निहारिका भेटेपछि बालेनले भने-‘यो राज्यको अत्याचार हो’

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आफूलाई कुमारी आमा बताउने निहारिका राजपुतलाई भेटेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर उनलाई भेटेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले बच्चाको डिएनए टेष्ट गर्ने मागलाई नसुनेर राज्यले अत्याचार गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘आफ्नो बच्चाको डिएनए टेष्ट गरिदे मात्रै त भनेको रहेछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने? यो अति हो। यो अत्याचार हो।’ बालेनले लेखेका छन्, ‘कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन। अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनु

सम्बन्धित सामग्री

जनताको करमाथि अत्याचार

काठमाडौं । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार राज्यको आम्दानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा असुलीको […]

जनताको करमाथि अत्याचार

काठमाडौं, माघ २४। सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार राज्यको आम्दानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा […]

जनताको करमाथि अत्याचार

काठमाडौं । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार राज्यको आम्दानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा असुलीको […] The post जनताको करमाथि अत्याचार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

अर्घाखाँचीमा तीन दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने

नेपालमा भ्रष्टाचार, अत्याचार र अन्यायका घटना बढीरहेको भन्दै पछिल्लो समय नेपालमा वाइडबडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रिन्टीङ्ख प्रेस खरिदमा भएको अनियमितता, सुन काण्ड, ओम्नी कान्ड, बतास काण्ड, एनसेललाई ट्याक्स मिनाहा, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा ...

थप्पडी मार्न मात्र जानेका दार्जिलिङका जनता

१६ मार्च २०२२ मा पश्चिम बंगालको विधानसभामा खर्साङका भाजपा विधायक बीपी बजगाईंले ‘अलग उत्तर बंगाल राज्य गठन हुन्छै हुन्छ’ भने । कुरा सोझै अलग राज्यको थिएन तर त्यसको पृष्ठभूमिमा डुवर्समा भाजपाका समर्थक अनि प्रतिनिधिहरूमाथि भएको बंगाल पुलिसको अत्याचार अनि थानामा भाजपाकर्मीहरूको प्राथमिकी लिन पुलिसले गरेको अस्वीकार नै प्रमुख मुद्दा थियो ।

