बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग

प्रदेश नं १ को सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७७ । ०७८ का लागि बार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहदा उदयपुरका राजनीतिकर्मीले आगामी बजेट मुख्यरुमा कृषि, नदी नियन्त्रण, सडक यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विगतमा पनि योजनाको निर्माण र प्रभावकारीतालाई खासै प्राथमिकता नदिइएकाले स्थानीयले लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग सामना गर्न पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु पर्ने राजनीतिकर्मीको सुझाव छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली : रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री शर्माको भनाइ

जुम्ला : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि‚ सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जुम्लाको रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।उनले नेपाल पत्रकार महसंघ जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा स्थानीय बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पहिलो प्राथमिकता रहने बताएका हुन्। कृषि उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। आगामी नीति‚ कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, ‘गर

युवाहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिमा अधिकतम प्राथमिकता दिन्छौँः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अधिकतम प्राथमिकता दिने बताएका छन्। बुधवार काठमाडौँमा योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च प्राथमिकता दिने बताएका हुन्। उनले सरकार र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई युवाहरूको धेरै मद्दत चाहिएको बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यतिबेला […]

यस्ता छन् सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

सरकारले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित कुटनीतिकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको छ।  साझा कार्यक्रम सार्वजनिक...

स्वदेशमै रोजगारी : दलको चुनावी मसला, चार महिनामा साढे दुई लाख विदेशिए

काठमाडौँ : निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे। महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएको राजनीतिक दल तथा सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौँ नेपाली रोजी रोटीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्।  भर्खरै सम्पन्न  प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाए तर निर्वाचनपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाए

बजेटका पाँच उद्देश्य, १० प्राथमिकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका पाँच उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, […]

लोसपाको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।घोषणा पत्रमा घरघरमा रोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए । उनले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर […]

‘नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप हुनुपर्छ’

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । सामान्यतयाः रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, उद्योग व्यवसाय विस्तार सरकारका प्राथमिकता हुने गरे पनि वर्तमान समयमा सबै नागरिकमा कोभिड विरुद्धको खोप पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।आम नागरिकले खोप प्राप्त गर्न सकेमा मात्र दैनिक जनजीवन सामान्य […]

बागमती प्रदेशमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र रोजगारी सिर्जनामा बढी केन्द्रित हुने बताए ।कोरोना महामारीले मानव जीवनलाई प्रभावित बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिहरुमा नकारात्मक […]

दुई लाखलाई रोजगारी दिन १३ अर्ब बजेट

चालू आर्थिक वर्षमा नै असफल भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । सरकारले रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिन १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी १० अर्ब विनियोजन गरेकोमा आगामी […]