सरकारले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी बजेट ल्यायो : अर्थविदहरु

जेठ १८, काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताएका छन । बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थविदहरु प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. गोविन्द नेपाल, डा. पोषराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव हुने औंल्याएका हुन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोेतको सुनिश्चितता नभएको र त्यसका लागि काम गर्ने तौरतरिका पनि मुलुकमा मिलि नसकेको अर्थविद् प्याकुरेलले बताए । उनले दलहरुले आफ्नो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउन सक्ने तर त्यसको पनि सीमा हुनुपर्ने बताए । यसैगरी अर्थविद् नेपालले बजेट महत्वकांक्षी भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रकम ज्यादै न्यून भएको बताए । उनले १८ खर्ब रुपैयाँको यो बजेट कार्यान्वयनका लागि केही पनि होइन । यो बजेटमा देखाइएका जति पनि विषयहरु छन्, कार्यान्वयन हुने देखिदैन भने । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले बजेटमा स्वदेशी बस्तुको प्रवर्द्धनको कुरा गरिए पनि त्यो के हो भन्ने नखुलेको बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा आएपनि त्यसको वे आउट नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्थविद् पाण्डेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च धान्ने क्षेत्रहरुको उल्लेख नगरिएको समेत बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय: नयाँ तथ्यांकले देखाएको बाटो

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले केही यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ जुन नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई गम्भीर बनाउने खालको छ । तीमध्ये जनसांख्यिक परिवर्तन एक हो भने अर्को अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध रहेको छ । १० वर्षअघिको तथ्यांक र अहिलेको तथ्यांक तुलना गर्दा नेपालले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ । नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका २ करोड ३९ लाख ५८ हजारमध्ये ३७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नभएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यसले अहिले पनि कृषि नै मुख्य पेशा रहेको दोखाउँछ तर पनि नेपालमा कृषिको अवस्था निकै कमजोर छ । ठूलो संख्या कृषिमा लाग्दा पनि गुजारा चलाउन सक्ने अवस्था छैन । यो किन भयो सरकारले मनन गरी सुधार गर्नुपर्छ । १० वर्षको अन्तरमा १० प्रतिशत जनसंख्याले कृषि पेशा छाडेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा कृषिमा लाग्ने जनसंख्या कम हुनु स्वाभाविकै हो तर उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्दा यति धेरै जनसंख्या संलग्न पेशामा निकै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । आधा जनसंख्याको पेशा बनेको कृषिमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन । बजेटमा परेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन भने राखिएका कार्यक्रम पनि उत्पादन बढाउन सहयोगी हुने खालको देखिँदैन । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गरी बजारको समस्या हटाउन जरुरी देखिन्छ । जबसम्म उत्पादनको बजारीकरण प्रभावकारी हुन्न, किसानको लागत कम पार्ने उपाय अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म कृषिबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । तथ्यांकले देखाएको अर्को ठूलो चिन्ताको विषय भनेको जनसांख्यिक अवस्था र प्रवृत्ति हो । विश्वभरि नै सुविधाको खोजीका लागि गाउँबाट शहरतर्पm बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यो अन्यथा होइन । तर, नेपालमा भने पहाडका शहरबाट समेत तराईका क्षेत्रमा बसाइँ सराइ बढ्दो छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या तीव्र गतिमा घटेको छ भने कुल जनसंख्याको ठूलो अंश तराईमा झरेको देखिन्छ । यसले तराईको खेतबारी घडेरी बन्न थालेको र कृषि क्षेत्रफल घट्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । अर्को, नेपालमा जनसंख्याको वृद्धिदर पनि निकै घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । १० वर्ष अघि जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर घटाउन लिएको नीतिले यसो भएको हो । तर, प्रौढको संख्या बढ्दै जाने र युवाको संख्या घट्दै जाने हो भने नेपालले जनसांख्यिकीय लाभ लिन नसक्ने देखिन्छ । अहिले युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् र तिनले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ज्यान दिएको छ । देश समृद्ध नबन्दै प्रौढको संख्या बढ्दा भोलिका दिन नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने निश्चित जस्तै छ । अतः उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न र जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक मानिए पनि आर्थिक गतिविधिमा भने नेपालको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष अभियान नै चलाउनु आवश्यक देखिन्छ भने उद्योग–कलकारखानाको विस्तार गरी मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । विगतमा सरकारले लिएका नीतिहरूले केकस्ता परिवर्तन ल्यायो र केकस्ता परिवर्तन ल्याउन सकेन तथा किन सकेन भन्नेमा गम्भीर अध्ययन जरुरी देखिएको छ । यसै आधारमा आगामी दिनमा योजना आयोग र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता तथ्यांकको आधारमा नयाँ योजना बन्न सके र सोहीअनुसार कार्यान्वयन भए मात्र राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जनगणनाको महŒव हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'क्रान्तिकारी' जनार्दनको जंगबहादुरकालीन सामन्ती हर्कत

