नागरिकलाई आत्मविश्वास जगाउने बजेट

काठमाडौँ- सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ ।  ...

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकलाई आत्मविश्वास जगाउने बजेट

काठमाडौँ- सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ ।  ...

आर्थिक आत्मविश्वास

मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?...

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री

चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।  ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने ।  उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

५ वर्षको काम ५ महिनामै गर्न प्रचण्डलाई गगनको दबाव

घोराही : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारलाई विस्तारै काम गर्ने छुट नभएको बताए। उनले मुलुकको आत्मविश्वास धर्मराउँदै गएका वेला ५ वर्षमा गर्ने काम ५ महिनामा गर्नुपर्ने दबाब प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई रहेको पनि बताए।नेपाली काँग्रेस दाङको जिल्ला सम्मेलनलाई घोराहीमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत पार्ने र नागरिकलाई देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताए।यस्तै उनले अहिलेको गठबन्धनमा आफ्नै अनुकू

विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने तर्क मात्र गरेनन्, त्यसमा रोक लगाउनु लज्जाको विषय भएको बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सोध्दा जवाफ दिन लाज भयो,’ नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा सोमवार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट–२०२२’ मा गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको अनुभव सुनाए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो छिटो खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार सरकारले २०२१ सालमै ऐन ल्याएर नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो सत्रमा अधिकारीले आवश्यक शर्त राखेर विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘कस्ता शर्त, कुन देश, कुन क्षेत्र जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विदेशमा लगानी जतिसक्दो छिटो खुला गरौं ।’ उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर शीर्षकको उक्त सत्रका प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले भने नेपाली उद्यमी, व्यवसायीलाई अहिले नै विदेशमा लगानी गर्न दिन नहुने तर्क गरे । ‘विदेशमा लगानी ⋲वात्तै खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ पौडेलले भने, ‘पारदर्शी रूपमा हुने लगानी विस्तारै खुला गरिनुपर्छ । कर्मचारी र नेतृत्वकर्तामा आत्मविश्वास भएपछि मात्रै विदेशमा लगानी गरौं ।’ उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक लगानी आउँदा निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको पनि बताए । विभिन्न कम्पनीको उदाहरण दिँदै उनले लगानीले प्रविधि, गुणस्तरका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सकारात्मक योगदान दिने बताए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधारमा लगानी नै गर्न नसकेको बताए । २०७९ देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने अभियान तथा दशक नै शुरू गर्ने योजना रहेको र त्यो कुरा बजेटमा आउने मन्त्री बडूको भनाइ छ । मुलुकमा खुला गरिएका औद्योगिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पाटर्नर बनेर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक क्रान्तिका साथै उत्पादकत्व वृद्धिको सोच पनि आउन जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादकत्व वृद्धिमा कानूनी तगारा’ शीर्षकको दोस्रो सत्रमा उनले कानून सहज होला भन्दा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दा थप जटिल हुने बताए । उनले कानून र नीतिका साथै नियत बदल्न पनि जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योग र कृषिका लागि जग्गा नहुँदासम्म समृद्धि नहुने तर्क गरे । ‘उद्योगमा जमीन खोइ ?’ विषयको तेस्रो सत्रमा उनले यी क्षेत्रका जग्गा कर लगाउन नहुने र राष्ट्रव्यापी रूपमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । त्यो काम केन्द्र तहबाट हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ । सरकारी जग्गा भए पनि त्यसलाई उपभोगमा लैजान मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वीकृति नदिने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अहिलेसम्म सरकारले नै ऐन बनाएको तर निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीले यस्तो कानून चाहियो भनेर विधेयक नल्याएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र त्यसलाई २५ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गरिने बताए । अबको ५ वर्षमा ५ खर्बको निर्यात गर्ने गरी अभियान अघि बढाउने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए । ‘लगानी गर्न जग्गाको अभाव छ, उद्योगमा भन्दा जग्गामा बढी लगानी जान्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अबको दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गरौं ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र मध्यम आयमा स्तरोन्नति हुन ठूलो लगानी आवश्यक हुने भन्दै उनले स्वदेशी स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी महासंघकी पूर्वअध्यक्ष छायाँ शर्माले पुराना कानूनहरू खारेज वा संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । निजीक्षेत्रको सक्रियता र सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । इक्रा नेपाल लिमिटेडकी बिजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठले देशको रेटिङ गर्न सके जोखिम हेरेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्ने बताइन् । कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दा पनि निजीक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिले उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेको जग्गाको बजार मूल्य हेर्दा उद्योग स्थापना नै कठिन छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तै भएमा अबको ५ वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’ गणतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले थपे, ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्जजस्ता क्षेत्र आएका छन् ।’ अहिले भएका जग्गासम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगको जग्गालाई अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कि संरचनागत सुधार ?

