संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर परिच्छेद खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संहिताको सो परिच्छेद सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिभाषा, परिच्छेद ४ र कसूर र सजाय परिच्छेदमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, मीनबहादुर विश्वकर
