ट गर्नु पर्छ । आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आन्तरिक ढुवानीमा ढुवानी सेवाप्रदायकको दायित्व मानिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादनको ढुवानीमा स्वयम् प्रविष्ट गर्छन् । खुद्रा प्रयोजनमा खपत हुने मालसामान ढुवानीमा यो आवश्यक पर्दैन ।
प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर क्यूआर कोडसहितको कागज निकालेपछिमात्रै मालवस्तुको ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वका अधिकारीले छड्के चेकजाँच गर्दा क्यूआर कोड नलिई ढुवानी गरेको भेटिएका २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्दै आएका छन् ।
कसरी भयो प्रणाली दुरुपयोग ?
विभागले भन्सार बिन्दु, उद्योग प्रतिष्ठान र ढुवानी कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ढुवानी कम्पनीले अहिले यो प्रणालीलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान गन्तव्यसम्म पुर्याउने सहज उपाय बनाएका छन् । यस्ता कम्पनीको प्रणालीमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्य प्रविष्ट गरे पुग्छ । मानौं, कुनै व्यापारिक फर्मले आफ्नो प्यान नम्बरमा १० करोड रुपैयाँको मालसमानको बिल काट्यो भने भीसीटीएसको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । त्यो मालसामानको स्रोत के हो भन्नेमा विभागको प्रणालीलाई चासो छैन । सडकमा हुने विभागीय छड्के चेकजाँचले यस्ता सबै कारोबारलाई निगरानीको ल्याकत राख्दैन ।
राजस्वको प्रणालीले मालसामान प्रविष्टिलाई मात्र हेर्छ । प्रणालीमा राखिएको मालसामान आयात भएको हो कि आन्तरिक उत्पादन हो ? आयातित हो भने मालसामानको परिमाण र मूल्यलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रसँग रुजू गर्ने काम प्रणालीमा हुँदैन । स्वदेशी उत्पादनको हकमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति कहाँबाट कसरी भयो ? यसको कुनै विवरण भीसीटीएसमा समावेश गर्नु पर्दैन । भीसीटीएसले मालसामान कहाँबाट कहाँसम्म जाने हो भन्नेमा मात्रै सरोकार राख्छ ।
वस्तुको स्रोतको खोजी नहुने र प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले राजमार्गमा निगरानी पनि पातलिँदा यो तस्करीका मालसामान ओसार्नेका लागि वरदान बनेको छ । राजस्वको छड्के कारबाहीमा यस्ता मालसामान भेटिन्छन् पनि, तर जनशक्ति र स्रोतको कमीले निरन्तर निगरानी हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धानका विभागीय कर्मचारीहरूकै स्वीकारोक्ति भेटिन्छ । ढुवानीलाई प्रणालीको औपचारिकतामा ल्याएर झट्के कारवाहीमा एकाध जरीवाना काट्दैमा उपलब्धि हात लाग्दैन । यो त जरामा गाडिएको समस्या डाली र पातमा खोजेजस्तै हो ।
यस्तोमा भन्सार छलेर भित्र्याइएको मालसामान सजिलै चाहेको गन्तव्यमा पुर्याउन सकिने भयो । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई नम्बरी कारोबार फस्टाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । अवैध व्यापार रोक्ने प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको दुरुपयोग गरेर यो धन्धा चलिराखेकोमा आशंका आवश्यक छैन । खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भित्रिएका मालसामान भीसीटीएसको आवरणमा ओसार्ने काम भइराखेको छ । यसमा सरोकारका निकायले आवश्यकताजति सजगकता नअपनाउनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ ।
प्रणाली कार्यान्वयनको शुरुआतमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिको प्रतिवादमा विभागीय उच्च अधिकारीहरू कुल व्यापारमा ४०/५० प्रतिशतजति अवैध कारोबार भएकाले आलोचना भइरहेको दाबी गर्दथे । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतसँग हुने कुल व्यापारमा ३५ प्रतिशतको हाराहारी कारोबार आनौपचारिक माध्यमबाट हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनि करीब ५ खर्ब रुपैयाँबराबर मालसामानको अवैध कारोबार हुन्छ । भीसीटीएसले स्रोत खोजी नगर्दा यो प्रणाली यस्तो मासलमानलाई वैध बनाउने उपाय बनेको छ ।
अनधिकृत कारोबार र राजस्व छली नियन्त्रण गर्दै वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको प्रणाली अवैध व्यापारका लागि सुरक्षा कवज किन बनिराखेको छ ? प्रणालीको उद्देश्यका अगाडि यो गम्भीर प्रश्न हो । तस्करी धन्धालाई बल पुग्ने गरी प्रणालीमा छिद्र राखिनु अस्वाभाविकमात्र होइन, सन्देहको विषय पनि हो ।
असहज छैनन् उपाय