सोमवार अपराह्न एकजना उद्योगी मयंक शारडा भन्सार विभागका एक उच्च कर्मचारीसँग गलफत्ती गरिरहेका भेटिए । उनले बारम्बार भनिरहेका थिए, 'सरकारले हामीलाई हेपाहा व्यवहार गर्यो । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा यसै पनि निकासी शुल्क लगाइदिएको छ, त्यहाँमाथि अहिलेको सरकारले नेपालमै हुने उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्ने नीति ल्यायो । हाम्रो औद्योगिक घराना अब तहसनहस हुने भयो । एउटा सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई काममा नआउ भनेर सबै प्लान्टमा ताला लगाउन मात्र बाँकी छ।'भन्सार विभागमा मदिराको अन्तःशुल्क सम्बन्धी केही सूचना लिन बिजपाटीको टीम पुगेको थियो । शुक्रवार मात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइक समातेर त्यही दुख पोखेका शारडा सोमवार भन्सार विभागका कर्मचारीसँग दुखेसो पोख्न पुगेका थिए । शारडा पायोनियर वायरका निर्देशक हुन् । शारडाका अनुसार बजेट आउनुअघि र आएपछि उनले पटक-पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । 'बजेट आउनुअघि भेट्दा नेपाललाई आयातामुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउने हाम्रो नीति छ, तपाईंजस्ता उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरिनेछ भन्नुभएको थियो,' अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सम्झिँदै उनले भने, 'बजेट संसदमा पेश भएपछि केही दिन पर्खनुस, पास भएपछि तपाईंको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि भेट्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुन दिनुस् रे, अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिनुस् भन्दै टाइम बाइ गरिरहनुभयो । अहिले त सबै भइसक्यो, प्रावधान चेन्ज गर्न सकिन्न भनिरहनुभएको छ ।'जवाफमा विभागका ती अधिकारीले टेबलमा रहेको आर्थिक ऐन २०७३ पल्टाए । ऐनको दफा १९ हेर्दै भने, 'तपाईंको समस्या क्याबिनेटले समाधान गर्न सक्छ । ल हेर्नुस्, दफा १९ मा भनिएको छ - प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।'उनको कुरा सुनेपछि 'ए अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न जानुपर्ने भो' भन्दै शारडाले लेघ्रो ताने । अनि लामो सास फेर्दै कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। कहिले मिडिया, कहिले कार्यक्रम, कहिले सरकारी निकाय त कहिले नेताहरूसँग भेट्दा शारडालगायत अन्य धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई मात्र अर्बौं पोस्ने गरी राजश्वका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरू यसरी अत्तालिएका हुन् । बजेट पास हुनेबित्तिकै एकजना स्यानिटरी प्याड उद्योगी बिजपाटीको कार्यालयमा हस्याङ फस्याङ गर्दै आए । 'प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्रीले आयातित प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, यसबारे तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्यो,' मलिन स्वरमा उनले आफ्नो कुरा राखे। 'यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि डिपार्चर बजेट हो' भन्दै हिंडिरहेका अर्थमन्त्री र उनका अनुयायीहरूले स्वदेशमै उद्योग गरिरहेका उद्योगीहरूलाई आँशु चुहाउँदै हिंड्न किन बाध्य पारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग समितिमा पनि उठेको थियो । समितिले बजेटअघि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै प्रावधान कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्री त्यसका लागि तयार छैनन् ।मेरो नाम लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै उद्योग समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेर २० देखि ३० अर्ब गोजीमा हाले ।' यो उनले आफैंले प्रमाणित गर्न नसक्ने या तत्काल प्रमाणित हुन नसक्ने तथ्य भएकाले यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । तर सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसकै नेताहरूबीच अर्थमन्त्री शर्माले यति र उती खाए भन्ने बहस चल्नुमा केही न केही गुरुत्व त लुकेको छ नै । स्टील उद्योगी किरण शाखले अहिलेको बजेटका आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच पलाएको जस्तो दुखद विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै हिँडेका छन् । शुक्रवार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूमा आत्महत्याको सोच पलाएको बताए । आखिर आफूलाई क्रान्तिको मसीहा र दशवर्षे जनयुद्धको सफल कमान्डर ठान्ने शर्माले यतिबेला केही उद्योगी व्यवसायीलाई अर्बौंको 'पुरस्कार' दिने र केहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने काम गरिरहेका छन्। विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको थियो । त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्‌यो । यसबारे विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल 'आहुती'ले धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।क्रान्ति र राजनीतिक चेतका आधारमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन समाप्त भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायत र राजतन्त्र पनि यो देशमा समाप्त भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन लडेको योद्धा भएकोमा 'गर्व' गर्ने जनार्दन शर्माले अहिले उही मुलुकी ऐनजस्तो उद्योगी र व्यवसायीलाई 'मासिन्या र नमासिन्या'मा विभेद गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ जो जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि सत्तामा पुगेर धन खेलाउन थालेपछि विभेदकारी 'मुलुकी ऐन'को आत्मा बोक्न थाल्छ । 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छ। 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छबजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुको साट्टो शर्माले 'आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का' शैलीमा ओठे प्रतिवाद गर्दै हिंडेका छन् । उनले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुको साटो डिलेट गरेर जनताले आफूप्रति गरेको भरोसालाई लिलामी गरिदिएका छन् । कानूनविपरित फुटेज डिलेट गर्न लगाएर आफूले गरेको कुकृत्य लुक्छ भन्ने उनलाई लागेको हो भने कुनैबेला 'महान क्रान्तिकारी' ठानिएका शर्माले 'क्रान्ति'माथि गरेको शताब्दीकै ठूलो गद्दारी हो । बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः- फुटेज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै शर्मालाई अर्को आपत: बाहिरियो साहिलसँगको अर्को कनेक्सन- - अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट- राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार -अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? - जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?- गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै - जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Bizpati जेष्ठ २०७९

