सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न नयाँ कानुन आवश्यक : सञ्चारमन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नयाँ कानुन र नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कुमारी क्यापिटलको  संस्थागत परामर्श सेवा शुभारम्भ

कुमारी क्यापिटल लिमिटेडले संस्थागत परामर्श सेवा अन्तर्गत ‘वे टु लिस्टिङ’ नामक नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सेवा अन्तर्गत नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका जुनसुकै संगठित संस्थाहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनपुर्व गर्नुपर्ने वित्तिय तथा संगठनात्मक पुनर्संरचना लगायतका कार्यमा आवश्यक सम्पुर्ण वित्तिय तथा कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । साथै, क्यापिटलले धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने, निष्कासित धितोपत्र नेपाल धितोपत्र विनिमय बज

संविधानसँगै संरचना तयार

नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन् । कानुन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम केही सीमितबाहेक तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म राज्यबाट प्राप्त गर्ने लाभ वितरण भने अझै हुन सकेको छैन । कतिपय कानुन निर्माण भए पनि नागरिकले अपनत्व गर्ने गरी कार्यान्वयन अभाव छ । कतिपय कानुन अनुसारका संरचना नै निर्माण भएका छैनन् । संविधान जारी भएपछि कतिपय काम सम्पन्न गर्ने निश्चित समय तोकिएका थिए । अदालतहरूको पुनर्संरचना, मौलिक हकका कानुन निर्माण, संविधानसँग बाझिने ऐन संशोधनको पनि समय तोकिएको थियो । त्योभन्दा अघि सङ्क्रमणकाल अन्त्य र सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका निर्वाचन अनिवार्य थिए । निर्वाचनपछि सबै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् ।

‘सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना आवश्यक’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको मूल मर्म, भावना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएको स्मरण गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन एवं विकासका निम्ति यसको पुनर्संरचना, नीतिगत र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा जोड दिएको बताउनुभएको छ। उहाँले सञ्चार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।