भीसीटीएस लागू भएयता राजस्व अनुसन्धानको प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरिएको कारोबारको विवरण फरक भेटेपछि त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध कारवाही अघि बढेका उदाहरणहरू पनि छन् । प्रणालीमा सरोकारका नियकाहरूको प्रभावकारी आबद्धता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो भने अवैध कारोबार, राजस्व चोरी, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधमा लगाम लाग्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । आधाआधिजसो व्यापार अवैध तरीकाले हुनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा गम्भीर सरोकार हो ।
विवाद भीसीटीएसको उद्देश्यमा होइन, आशंका त यसको कार्यान्वयनमा छोडिएका छिद्र र समाधानमा देखिएको उदासीनताले जन्माएको हो । यसमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । व्यवसायीले कर प्रयोजनका निम्ति आन्तरिक राजस्वमा बुझाउने र ढुवानीका लागि भीसीटीएसमा प्रविष्ट अधिकांश विवरण आपसमा नमिल्ने व्यवसायीको दाबीलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यो प्रवृत्ति नहुँदो हो त न राजस्व अनुसन्धान चाहिन्थ्यो, न यो प्रणालीकै खँचो पर्दथ्यो ।
वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, कर तथा राजस्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायलाई प्रणालीले एकीकृत रूपमा समेट्नु पर्छ । पछिल्लो समय यी निकायले स्वचालित प्रणालीलाई निकै सुधारेका पनि छन् । जस्तै भन्सार विभागले सरोकारका ४० भन्दा बढी निकाय र पक्षलाई समेटेर एकद्वार प्रणाली विस्तार गरिराखेको छ । अवैध कारोबार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यस्ता प्रणालीहरूको आपसी आबद्धता गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । समस्या त जिम्मेवारी पन्छाउने शैली र उदासीनत प्रवृत्तिमा छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन ।
वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न सत्तारूढ दलका घटकहरू लागिपरेको देखिन्छ । ऐनकानूनमा बाझिएका कुरा उठाएर निर्वाचन धकेल्ने रणनीति लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा तर्कयुक्त हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निर्वाचन हो । जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकार बलियो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै लगानी भित्रिन्छ र आर्थिक विकासको बाटो खुल्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो ।
नेपालको नयाँ संविधान आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा ५ वर्ष हुनुपर्ने तर वैशाखमा निर्वाचन हुँदा कानूनी समस्या आउनेभन्दा कानून व्यवसायीले कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ । यही तर्कका स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्नुपर्ने एकथरीको भनाइ पाइन्छ । यसो भयो भने फेरि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनेछ र स्थानीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने वा बजेट दुरुपयोग बढ्ने हुन सक्छ ।
संसद्को निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सत्तारूढ घटकमध्ये केहीले आवाज उठाएको पाइन्छ । बेला नभएको संस्थाको निर्वाचनको कुरा उठाउने र जसको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्वाचन धकेल्ने कुरा गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकमा कस्तो शासनपद्धति सञ्चालन गर्न खोजेको हो रणभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सिद्धान्ततः पुष्पकमल दाहाल संसदीय लोकतन्त्रका अनुयायी होइनन् । माधवकुमार नेपाल पनि होइनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू निर्वाचनभन्दा आपूmलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लाग्नु अन्यथा नहोला । तर, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीका लागि लडेको नेपाली कांग्रेसका लागि निर्वाचन छल्ने धकेल्ने कुरा हुनै नपर्ने हो । तर, गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लोकतन्त्रको बर्खिलाप लाग्न थालेको अनुभूति हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । त्यही भएर निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको स्थापना संवैधानिक अंगका रूपमा गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलाई यसका लागि पर्याप्त अधिकार नदिइएको देखिन्छ । अथवा अधिकार दिइएको भए पनि आयोगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारका होइन, निर्वाचन आयोगलाई जानुपर्ने हो । निर्वाचन गराउने जिम्मा आयोगको हो । निर्वाचनका लागि सरकारसँग सुझाव र सहयोग लिन सक्छ त्यो अलग कुरा हो ।
