प्रगतिको आर्थिक वर्ष

यतिबेला देशमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने चरणमा छन् । धेरैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । देशको प्रगति विवरण चैं कस्तो छ त ? सरकार भन्छ– देशको प्रगति त निकै राम्रो छ ।  तर जनता मान्दैनन् । जो भेट्यो उही देशले उन्नति र विकास गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । देशमा यत्रा यत्रा सुन्दर काण्डहरू भइरहँदा पनि देशले प्रगति गरेन भन्न मिल्छ र ? वास्तवमा यो काण्डैकाण्डहरूको कालखण्डमा देशले निकै प्रगति गरिसकेको छ नि । यो अफवाह हो भनेर कसरी मान्नु ? अफवाह नै हो भने कसैले तथ्यांकसहित खण्डन किन नगरेको त ? हेर्नुस्, हाम्रा नेताहरू सत्यतथ्यसँग डराउँछन्, तर अफवाहसँग फिटिक्कै डराउन्नन्, बरु फैलाउँछन् । तर समाचार सत्य नै हो कि देशले प्रगति चैं गरेकै छ । तर कहाँबाट, कताबाट कति प्रगति भएको छ भन्नेमा चाहिँ सरकार र जनताको फरक तथ्य छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशले गरेको प्रगति विवरण चैं यस्तो छ, सरकारका अनुसार ।  गतवर्ष मौसम राम्रो रह्यो । गर्मीमा गर्मी भयो, जाडोमा जाडो । वर्षा मौसम सकिने बेलामा झरी पर्‍योे । झरीले खेतलाई मात्र पानी दिएन, सडकका खाल्टाखुल्टी पनि पानीले नै पुर्दियो । सरकारले निर्णय लियो कि पानी पर्नासाथ धान रोपाइँ गर्ने भनेर । बाढीले पुल पुलेसा सडक बगाँउदा अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । तर समयमा पानी नपरेका कारण सरकारले भारतबाट चामल आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकाले अब सरकारले कुनै अर्को देशबाट वा चीनबाट चामल ल्याउने निर्णय गर्दै छ । निर्णय गर्ने, आह्वान गर्ने, आदेश दिने वा समिति गठन गर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती फिटिक्कै गरेको छैन । देशको के भो कुन्नि नेताहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ खुब राम्रो रह्यो । देशले विदेशबाट रिन माग्यो, त्यो रिन जनताको नाममा आयो, नेता र कर्मचारीको भागमा गयो । नेताहरूले आफैलाई चाहिँ कसैसँग पनि रिन मागेनन्, बरु अरूलाई दिए । जो धनी थिए, अझ धनी भए । जो गरीब थिए, अझ गरीब भए । जो दुवैका बीचमा थिए, उनीहरू कहीँका पनि रहेनन् । त्रिशंकुझैं बीचमै अड्किरहेका छन्, जताततै भड्किरहेका छन् । कुल मिलाएर औसतमा उन्नति नै भयो ।  यो वर्ष देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो अर्थात् कमाइ बढ्यो, खासगरी ती मानिसहरूको जो कि कमिशन खान्छन् वा घूस । देशमा रोजगारी बढ्न सकेन, तर बेरोजगार भने बढे । त्यसैले विदेश जाने बढे, नजाने देशमै सडे । जो काम गर्न चाहन्थे, उनीहरूसँग काम थिएन । जोसँग काम थियो, उनीहरू गरिरहेका थिएनन् । जसले गरे, त्यसको प्रतिफल राम्रो निस्केन । तर पनि मानिस हाँसिरहेकै देखिन्थे । त्यसैले प्रतिव्यक्ति खुशी यति बढ्यो कि मानिसहरूले ५० को साटो सय र सयको साटो ५०० को नोट खर्च गर्न थाले । कसैले कसैलाई ऋण दिएन । जसले दियो, उसले फिर्ता पाएन । जीवनस्तर यति माथि उठ्यो कि भिखारीले पनि ५/१० रुपैयाँको साटो ५०/१०० माग्न थाले । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । मान्छेहरूले अलिअलि दूध बेचेर, नभए जग्गा बेचेर वा विदेश गएर कमाएर टिभी, फ्रिज र मोबाइल चैं किने । टिभी र मोबाइल दुई भागमा बाँडियो । आधा हिस्सा नेताहरूले लिए, आधा अभिनेताहरूले । अर्थात् टिभी र मोबाइलका पर्दामा कि नेता देखिए, कि अभिनेता, अभिनेत्री । मानिसहरू देशतर्फ हेर्नुको साटो टिभी वा मोबाइलतर्फ हेर्न थाले । देशमा स्मार्ट मोबाइल के छिर्‍याथ्यो, देश मोबाइलभित्रै छिर्‍यो । मानिसको जीवनस्तर उठ्यो । जो सडकमा हिँड्थे अब फ्लाईओभरमाथि हिँड्न थाले । जो साइकलमा गुड्थे, उनीहरु पाखा लागे, वा मोटरसाइकल चलाउने भए वा गाडीमा गुड्ने भए, अझ चिलगाडीमा उड्ने भए । यसरी देशले प्रगति गरिरहेकै छ । यसको मतलव देश सुरक्षित छ । नेता पनि सुरक्षित छन् । नेताका चम्चा अझ सुरक्षित छन् । जो सुरक्षित छैनन्, ती आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्, जसको अवसर सरकारले छताछुल्ल उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना सुरक्षाका खातिर डाँकाहरू नेतासँग वा दलसँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र नेताहरूले डाँकाहरूसँग । पत्रपत्रिकामा छापिने फोटोहरू हेरेर सर्वसाधारणले को नेता हो, को डाँका हो, छुट्ट्याउन नसक्ने भएका छन् ।  डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । २–४ वर्ष अगाडि ५० रुपैयाँमा हुने एउटा सानो सिफारिशकोे शुल्क अहिले ५००० नाघेको छ । डाँकाहरूले लुटेको धनबाट मन खोलेर मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरेका छन् । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । यसरी सबैतिर शान्ति छाएको छ ।  विश्वविद्यालयमा आगो लगाउन र प्रोफेसरलाई मोसो दल्न यो वर्ष पनि कालोमोसो र मट्टीतेलको अभाव रहेन । शिक्षाको क्षेत्रमा स्थिति यस्तो रह्यो कि जहाँ विद्यार्थी थिए, त्यहाँ पढाउनेहरू थिएनन् र जहाँ पढाउनेहरू थिए, त्यहाँ विद्यार्थी थिएनन् । तर जहाँ दुवै थिए, त्यहाँ पढाइ हुँदै भएन । तैपनि नतीजा ठीकै निस्कियो । तर जागीर मिलेन । हाम्रो देशमा पढाइ सकिएपछि जब जागीर पाइँदैन, तब उनीहरू कि त अरूलाई पढाउनतिर लाग्छन्, कि पार्टीतिर । नभए विदेशतिर भाग्छन् । जो पार्टीतिर लागे, उनीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाए । नेता मन्त्रीहरू पनि विदेश यात्रामा निस्किरहे । जो गएनन्, तिनलाई भेट्न विदेशी देशमै आए, कोही सुन त कोही डलर उपहार लिएर ।  प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट र समय मागिरह्यो । तर केन्द्र सरकारले दिन सकेन । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा काम गर्न नसकेकाले त्यहाँका जनताका सामु मुख देखाउन लायक रहेनन् । त्यसैले मुख लुकाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने स्थायी किसिमको आवास भवन केन्द्रमै तयार गरियो । यो पनि अर्को एउटा प्रगतिको सूचक नै हो । अब गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूलाई पनि तीन शहर नेपालमा यस्तै व्यवस्था गर्न सके झन् प्रगति हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी आम्दानी नाटकमा काम गर्नेहरूकै रह्यो, खासगरी राजनीतिक रंगमञ्चमा काम गर्नेहरूको । लोकतन्त्रकालीन यो वर्ष पनि सबैले खाइरहेकै छन्, गाइरहेकै छन्, केही न केही पाइरहेकै छन् । त्यसैले सबै ठीकठाक नै छ । यसलाई देशले उन्नति, प्रगति गरिरहेकोे मान्नैपर्छ । केवल एउटा कुरामा भने देश अलि पछाडि परेको छ । त्यो हो– विशुद्ध नागरिक हुनु चैं श्राप भएको छ यो वर्ष पनि । ‘उप्रान्त रैतीहरू भन्याका प्रगतिका शत्रु हुन्’ भन्या अग्रगामी दिव्योपदेशमा लेख्याको रहेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कात्तिक र मंसिरमा शुरु गर्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कात्तिक र मंसिरबाट शुरु गर्न माग गरेका छन्।बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले असारमा आर्थिक वर्ष राख्दा विकास निर्माणका नाममा पठाइएको बजेट खर्च नहुने भएकाले कात्तिक र मंसिर महिना हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष बन्नुपर्ने बताए। उनले कात्तिक र मंसिर हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष भएमात्रै बजेट खर्च गर्

आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९-८० सुरु

काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९-८० सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।   चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत […]

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुः आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था

काठमाडौं, साउन १ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव […]

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु,आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था

काठमाडौं : आज देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९ ८० सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन्।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन। त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्दैन। यद्यपि

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु : आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था

आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन्  ।सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट आज

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइतबार दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्दैछ । संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् ।बजेट प्रस्तुतिका लागि सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दिउँसो ३ बजेर ३५ मिनेटभित्रै संसद् भवनमा प्रवेश गर्न सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले भने , ‘माननीय अर्थमन्त्रीबाट नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान मिति २०७९ जेठ १५ गते आ

चालु आर्थिक वर्ष ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यसवर्ष अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिमा कोभिड–१९ का बीच ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।बिहीबार थापाथलीस्थित विभागको आफ्नै सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेक

प्रदेश योजना आयोग र जनप्रतिनिधिहरूको निष्कर्ष - आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै !

सात प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश/स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । हाल नेपालमा साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुने गरेको छ । प्रदेश आयोग र जनप्रतिनिधिहरूले हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक वर्ष अवैज्ञानिक रहेकाले नेपाली क्यालेन्डरअनुसार वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निचोड निकालेका हुन्‌ । प्रदेश आयोगहरू र जनप्रतिनिधिका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू सोमबारदेखि काठमाडौंमा ‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर

मौद्रिक नीति : यस्तो देखियो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य

आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीले संकुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउनुको साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहुँच हुने र नहुने मुलुकहरूबीच भिन्न हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य’ शीर्षकको विवरणमा सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तार ६.० प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय म

नयाँ आर्थिक वर्ष दिप्रुङको ‘फिनिसिङ’ वर्ष

असार १० गतेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुरु गरिएका तथा अन्य योजनालाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ‘फिनिसिङ’ वर्षको रुपमा बिताउने नीति लिएको हो।...