काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई)ले नेपालका सातआटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला संघसंस्थासँगको सहकार्यमा यस वर्षभित्रै सातओटै प्रदेशमा उक्त सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा यी दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नति, पूँजी निर्माण, सुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा लगानी विस्तारका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । सम्मेलन बैंकिङ पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि, उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार, स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा केन्द्रित रहने जानकारी उनले दिए ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, फेडेरेशन अफ नेपलिज एक्सपर्टर्स एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी, फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष उमेश रघुवंशीलगायतले संघीयता लागू भएपछि यो तहको व्यवसाय शिखर सम्मेलन प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावसायिक परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । अर्थतन्त्रले भोगिरहेका वर्तमान चुनौती र समाधानका लागि नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूमा सुझाव पेश गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नति, ठूला उद्योगको संरक्षण, साना, मझौला तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष गैरेले सम्मेलनमा आयोजक र स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी सम्झौता, भिडियो प्रदर्शनी, स्थानीय तहका उद्यमीले उत्पादन गरेको मौलिक उत्पादनको प्रदर्शनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी मोडेल र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, वित्तीय पहँुच, साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह र उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि टेवा पुर्याउने गरी उच्चस्तरीय सञ्जालको निर्माणका लागि सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला संस्थाहरूको साझेदारी रहने उक्त सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्रत्येक प्रदेशको सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी वक्ता र करीब ३०० जना उद्यमी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहनेछ ।
काठमाडौं । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायहरूमा केन्द्रित भई गत साता पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा बृहत् छलफल भएको फोरमले बताएको छ । त्यसैगरी वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि सुरक्षित एवं लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, मौजुदा नीति नियममा सुधार गरिनुपर्नेमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका थिए ।
केही समययता देखिँदै आएको तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरको कारण आम उद्योग, व्यवसायमा परेको असरको विषयमा समेत छलफल गरिएको फोरमले बताएको छ । नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, चालू खर्च न्यूनीकरण गर्दै मितव्ययिता अपनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित भएको थियो । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यहरूलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै आगामी बजेटमार्फत उद्यमशीलता, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनको विषयमा स्पष्ट वित्तीय नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार, रोजगारीका अवसरको सृजना, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादनको उपभोग, निर्यातमा प्रोत्साहन, बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता प्रदान गर्न सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समुचित निकास पहिल्याउन फोरमको आयोजनामा सरोकारावाला सम्पूर्ण पक्षहरूको सहभागिता हुनेगरी निकट समयमै बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी समेत अघि बढाइसकिएको फोरमका सदस्यसचिव विमल केडियाले जानकारी दिए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्थसचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं (अस) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) एवं स्टार्ट अप कम्पनीलाई परियोजना मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोलीले शुक्रवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
महासंघले पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । त्यस क्रममा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै एमएसएमई र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । महासंघले उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमार्पmत राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेश गरेको महासंघले बताएको छ ।
एमएसएमईहरूलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको महासंघले बताएको छ ।
यस्तै, बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै, कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
एमएसएमईले रोजगारी सृजनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न महासंघको भनाइ छ ।
उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औंल्याएको सुुझावहरूको कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरू लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, गर्भनर अधिकारीले एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरे । साथै, अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई धन्यवाद पनि दिए ।
अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुुन्तलाल हिराचन, निमित्त महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सहभागी थिए । सम्भाव्यता अध्ययन अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको थियो ।
राजनीतिक परिचालनमार्फत् उद्यमशीलता विकासका लागि जागरण गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको गरिखाने अभियानलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको ‘लगानी पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले लगानी, पूर्वाधार र रोजगार समितिले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई लक्षित गर्दै काम गरिरहेकाले यस अभियानलाई देशव्यापी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति एवं सां...
काठमाडौं, साउन ११ । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा समितिका संयोजक विनोद चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको […]
