चितवन । दिगो र स्वस्थ कृषिका लागि जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । विषादी न्यूनीकरणमा विषादी विक्रेता र प्रयोगकर्ताको मुख्य भूमिका हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानको तेस्रो चरणको परियोजना ‘कृषि, स्वास्थ्य र वातावरण नेपाल’अन्तर्गत शुक्रवार भरतपुरमा आयोजित ‘दिगो कृषिका लागि विषादी न्यूनीकरण ः सरोकारवालाहरुको संलग्नता एवम् पैरवी’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । विभिन्न चारओटा सत्रमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानले चितवनका सातओटै पालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कृषकलाई आईपीएम खेतीबारे ज्ञान र शीप सिकाउने, उपभोक्ता सशक्तीकरण र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा परियोजना केन्द्रित रहेको परियोजना प्रबन्धक सामना शर्माले बताइन् । प्रतिष्ठानले चितवनमा विषादीको प्रयोगबारे सर्भे पनि गरेको छ ।
रत्ननगरकी कृषक दीपा बाँस्तोलाले कीटनाशक विषादीले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बुझेपछि जैविक एवम् वनस्पति विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताइन् । विषादी विक्रेता प्रेमबहादुर कुँवरले बालबालिका, अशक्त, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई कीटनाशक औषधि बेच्नु हुन्न भन्ने कुरामा विस्तारै सचेतना बढ्दै गएको बताए ।
विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्यरूपमा चस्मा, पञ्जालगायत पीपीईको प्रयोग गर्नुपर्ने, रातो लेबलको विषादी सकभर प्रयोग नगर्न र प्रयोग गर्नै परे भाँडाको उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकाउने गरिएको स्वास्थ्य स्वयंसेविका सरस्वती पौडेलले बताइन् ।
माडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत टंकप्रसाद बसेलले नेपालमा १६३ प्रकारका ३८ सयभन्दा बढी ब्रान्डका विषादी पाउने गरिएको बताए । ‘किसानलाई विषादी भनेको विष हो, ओखती होइन भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, अर्को कुरा विषादीका बारेमा प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई ‘डे’ र ‘डोज’को बारेमा सिकाउनुपर्ने बताए । ‘बालीमा विषादी हालेपछि पर्खने अवधि र कतिको मात्रामा विषादी हाल्ने भन्ने विषयमा किसानलाई सचेतना दिन सके विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकारहरूले कानुन नै बनाउन नसकेको बताए । जीवनाशक विषादीको विक्री, भण्डारण, इजाजत प्रदानजस्ता थुप्रै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि कानुन बन्न नसकेकोले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए । ‘मानसिक रोग र नसर्ने रोगको मुख्य कारण नै विषादी हो । यो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि नीति, नियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपप्रमुख प्रा.डा. शरद वन्त, जिल्ला समन्वय समिति, चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतो, स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी लगायतको सहभागिता थियो । उनीहरूले प्राङ्गारिक कृषि, विषादी न्यूनीकरणमा नीति निर्माताको भूमिका, कानुनी व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत्सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सो ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
ऐन निर्माणपछि कर्णालीमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पुग्ने अपेक्षासहित प्रदेशसभामा विद्युत्सम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको छ । आज बसेको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत २८औं बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ (३) अनुसार संसद्मा विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका हुन् । उनले ‘प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जलस्रोतलगायत नवीकरणीय तथा अन्य ऊर्जाका स्रोतलाई दीगोरूपमा अधिकतम् प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्द्धन गरी उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभरूपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच प्रदेशसभा सदस्यहरूले विशेष समयमा उठाएका समसामयिक तथा सार्वजनिक चासको विषयलाई मन्त्रीहरूले आजको बैठकमा जवाफ दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले मन्त्रालयको कामलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले भौतिक निर्माणतर्फका काम क्षमताले भ्याएसम्म समयमै सक्नेगरी आफू लागिपरेको विश्वास दिलाए ।
मन्त्री शाहीले वर्षाको समयमा कर्णालीमा पुलपुलेसा भत्किने गरेको यसबाट नागरिकलाई आवातजावात गर्न समस्या हुने गरेकाले प्रत्येक जिल्लामा रु ३० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
‘अहिले वर्षायामको समयमा बाढीपहिरो आएर पुल पुलेसा र बाटा बिग्रने गरेका छन्, त्यसबाट आम नागरिकको आवातजावातमा समस्या हुने गरेको विषय माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको छ । त्यसमा हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त उपकरण र साधन नभए पनि प्रत्येक जिल्लामा समस्या आइपरे तत्काल समाधानका लागि रु ३० लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छौं । त्यति मात्रै होइन, कर्णालीमा निर्माण कार्य गरिरहेका ठेकेदारलाई बाढीपहिरो आएर सडक भत्किए सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले पशु चौपायमा देखिएको लम्पीस्किन रोग कर्णालीमा फैलिरहेकाले नियन्त्रणमा सबै तहका सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले भ्याक्सिन लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्याैं । तर, त्यो समस्या समाधान हुन सकेन । अहिले पनि पशुहरूमा लम्पीस्किन फैलिरहेको छ, यसको नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माले गत वर्ष प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा जोड दिँदै यसमा दिएको अनुदान झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण केही किसानले नपाएको बताए । उनले आगामी दिनदेखि देखापरेका कमजोरी हटाउनेगरी मन्त्रालय लागिरहेको बताए ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्री कृष्ण जिसीले दिएका थिए । रासस
प्रतिस्पर्धाबाट किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा लगाउनुपर्ने कालीमाटी र बालाजु बजार कृषि मन्त्री वेदुराम भुसालको सहमतिमा कानुनी व्यवस्था कुल्चेर बिचौलियालाई सुम्पिएको हो ।
नुवाकोट । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यससँगै विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । जिल्लाका ९ पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ ।
किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसँगै कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रवार पठाइएको सेढाइँले बताए ।
‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।
जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी ९ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ।
स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ ।
गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल १० समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ ।
तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्र लगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँले बताए । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा रू. ७ करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड पनि उठ्न सकेको छैन।’
मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ । रासस
काठमाडौँ – कृषि विभागमा महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिन कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छन्। नवौं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पौडेलले यस्तो भूसंरक्षणसम्बन्धी ऐन भए पनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे। महानिर्देशक पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको माटोमा गुणस्तर कायम […]
कृषिका लागि वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझै राख्नेलाई उत्पादन अनुमानका आधारमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेको अवस्थामा त तीन लाख रुपियाँसम्म हुन्छ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजी जमिनमा रहेका रुख विरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसारपोसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याउने भएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था ल्याउने जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्ध गर्न काठ […]
सरकारले निजी जग्गामा रोपिएको रुखका काठ कृषि वाली सरह ओसारपसार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेगरी निजी जग्गामा रोपिएका काठको ओसारपसार गर्न कानुनी रुपमा सहज बनाइने भएको हो।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वर्ष बजेट पेश गर्दै अर्थ मन्त्री शर्माले निजी वनलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा १ करोड विरुवा वितरण गरिने भएको छ । यस्तै जनताको रहर र हरित सहर भन्ने उदेश्यले १० हजार बहुवर्षीय विरुवा रोपिने भएको छ ।
काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले वातावरणीय अध्ययनका लागि विज्ञहरू माग गरेको छ । आज सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगरपालिकाले विभिन्न ३२ विषयमा विज्ञ माग गरेको हो ।
महानगरको वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि २०७८ को दफा १४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रयोजनका लागि गठन हुने प्राविधिक समितिमा रहने विज्ञको सूचीतयार पार्ने निर्णय अनुसार वातावरणविद्, जी.आई.एस विशेषज्ञ, वातावरण कानुनविद्, जलवायु परिवर्तन विज्ञ, जैविक विविधता विज्ञ, वनविज्ञ, मानव तथा स...
२९ असार, काठमाडौं । सडेको खानेकुरा बेच्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले संघीय संसदमा दर्ता गर्न तयारीमा …