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित उपर्युक्त नाराले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भित्रैदेखि छोयो । भोकले कोही नमर्ने ग्यारेन्टी गरिनु चानचुने कुरा थिएन ।

विद्यार्थीका लागि खोप कहिले ?

विश्वभरि नै कोरोनाको त्रास कायमै छ भने यसका विभिन्न भेरियन्ट पनि देखा परेका छन् । डेल्टा भेरियन्टले त्रस्त बनाएको विश्वलाई फेरि ओमिक्रोन भेरियन्टले थप सन्त्रस्त बनाएको छ । पछिल्लोपटक देखिएको ओमिक्रोन नामकको भेरियन्टका कारण बेलायत, नेदरल्यान्ड्सजस्ता यूरोपेली मुलुकहरूमा आपतकाल मात्र होइन, बन्दाबन्दीको घोषणा नै भइसकेको छ । यसका कारण उनीहरूको महान् पर्व क्रिसमस पनि प्रभावित भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को पछिल्लो जानकारीअनुसार नेपाल, भारतसहित विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकमा ओमिक्रोनको संक्रमण देखापरेको छ । ओमिक्रोन प्रत्येक डेढदेखि ३ दिनको अवधिमा दोब्बर विस्तार हुँदै जाने हुँदा यो तीव्ररूपमा फैलिएको देखिन्छ । कोभिड संक्रमणको यस्तो महामारीबाट बच्न हरसम्भव प्रयास गर्नु अहिलेको विश्वव्यापी चिन्ता हो । कोभिडबाट युवा, बालबालिका, वृद्ध सबै उमेरका मानिस प्रभावित भएका छन् । दिनप्रतिदिन नयाँ प्रकारका भेरियन्ट देखा परेका कारण सिङ्गो विश्व नै तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो । यसले विश्वभरि नै लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ । भविष्यमा कुन प्रकारको भेरियन्ट देखा पर्ने हो थप त्रास र चिन्ता बढेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता नै खोपजस्तो निरोधात्मक उपायमा पहुँच बढाएर कोभिडको जोखिमबाट मुक्त गराउनु नै हो । कोभिड भाइरसयुक्त जनसंख्याको जति धेरै प्रसार भयो त्यति नै नयाँ भेरियन्टहरू देखिने हुँदा त्यसबाट थप चुनौती आउने र उपलब्ध खोपले काम नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा कोभिडको खोपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस म्युटेशन भएर त्यसका विभिन्न प्रकारका भेरियन्टहरू देखिएका छन् । त्यसरी म्युटेट भएर आएका त्यस्ता भाइरस अघिल्ला भेरियन्टभन्दा बढी संक्रामक हुने अध्ययनले समेत देखाएको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि खोप जतिसक्दो चाँडो बढीभन्दा बढी जनसंख्यामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सङ्घीय सरकारको योजनाअनुसार यही पुस मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६६ प्रतिशतलाई खोप लगाइसकिनेछ भने यसै वर्षको अन्त्यसम्म चैतभरिमा सबै नागरिकलाई खोप मात्रा पूरा गरेर ‘बुस्टर खोप’ समेत लगाउने कार्ययोजना सरकारको छ । यसैगरी सरकारले १२ देखि १८ वर्षमुनिका उमेरसमूहका लागि समेत खोप अभियान शुरू गरिसकेको छ । विद्यार्थीका लागि सम्बद्ध विद्यालयमा नै खोप दिइने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले विद्यालयले जन्मदर्ताका आधारमा विद्यार्थीको लगत संकलन गरिरहेका छन् । यसैगरी देशमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहका सबै विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो शैक्षिक वर्ष पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले अविलम्ब शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण विभिन्न तहगत परीक्षा गर्न सकिएको छैन भने आवश्यक जनशक्ति पनि पूर्ति गर्न सकिएको छैन । प्राथमिकताका क्षेत्रमा परेका जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गरी सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु नै राज्यको दायित्व मानिन्छ । सरकारले हालसम्म खोप खरीद तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न करीब ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारको कोभिड कोषमा करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ । पक्कै पनि यस रकमबाट आगामी दिनमा थप खोपको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सरकारले जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोपमा कुनै कमी आउने दिने छैन । राज्यका सबै निकायले उपलब्ध खोपलाई जनतासमक्ष समयमै उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ ।  सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म १८ वर्षभन्दा माथिका उमेरसमूहका ६० प्रतिशतलाई एक मात्रा र ४५ प्रतिशतलाई दुई मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । त्यस्तै, ठूलोमात्रामा जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याउन बाँकी नै छ । सरकार खोप पुर्‍याउन प्रयासरत छ । कोभिडका यस्ता नयाँ भेरियन्टबाट नागरिकलाई बचाउन खोपबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसैले सर्बसाधारण सबैलाई खोप सुनिश्चित गरेमा मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको ठहरिन्छ । यसअघि कोरोना खोप लगाउन प्रवाह गरिने सूचना स्पष्ट नभएका कारण पनि खोपका लागि झन्झट भोग्नुपरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । खोप लगाउन कतिलाई निकै कठिन भएको पनि गुनासो सुन्न आएको छ । सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रबाहेकका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत पहुँचका नभएका कारण पनि कोरोनाको खोप प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासो सुन्नमा आएको छ । राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको कोरोना खोपमा पनि बढी चलखेल भएको गुनासो आएका कारण आगामी दिनमा त्यस्तो वातावरण दोहोरिन दिनु हुँदैन । खोपमा पनि आफ्नालाई प्राथमिकता दिएको र अन्यलाई विभेद गरिएको गुनासो उठ्नु राम्रो होइन । त्यस्तै, खोप केन्द्रमा खोप लगाउन घण्टौं बस्नुपर्ने तथा बाक्लो भीडका कारण झन् संक्रमण फैलने हुँदा खोप लगाउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । कोरोनाका नयाँ भेरियन्टको संक्रमणबाट बच्न सामाजिक सुरक्षा अपनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । १२ देखि १६ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध विद्यालयमा नै खोप उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नैपर्छ । प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीको लगत हेरेर जन्मदर्ताका आधारमा खोप वितरण गर्ने हो भने त्यो बढीभन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अबको एकमात्र आवश्यकता नै सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्नु नै हो । १ वर्षअघि खोप विकास भई प्रयोगमा आएपछि मानव समाजले कोभिडविरुद्ध केही आत्मविश्वास बढेको हो । अपवादबाहेक खोप लगाएका व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा यो संक्रमणबाट बच्न सफल भएका छन् । साथै विश्वव्यापी रूपमा नै संक्रमितको मृत्युदरमा पनि क्रमशः कमी आइरहेको छ भने यसबाट मर्नेहरूको मृत्युदर पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ । अर्याल ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।

निषेधाज्ञा हट्नुको अर्थ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवन कोरोना विपद्कै बीच पनि लयमा फर्कन थालेको छ । खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा जारी रहे पनि अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव सञ्चालनमा रहेका छन् र अर्थतन्त्र भी आकारमा सुधार आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू नराम्ररी प्रभावित भए पनि अहिले ती सबै देशमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालिसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको नै अर्थतन्त्र चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २० दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा कोरोनाबाट अत्यधिक जनता संक्रमित भए पनि तथा मृत्युदर पनि उच्च रहेकै अवस्थामा यसरी अर्थतन्त्र भी आकारमा उठ्ने संकेत भारतमा देखिनु नेपालका लागि पनि सकारात्मक हो । कोरोना महामारीकै बीच त्यहा“को सरकारले लिएको सहयोगी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र यसरी उठ्न सकेको हो । भारतको अवस्था नेपालको भन्दा पनि खराब थियो । तर, त्यहा“को अर्थतन्त्रले छिटै लय समात्यो । नेपालमा पनि सरकारले त्यसैगरी सहजीकरण र सहयोग गरिदिने हो भने भी आकारमै अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ । मानिसहरूले विगतमा जस्तो कोरोनासँग डराएर बस्न छाडेका छन् । उचित सकर्तकता अपनाएर आफ्नै दैनिकी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छ । कोरोनाको के हो भन्ने स्पष्ट नहुँदाको भय अहिले छैन । त्यसमाथि पनि नेपालको १५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेको अवस्था छ भने १ करोडभन्दा बढी डोज खोप लगाइसकिएको छ । अर्थतन्त्रमा सक्रिय रहने उमेर समूह र पाका उमेरका नागरिकमध्ये धेरैले खोप लगाइसकेको अवस्था छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सहयोग पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार त्यो अपर्याप्त रहे पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्र लगानीका लागि तयार भएर बसेको छ । यसबीच सरकारले लगानीका लागि केही सहज व्यवस्था पनि गरेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्यवसाय गर्न बैंकिङ क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । ब्याजदर सस्तो हुनेबित्तिकै उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ, जसले रोजगारी सृजना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । अहिले निजीक्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । अर्थात् उनीहरू लगानीका क्षेत्रको आकलन गरेर उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काम निजीक्षेत्रकै हो । उसले जति बढी लगानी गर्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थाल्छ । अहिले भारतमा भएको अर्थतन्त्रको वृद्धिको कारण यही हो । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई त्यही स्तरको सहजीकरण र सहयोग आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको काममा सरकारले भाँजो हाल्नु भएन, सहयोग बढाउनुपर्‍यो । कोरोनाबाट सबैभन्दा थलिएको र पुनरुत्थानका लागि केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखापर्न थालेको छ । कोरोनाकै बीच पनि पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भ्याक्सिन लगाएकालाई सीधा आगमन खुला गर्नासाथ पर्यटकको आगमन बढ्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले आर्थिक सहयोग नै गर्नुपर्छ भने पनि तयार भने रहनुपर्छ । वास्तवमा सरकार जति उदार भएर निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्छ र उनीहरूलाई काम गर्न दिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिटो हुन्छ । सरकारी सहयोगको निजीक्षेत्रले दुरुपयोग गर्ला कि भनेर डराउनु पर्दैन । दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने ठाउँ छँदै छ । अहिले नाममात्रको निषेधाज्ञा लगाइएको छ । मानिसहरू फुक्काफाल भएर लापर्बाह नगरून् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भने यो नीति उपयुक्त छ र चाँडै नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सक्छ ।