नेतृत्वको तृष्णामा कर खर्च

आफ्नो देशको विकास, निकास र समृद्धि होस् भन्नाका लागि विश्वका सबै मुलुकका नागरिकले आआफ्नो देशमा सरकारले तोकिदिए बमोजिमको कर तिर्छन् । देशको प्रचलित ऐेन नियमअनुसार संकलित करलाई सरकारले देशमा रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले न्यायोचित र समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनेगरी योजनाहरूको तर्जुमा पनि सरकारले गरेको हुन्छ । राज्यकोषमा जम्मा भएको सम्पत्तिलाई समाजमा रहेका सबै वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा उपभोग गर्न पाउन भन्ने आशयले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको अपत्य्रक्ष र प्रत्यक्ष करका रूपमा राज्यलाई राजस्वका रूपमा जनताले बुझाउने गर्छन् । तर नेपालमा भने कर बुझाउनु भनेको कुकुरलाई मासु पैंचो दिएसरह हुने भएकाले प्रत्यक्ष कर बुझाउन आनाकानी वा आलटाल र कर छल्ने प्रयास नागरिकले गर्छन् । नेपालमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर दुई प्रकारले कर राजस्व संकलन गर्छ । प्रत्यक्ष करमा व्यक्ति वा व्यक्तिसरह कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले तिर्छन् । प्राकृतिक व्यक्तिलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी वार्षिक आय भएमा तोकिएबमोजिमका करका दरले र कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले सम्पूर्ण कारोबार पछिको खुद आयमा तोकिएबमोजिमको दरले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष कर बुझाउने प्राकृतिक व्यक्ति प्रायजसो जानकार नै हुन्छन् । तर, अप्रत्यक्ष करका सम्बन्धमा सबै जनता जानकार हुँदैनन् । भारी बोकेर बिहान बेलुकाको दैनिकी चलाउने एउटा मजदूरले पनि राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । बजारमा एक बोतल पानी रू. २५ मा किनेर पिउँदा उसले राज्यलाई रू. २.८८ अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । यो पिउने पानीमा कर नलागेको भए उसले रू. २२.१२ मा एक लिटर पिउने पानी पाउने थियो र उसको बचत हुने थियो । अर्थात् प्रत्येक सामानहरू खरीद गर्दा अन्तिम करदाताका रूपमा अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । त्यस्ता जनतासँग सरकारलाई वार्षिक कति कर बुझाएको छ भन्ने प्रश्न गरेमा आप्mनो दैनिकी चलाउन नसकेको अवस्थामा केको सरकारलाई कर बुझाउने उत्तर आउँछ । सरकार भनेको देशका जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनताको हरेक पाइलामा आएका समस्याको समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । जनता भोक, रोग र शोकले ग्रस्त भएको अवस्थामा मलमपट्टी लगाउने काम गर्न पर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले आशाको राहतसम्म नदेखाएको जनताले अनुभूति गरेका छन् । एउटी आमाले सन्तानलाई घरमा अन्न नभएपछि खाना पकाउने भाडामा ढुंगा हालेर उसिन्न हाल्छिन् अनि पाकेपछि खानु है भनेर टाढाकतै जान्छिन् । यो कुरा उनलाई राम्ररी थाहा छ ढुंगा पाक्दैन । तर, बच्चालाई पाक्छ अनि खाउला भन्ने आशले बाँच्ने प्रेरणा जगाउँछ । गरीबीका रेखामुनि रहेका जनताले तिरेको कर रकमको छिटासम्म पनि राज्यको बागडोर हातमा लिएकाहरूले आपत्कालीन अवस्थामा गाउँगाउँ, टोलटोलमा बस्ने समुदायका बीचमा पु¥याएनन् । सरकार त दल र पदको दलदलमा नाचिरहेको भनिन्छ । अनि सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु भनिरहँदा राज्यलाई कर तिरिरहनुपर्छ पनि भनिरहेको छ । सरकारमा सामेल रहेका जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताले बुझाएको करको दुरुपयोग गरेर आआफ्नो तृष्णा मेटाउन राज्यकोषको रकम खर्च गरेको चौतर्फी आलोचना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा महँगा सवारी साधनदेखि हवाईजहाजसम्म खरीद गर्ने होडबाजीको तृष्णा बढेको छ । लोभलालचले भन्दा पनि तृष्णाले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका बुझेका स्मृति, धर्मग्रन्थ, इतिहास, कथा आदिले देखाएको छ । त्रेतायुगमा सीताले सुनौला मृगको तृष्णा नराखेको भए शायद रावणसँगको युद्ध हुने थिएन । माझी दाशरथको पुत्री सत्यवती पाउने तृष्णा नबोकेको भए महाभारतको युद्धमा आफ्नै वंशको विनाश हुने थिएन । गंगापुत्र देवव्रतले (भीष्म) बाबुको तृष्णा तृप्त गर्न आजीवन कुमार बस्ने प्रतिज्ञा नगरेको भए हस्तिनापुर राज्य जुवाको दाउमा जाने थिएन । त्यसकारण लोभलालचभन्दा पनि तृष्णा खतरनाक हो । दलीय व्यवस्थामा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताको असली चित्रण यस्तै देखिएको आलोचकहरूको विश्लेषण छ । यसले भविष्यमा देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ सबै सचेत भएका जनताले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ । जनताले तिरेको करबाट नै राज्य चल्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट नगण्य रूपमा राज्यकोषमा जम्मा हुन आउँछ । खनिजजन्य, वनपैदावार र जडीबुटीका उत्पादन र निर्यातका साधन प्रायःशून्य नै छन् । पर्यटनमा क्षेत्रमा लगाएको रोयल्टीको आय पनि विश्वव्यापी महामारीका कारण शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो आर्थिक जटिलताको मोडमा रहेको देशमा सरकारले माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गर्नुको सट्टा आफ्नो सुविधा वृद्धि गरिरहेको छ । निम्न आय भएका जनताले तिरेको कर सीमित नेता र दलका कार्यकर्ताहरूको मोजमस्तीमा खर्च भइरहँदा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न वाध्य भएका छन् । माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गरेर तल्लो तहका जनताको भरपोषण गर्न सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको बाध्यकारी र नैतिक दायित्व हो । राजनीतिमा आफू र आफ्ना रमाएको हेर्ने होइन सबै जनता रमाएको हेर्ने हो । राजनीतिक शास्त्र भनेको पेशा र पेवा होइन जनताको लागि सेवा र समर्पण हो । राज्यले जनतासँग कर संकलन गरेपछि केन्द्र वा प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारबाट पाउने सेवा, शर्त र सुविधा देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकको समान सुविधा उपभोग र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा यसको विपरीत भएको देखिन्छ । राज्यकोषको रकम नेताले कुर्सीको मात्र खर्च गर्दै जाँदा पूर्वाधार विकासमा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ । जनता भनेको राज्यका सन्तान हुन । आफ्ना सन्तानमाथि दलीय हिसाबले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्नु प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तले विपरीत हुनेछ । अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएमा जनतामा वितृष्णाको रोग बढ्दै जान्छ । जनताको लागि संविधानमा भएका नैसर्गिक अधिकारका सेवा र सुरक्षणमा सरकारले घरमुलीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।