बादी, दलित र पीछडा वर्गको छुट्टाछुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं, फागुन ८ । सरकारले बादी, दलित र पीछडा वर्गको छुट्टाछुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका ती समूदायहरुको हक, हित, अधिकारसहितको समग्र उत्थानका लागि वादी उत्थान विकास समिति, दलित उत्थान विकास समिति र पीछडा वर्ग उत्थान विकास समिति स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव […]

सम्बन्धित सामग्री

आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी

२८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिंदा अव्यवस्थित बसोबासीले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई करिब आधा घटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले करिब १५ महिना अवधिमा जम्मा ४ हजार ४०० परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ । हालसम्म ७ लाख […]

ब्याज अनुदान नपाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालू आवमा सहुलियत कर्जाका ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकमसमेत घटेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार अघिल्लो आवसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ४७ हजार जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, गत आवसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख ४५ हजार कायम भएको छ । यसैगरी कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।  सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत आवको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुन: शुरू भए पनि गतवर्षको तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ ।  सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम चैत महीनायता नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पनि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । चालू आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।  पछिल्लो समय सहुलियत कर्जाको आकार बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।  सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा सहुलियत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ८२ हजार ७१८ जना छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेपछि विभिन्न समूहमा कर्जा लिने क्रम निकै बढेको थियो । खासगरी महिलाले कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्न थालेका थिए । विज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर समूहलाई सशक्त बनाउन पनि निकै टेवा दिएको बताउँछन ।

सहुलियत ब्याजको कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत पुसमा रोकिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जेठदेखि निरन्तरता दिएको हो । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४४ ओटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले जेठसम्म १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीलाई २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ ।  वैशाखसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका थिए । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । सोमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो ।  केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्व संकलन घटेसँगै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि गत पुसदेखि कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रूपमा रोकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको बताएका थिए ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा चालू वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।  पछिल्लो समय सहुलियत ब्याजको कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।  सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ ।  सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशील कर्जामा देखिएको छ । जेठसम्म सहुलियत कर्जा लिने महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

संवैधानिक आयोगमा सचिव रोक्नका लागि संवैधानिक सेवा बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक आयोगमा सचिव नरोकिने अवस्था आएपछि संवैधानिक सेवा आयोग बनाउने तयारी गरेको छ । महिनैपिच्छे संवैधानिक आयोगका सचिव सरुवा हुदाँ आयोगको काम प्रभावित हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस अर्थात मार्च २१ को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले काठमाडौंमा […]

करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारी, कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौँ । सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ। त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगसहितका विभिन्न सरकारी निकायका करारका कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।    सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ...