प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे सरकार र निर्वाचन आयोगको एकै बोलीः विज्ञ भन्छन्, 'संसदीय शासन प्रणालीको मान्यता विपरीत'

विज्ञ नेतृत्वको सरकार बनाउने बहस

यो व्यवस्थामा सम्बन्धित निकायको प्रमुख सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनैपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कार्ययोजना परिपक्व र असरदार हुन्छन्। कर्मचारीहरूको उचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन्छ।

अनलाइनखबर पौष २०७९

विज्ञ भन्छन्– ‘शपथ नभइ प्रधानमन्त्री बनेर संविधान नकुल्चौँ’

काठमाण्डाै – राजनीतिक दलहरूलाई संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजाे आइतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सात दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

विधायकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधि

Ratopati श्रावण २०७९

बजेट पूर्व तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग भरतपुर महानगरले गर्‍यो छलफल

काठमाडौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्यका बारेमा तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व गरिएको छलफलका सुझावलाई महानगरको नीति र बजेटमा नै समेट्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार दिनभर गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरको आगामी कार्यदिशा विषयक छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सङ्घीयमन्त्री, सङ्घीय मन्त्रालयका […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

रेलमार्गको ठेक्का सेटिङमा मुछिएका मिश्र यातायात मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त

Prashasan फाल्गुन २०७८

न्यायिक समिति संयोजकको अनुभव : महिला हुँदा पत्याएनन्‚ विज्ञ कर्मचारीको अभाव

दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या भोगेको अनुभव सुनाइन्।‘संघीयता लागू भएपछि हामी

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने

मन्त्रीहरुको कार्य सहजताका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुको कार्य कूशलता वृद्धि गर्न र आवश्यक जानकारी तथा सल्लाह सुझावका लागि कानूनी तथा कार्य सहजताको लागि सहयोग गर्ने गरी अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नका लागि सो प्रावधान सरकारले थप गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीको अनुुसूची हेरेफेरसमेत गरेको छ ।प्रदेशका मन्त्

Ratopati माघ २०७८

सरकारकै अकर्मण्यताले बजेटबिहीन अवस्था आयोः विज्ञ

अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको अक्षमताका कारण सरकार बजेटबिहीन बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको अक्षमताका कारण सरकार बजेटबिहीन बनेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्राध्यापक चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताए । ४ किसिमले सामान्यतया बजेट खर्च गर्न पाउने स्मरण गराउँदै उनले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

संकट विज्ञ डा थपलिया भन्छन् : संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भयो

काठमाडौं। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन नगरे नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

नयाँ सरकार गठनको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट पेस, दर्ता आइतबारमात्र हुने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध पेस भएका १३ वटा रिट पेन्डिङमा परेका छन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहित परेको १३ वटा रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको बताए। ‘समय नपुगेकाले आज भ्याइएन। अब आइतवार…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

सम्बन्धित सामग्री