प्रदेश सरकार र बीमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बीमा समितिको आयोजनामा आइतवार विराटनगरमा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको उपस्थिति र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा प्रदेश सरकार र बीमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका साथै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा समितिले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा प्रदेश नं. १ मा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । चरणमा भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सम्पत्ति लगायतका विभिन्न बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए । शुरुवाती ...

सम्बन्धित सामग्री

बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी

दाङ – प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बीमा सेवाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । विश्वसनीयता बढे मात्रै पनि यसको महत्व र आवश्यकता बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले बीमामा गुमिरहेको विश्वास फर्काउनुपर्ने बताए। नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार र बीमा प्राधिकरणबीचको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताए। उनले कोरोनापछि बीमा […]

कर्णाली तटमा बाढी बीमा हुने

कर्णाली नदी तटका किसानको बाली बाढीले नोक्सान भए बिनाझन्झट दाबी भुक्तानी पाउन सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार एवं कर्णाली नदी तटका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन्।

कर्णाली तटमा बाढी बीमा लागू हुने

कर्णाली नदी तटका किसानको बाढीले बाली नोक्सान भए विना झन्झट दावी भुक्तानी पाउन सूचकङ्ंकमा आधारित बाढी बीमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेश सरकार र कर्णाली नदी तटका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएको छन् ।

कर्णालीका विपद् पीडितलाई बीमा रकम भुक्तानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत यहाँका विपद् पीडितलाई रु ७८ लाख बीमा रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक २०७८/७९ को गत साउन १ गतेदेखि असारसम्म बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता विभिन्न विपद्बाट ज्यान गुमाउने मृतक परिवारका ३९ जना हक वालालाई रु ७८ लाख भुक्तानी गरेको हो । यहाँका १७ लाख नागरिकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म हा

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

काठमाडौँ,१९ असार । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ र ‘मधेस प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन वितरणको बाटो खुला भएको हो । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट पत्रपत्रिका, […]

लोकल्याकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ’र ‘मधेस प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन वितरणको बाटो खुला भएको हो ।

लोकल्याकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ’र ‘मधेस प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन वितरणको बाटो खुला भएको हो ।गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो÷एफएम र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मधे

मधेशमा दुईवटा विधेयक पारित

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ र मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत गरेको छ।मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत दुबै कार्यविधि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले स्वीकृत गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए।मन्त्रिपरिषद्बाट दुबै कार्यविधि पारित भएसँगै अब मधेश प्रदेशमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, एफ.एम. र रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले मधे

स्वास्थ्य बीमा र स्थानीय तहको भूमिका

२०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा जाँदा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार वा व्यवस्थालाई कुल तीन तहमा बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ। संघीय सरकार जसलाई नेपाल सरकारको नामले चिनिन्छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह।

‘पूर्णअशक्तलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा’

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले यसै वर्षदेखि प्रदेशका पूर्णअशक्त व्यक्तिको निशुल्कः स्वास्थ्य बिमा गराउन पहल गर्ने बताएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितमा काम गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले पूर्ण अशक्तको स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीसहितको टोलीले मन्त्री बरालसमक्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसहित प्रदेशमा रहेका पूर्ण असक्तको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्वास्थ्य बिमामा फिजियो थे...