लोकतन्त्र खर्चिलो मात्र होइन निर्वाचनका लागि समय पनि धेरै लाग्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कुनकुन पद कति बेला खालि हुँदै छ त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन गराउने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारले मिति तोक्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सरकारले उसलाई सुरक्षा र बजेट उपलब्ध गराउने हो । यही लोकतन्त्रको सही तरीका हो । अहिले यस्तो अवस्था छैन भने ऐनकानून संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिइनुपर्छ ।
विकास साझेदारहरूले स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको सुनिश्चिता हुुन्छ भन्ने आधारमा सहयोग गर्छन् । आवधिक निर्वाचन स्थानीय प्रतिनिधित्वको बलियो आधार हो । यसको निर्वाचनमा ढिलाइ भए सहयोगदातामा संशय हुन्छ । यस्तोमा नेपालको विकास निर्माणका काममा थोरबहुत असर त परि नै हाल्नेछ । ।
निर्वाचन र विकासको सम्बन्ध हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता सरकारप्रति सशंकित हुन्छन् । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनका लागि आवधिक निर्वाचन र प्रजातन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने भनी आधारभूत शर्त नै राखिएको छ । यो नभए एमसीसी नदिने अमेरिकाको नीति छ । यही एमसीसी रोक्नका लागि बहाना बनाएर निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको हुन सक्छ । जननिर्वाचित संस्थाहरू कमजोर भए भने लगानीका लागि असर पर्छ । अतः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । यसमा अवरोध पुर्याइए त्यसले अन्ततः लगानीमा असर पार्नेछ ।
वीरगञ्ज । दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेर विस्तार थालिएको वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग साढे ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन । देशकै मुख्य नाका र औद्योगिक कोरिडोरलाई जोड्ने व्यापारिक मार्गको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइले उद्योग व्यापारदेखि समग्र आवागमन समस्याग्रस्त बनेको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैयाको मितेरी पुलदेखि पथलैया र सुक्खा बन्दरगाह आईसीपी भएर हुने ढुवानी र आवतजावत सकसपूर्ण बनेको छ । शुरूमा ६ खण्डमा बाँडेर ठेक्का लगाएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले पुल निर्माणलगायतका काम थपेर ठेक्कालाई १३ खण्डमा पुर्याइसकेको छ ।
कुनै पनि खण्ड निर्माण सम्पन्न भने भएको छैन । अहिलेसम्म १३ निर्माण कम्पनीमध्ये कुनैले पनि निर्माण सम्पन्नको प्रमाण नलिएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ ।
६ लेनको व्यापारिक मार्गको केही खण्ड कालोपत्र भएको पनि छ । निर्माण पूरा नहुँदै यो सडक भत्किन थालिसकेको छ । सडकमा गुड्ने ढुवानीका साधनले भारवहन मापदण्ड पालना नगर्दा सडक भत्किएको निर्माण व्यवसायी र आयोजनाको भनाइ छ ।
व्यापारिक मार्ग स्तरोन्नति भएपछि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालबस्तुको ढुवानी सहज हुने अपेक्षा राखिएकोमा दोब्बर समय बितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतम बताउँछन् । ठाउँठाउँमा मुख्य लेन निर्माण गरिए पनि सर्भिस लेन, ग्रिन बेल्ट, रङरोगनको काम भएको छैन । सरकारले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर सम्पूर्ण योजनाको म्याद ६ महीना थपेको छ । यस आधारमा यो मार्ग विस्तारको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुले आगामी फागुन चैतसम्म समय पाएका छन् । थपिएको समयसीमाभित्र सडक विस्तारको काम पूरा हुने विश्वास आयोजनाका प्रमुख मनीषकुमार साहको छ । सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण ढुवानी र आवागमन सकसपूर्ण भएको भन्दै बारा र पर्सा जिल्लाका प्रशासन प्रमुखले सरोकारका पक्षलाई बोलाएर छलफल राखेका थिए । मंगलवार वीरगञ्जमा भएको छmलफलका क्रमममा बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आउँदो फागुनसम्म काम सक्न निर्माण आयोजना र निर्माण व्यावसायीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्लो पटक थपिएको समयभित्र काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले बताए । यो मार्गको स्तरोन्नतिको काम २०७३ असारमा थालिएको थियो ।
