काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत पुसमा रोकिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जेठदेखि निरन्तरता दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४४ ओटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले जेठसम्म १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीलाई २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ ।
वैशाखसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका थिए । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । सोमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो ।
केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्व संकलन घटेसँगै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि गत पुसदेखि कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रूपमा रोकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको बताएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा चालू वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत ब्याजको कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशील कर्जामा देखिएको छ । जेठसम्म सहुलियत कर्जा लिने महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
