मौद्रिक नीति : यस्तो देखियो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य

आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीले संकुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउनुको साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहुँच हुने र नहुने मुलुकहरूबीच भिन्न हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य’ शीर्षकको विवरणमा सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तार ६.० प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय म

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नर प्रकरणदेखि सीसीटीभी फुटेज खोजीसम्म : यस्तो रह्यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९

कोरोना महामारी मत्थर भएपछि लयमा फर्कँदै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धेरै उथलपुथल भए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही चर्चित घटना प्रकाशमा आए ।१. अध्यादेश बजेट भर्सेस प्रतिस्थापन बजेटयस वर्षको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अध्यादेश बजेटबाटै सुरु भयो । संसद् विघटन गरेको सर

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे अन्त्यसम्म गण्डकीलाई उज्यालाे प्रदेश घाेषणा गरिने

कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सबै ठाउँमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । अब भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले आज बिहीवार आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयाे ।  उहाँले अहिलेसम्म पाँच हजार नाै सय ५५ घरधुरीमा नयाँ मिटर जडान गरी बत्ती बालिएको बताउनुभयाे । बाग्लुङ, नवलपरासी, कास्की र गोरखाका केही घरमा विद्युत् जडान गर्न ब...

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित

राष्ट्रियसभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बहुमतले पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमत सदस्यले पारित गरेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने उठेर विरोध जनाएको थियो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमाथि गत साउन २५ गते अर्थ

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत […]

यी हुन् आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका चार प्राथमिकता

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा मुख्य चारवटा उद्देश्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। प्राथमिकता क्षेत्रमा कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा, आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणलाई तीव्रता, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ तथा सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने र सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रहेका छन्।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको […]

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण [LIVE]

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा नभएका कारण आज अध्यादेशमार्फत बजेट आउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण शुरु

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य बाचन शुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्धारा आय व्ययसहितको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै गरेको सरकारले संसद विघटन पछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । आजै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट सम्बन्धि तीन वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । शनिबार मध्यान्ह