शुरूमै ठेक्का लिएका व्यवसायीले पनि अहिलेसम्म काम पूरा गरेका छैनन् । पेश भएको बीलको भुक्तानी समयमा नपाउनु, मुआब्जाको विवाद, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवरोध, राइटअफ वेका समस्यालगायतले ढिलाइ भएको तर्क निर्माण व्यवसायीले गरे ।
यसअघि २ लेनको त्रिभुवन राजपथ र आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्मको सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइने योजना छ । व्यापारिक मार्गको बीचबाट ११/११ मिटर दाँयाबाँया ६ लेनको मुख्य सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । दुवैतर्फ साढे ३ मिटरको ग्रीन बेल्ट र साढे ५ मिटरमा दुईतर्फी सर्भिस लेन बनाइने आयोजनाको भनाइ छ । सर्भिस लेनपछाडि दुवै किनारमा साढे ३ मिटरमा नाली र फुटपाथ निर्माण भइरहेको छ । परवानीपुरदेखि गण्डकसम्मको सडकलाई भने ४ लेन बनाउने गरी काम भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । व्यापारिक मार्गलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम बताउँछन् । व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगमा कठिनाइ भइरहेको गौतमको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज । पर्साको अधिकांश क्षेत्रलाई सदरमुकाम वीरगञ्जसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा निर्माणाधीन तिलावे नदीको पुलको निर्माण ३ दिन (मंसिर १ गते) भित्र सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । हुलाकी राजगमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, वीरगञ्ज र पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको पप्पु/लुम्बिनी जेभीका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको छलफलले ३ दिनभित्र काम शुरू गर्ने सहमति बनाएको हो ।
तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा ५ वर्ष बितिसक्दा निर्माण ६५ प्रतिशतमात्र सकिएको छ । सदरमुकाम जोड्ने मुख्य मार्गमा रहेको पुल निर्माण नहुँदा अहिले साँघुरो र जीर्ण पुलबाट आवागमन भइरहेको छ ।
पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र बढ्दो सवारी चापका कारण सो स्थानमा घण्टौं जाम लाग्ने गरेको छ । समयमै पुल नबन्दा पर्साका बासिन्दा पीडित भएको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका छन् ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले २०७३ असारमा पप्पु/लुम्बिनी जेभीलाई ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । शुरूमा पप्पुले निर्माणको अगुवाइ गरेकोमा २०७६ मंसिरमा बाँकी काम लुम्बिनीले गर्ने सहमति भएको थियो ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका अधिकारीहरूको रोहवरमा यस्तो सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्ने हुलाकी राजगमार्ग वीरगञ्जका प्रमुख दरोगा प्रसादले बताए । ‘३ दिनभित्र काम सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । निर्माण व्यवसायीले आजैदेखि काम शुरू गरिसकेको छ,’ प्रमुख प्रसादले सोमवार आर्थिक अभियानसँग भने ।
आयोजनाले २८ महीनापछि नक्सा उपलब्ध गराउनु, कोरोनाका महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा र बर्खाका कारण ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर सरकारले निर्माण पूरा हुन नसकेका सबै आयोजनाको म्याद चैत मसान्तसम्म थपेको छ । तिलावे पुलको बाँकी काम चैतभित्र सकिने विश्वास आयोजना प्रमुख प्रसादले व्यक्त गरे । कोरोनालाई कारण देखाएर म्याद थपिए पनि दैनकी सामान्य बनिसक्दा पनि निर्माण व्यवासायीले काम अघि बढाएको थिएन । आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने तयारी थालेपछि निर्माण व्यवसायी काम सुचारु गर्न तत्पर भएको हो ।