१७, फागुन काठमाडौं । पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्यायो । ऋण उठाउन समस्या फुकाउने गरी गाउँपालिकाले आन्तरिक ऋण उठाउने ऐन २०७८ जारी गरेको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठका अनुसार संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएकाले ऋण लिन नसक्ने अवस्था […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

पाइलैपिच्छे गल्ती गर्दै सरकार

गठबन्धन सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेको थियो । विघटनको गरेको १ महीनाजतिको समयमा त्यही प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गर्नु भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु मात्रै लक्ष्य हो भन्ने देखिन्छ । सरकारैपिच्छे बन्ने यस्ता आयोगहरूले उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर नयाँ बनाउँदा अघिल्लो सरकारको समयमा भएका काम र बजेट सबै खेर गयो । त्यसको दायित्व वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । भूमि आयोग गठन गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान हुुँदैन भन्नेमा धेरैको अभिमत रहेको पाइन्छ । २०४७ देखि २०७१ सालसम्म १४ ओटा सुकुमबासी आयोगहरू बने । यस्ता आयोगले हजारौं मानिसलाई हजारौं बिगाहा जमीन वितरण गरे पनि सुकुमबासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तारूढ दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जमीन वितरण गरेको र सुकुमबासीका नाममा जग्गा हडप्नेलाई वैध बनाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तोमा अहिलेको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरी नयाँ आयोग बनाउनु भनेको आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु नै हो । आयोग आवश्यक थियो भने किन विघटन गरियो ? आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउनु नै लक्ष्य थियो भने पनि त्यही आयोगलाई पदाधिकारी परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिएको भए पुरानो आयोगले गरेको कामको दायित्व नयाँमा आउँथ्यो । सरकारको यस्तो कामले सरकार निकै अलोकप्रिय हुने निश्चित छ । ओलीले विभाजनकारी नीति लिएको र सबैलाई समेटेर लैजान नखोजी निश्चित वर्गका लागि मात्रै काम गर्न खोजेकै कारण उनको विरोध भएको थियो । तर, अहिलेको सरकार पनि स्वार्थमा मात्रै काम गर्नेतिर लागेको छ र विभाजनकारी बाटोमा नै लागेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा जति विभाजनको रेखा बाक्लिँदै जान्छ त्यसले किचलो बढाउँदै विकास निर्माणका कुरालाई ओझेलमा पार्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । निजीक्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार त्यसको विपरीत बाटोमा हिँडेको छ । सामान्यतया आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको सामान्य कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा हो । नेपालमा भूमिको समस्या छ तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट काम हुनै नसक्ने भएर आयोग गठन गरिएको हो ? के आयोगले चाहिँ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? यसमा विश्वास गर्ने आधार के ? विगतका आयोगहरू हेर्दा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि चुनावलक्षित भएर काम गरेको संकेत गर्छ । वर्तमान गठनबन्धन सरकार दिनप्रतिदिन गलत काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार गठन भएको महीना दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समयमा प्रतिस्थापन बजेट नल्याउँदा अहिले बजेट अभवमा सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर ओली सरकारको चर्को विरोध गर्ने गठनबन्धले त्यस्तै अध्यादेश ल्यायो । यसरी अघिल्लो सरकारले गरेको कामको विरोध गर्ने वर्तमान सरकारले त्यही काम गरेर लोकहँसाइ गरिरहेको छ । यसले जनतामा आक्रोश र निराशा पनि ल्याएको छ । वास्तवमा अहिले सरकारले बनाएका आयोग समितिहरूको बोझ धेरै भइसकेको छ । मुलुकले तिनीहरूको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो बेला सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि यस्ता खर्च बढाउने आयोग थप्ने होइन, घटाउने काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेट रिक्ततामा राजनीतिक दलको असफलता

बुधबार मध्यरातदेखि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भएको छ । गभर्मेन्ट सटडाउन अर्थात् बजेट रिक्तता पनि भन्न सकिने यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि अघिल्लो तथा वर्तमान दुवै सरकार दोषी छन् । अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउने संविधानमा नै उल्लेख भएको मितिभन्दा एक साताअगाडि संसद् भंग गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । संसद् नभएका कारण पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटमा प्रतिबिम्बित शिक्षा

शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो । गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला । प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक, ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ । बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८