स्थानीय युवाहरूले पनि तत्काल पुल निर्माणको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । आयोजनाले ठेक्का तोड्ने तयारी थाल्नु र स्थानीयको विरोधको दबाबले निर्माण व्यवसायी पुल निर्माणलाई अघि बढाउन बाध्य भएको कार्यालय प्रमुख प्रसादले बताए । पुल निर्माण पूरा नभएसम्मका लागि आवागमन सहज बनाउन पुलको दक्षिणतर्फ डाइभर्सन निर्माण थालिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता देखाएर बिल पठाएपछि हतोत्साहित बनेका उद्योगीहरु कुन दिन आफ्ना उद्योग बन्द गरेर बस्छन् भन्ने टुंगो छैन । २०७६ सालदेखि हरेक वर्ष ३० प्रतिशतका दरले शुल्क बढेको बिल पाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणसँग रुष्ट छन् ।प्राधिकरणले नै २०७२ र २०७३ सालको विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय, निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेर जारी गरेको सूचनाका आधारमा पनि उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता तिर्नुपर्ने आधार देखिएको छैन ।यो हो अर्को प्रमाणःप्राधिकरणसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले टीओडी डेटामार्फत आफूहरुले प्रयोग गरेको बिजुली कति हो र कति रकम तिर्नुपर्ने हो सो को विवरण उपलब्ध गराउन बारम्बार माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ठीओडी डेटा देखाउन तयार छैनन् ।२०७२ साल कार्तिक १५ गते प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले ८ वटै क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको अन्तिममा ‘ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ति भईरहेका ६६,३३ के.भी. लाइनमा ग्राहकहरुको पनि टीओडी डेटा डाउनलोड गरी २४ सैँ घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गर्नसमेत जानकारीको लागि अनुरोध छ’ भनिएको छ ।यसअघिःउद्योगीले तिर्नै नपर्ने पैसा माग्दै कुलमान, हेर्नुस् ६ तथ्यतर, ५ वर्ष १० महिना अगाडी त्यसरी क्षेत्रीय कार्यालयहरुसँग माग गरेको टीओडी डेटा उपलब्ध गराउन कुलमान घिसिङले आनाकानी गर्नुले पनि ‘आफूहरुले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने उद्योगीहरुको दाबीलाई बल पुगेको छ ।यस्तो छ परिपत्रःनेपाल विद्युत प्राधिकरणवितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालययोजना तथा प्राविधिक सेवा विभाग पत्र संख्या २०७२/०७३ च.नं.१५८दरबारमार्ग, काठमाडौँ ।मितिः २०७२।०७।१५श्री विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., मोरङ्ग, विराटनगर । श्री जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., धनुषा, जनकपुर । श्री हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., हेटौडा ।श्री काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., काठमाडौं ।श्री बटवल क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कालिकानगर, बुटवल ।श्री पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., पोखरा । श्री नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., बाँके, नेपालगञ्ज । श्री अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कैलाली, अत्तरिया ।विषयः सञ्चालक समितिको २०७२।०३।१२ (७१०औं) को Dedicated Feeder सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।०३।१२ को ७१०औं वैठकबाट भएको Dedicated Feeder मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्न पटक पटक जानकारी गराईएको विदितै होला ।Dedicated Feeder लाईनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति भईरहेको विद्यमान ग्राहकहरु र अव उप्रान्त Dedicated Feeder बाट २४ सैँ घण्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका कलेक्सन भएका ग्राहकहरुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनको बुंदा नं.४.१४ अनुसार Annex ३.१२ (क) बमोजिम नयाँ Tariff (शुल्क) को प्रस्ताव स्वीकृत भए अनसार कार्यान्वयन गरेको विवरण उक्त निर्णय भएको मितिदेखि हालसम्म कन कुन ग्राहकबाट के कति रकम नया Tariff अनुसार प्राप्त भएको छ सो को विवरण अविलम्व उपलब्ध गराउन हुन समेत ताकेता गरिएको छ ।साथै Trunk line बाट विद्यत आपुर्ति भैरहेका ६६, ३३ के.भी. लाईनमा ग्राहकहरुको पनि TOD Data Download गरी २४ सैं घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको Tariff (शुल्क) लगाई विलिङ्ग गर्न समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ । बोधार्थःश्री वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. ।श्री प्राविधिक सपोर्ट महाशाखा, यो.प्रा.से.वि., ने.वि.प्रा.। श्री कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्किङ्ग महाशाखा, ने.वि.प्रा. ।यो पनिःउद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?
विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे ।
एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ ।
बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’
यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।