द्रुत मार्गबाट काम गर

कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार १३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जुन हालसम्मकै सर्वाधिक हो । दोस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमै यतिका धेरै संक्रमित हुँदा आगामी दिनमा संक्रमण निकै भयावह हुन संकेत देखिइसकेको छ । सम्भावित संकटबाट नागरिकलाई जोगाउन विज्ञहरूले विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने तयारीबारे सरकारलाई सुझाव दिने र सतर्क पार्ने काम गरिसकेका छन् । तर, सम्भावित संकटविरुद्ध लड्न द्रुतमार्गबाट तयारी थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ । कोरोना अहिले जसरी तीव्र दरमा बढिरहेको छ त्यसमा नागरिकहरूको लापर्बाही एक कारण त हुँदै हो तर त्यो भन्दा सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूको आचरण र अभिव्यक्ति बढी दोषी देखिन्छ । सबैभन्दा बढी संक्रमित भएकै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा नाटकीय राजनीतिक कदम चालियो । गण्डकीमा पनि यस्तै गरिएको थियो र अन्य प्रदेशमा पनि यही अवस्था देखिँदै छ । संघीय सरकारमा देखिएको विवाद प्रदेश सरकारसम्म फैलिएको छ । तर, देशमा आइपरेको अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटबारे सरकारहरूलाई कुनै चासो नभएको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बेसार पानी र अम्बाको पातको उपदेश दिँदा कोरोनाबारे जनता भ्रमित हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको समयमा वैज्ञानिक, तथ्यपरक र प्रमाणित कुरामात्रै गर्नुपर्नेमा आफ्ना व्यक्तिगत विश्वासका कुरा जनतालाई सुनाउँदै गर्दा त्यसले आममानिसमा पर्ने असरबारे उच्च नेतृत्वले सोच्नसमेत नसकेको देखिन्छ । जुन देशमा वैज्ञानिक तथ्यलाई मानेर यसविरुद्ध अभियान चलाइयो त्यहाँ कोरोनाले खासै क्षति गरेको देखिँदैन । तर, जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि जानेर वा नजानेर त्यस्तै खालको कामलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले सरकारले विज्ञहरूका सल्लाहअनुसार तीव्र गतिमा आगामी संकटका विरुद्ध तयारी थालिहाल्नुपर्छ । दोस्रो लहर उच्च तहमा नपुग्दै सरकारी अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएको समाचार आइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएरै पनि उपचारमा खटिरहेको पनि देखिएको छ । सरकारले आवश्यक स्वास्थ्योपकरणको थप जोहो तीव्र गतिमा अघि बढाउनुका विकल्प देखिँदैन । यद्यपि एउटा सत्य के हो भने कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा नेपालको तयारी शून्य थियो र अहिले त्यो अवस्थामा निकै सुधार आएको छ, अनुभव र आत्मविश्वास पनि निकै बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जेठको अन्त र असार महीनाको शुरूतिर संक्रमण चरम विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । दैनिक ११ हजारका दरले संक्रमित हुने अनुमान उसले गरेको छ जुन अहिलेको दर हेर्दा त्योभन्दा निकै बढी हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले उपचार केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी तथा आइसोलेशन केन्द्रहरू निकै नै थप्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रजाति निकै संक्रामक हुनुका साथै सीधै श्वासप्रश्वासमा असर पार्ने खालको भएको विज्ञहरूको भनाइ भएकाले भेन्टिलेटर, अक्सिजन, सिलिन्डर र उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधि आदिको भण्डारण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । द्रुतमार्गबाट यसो गर्न कानूनी अड्चन छ भने स्वास्थ्य संकट काल लगाएर पनि आवश्यक जोहो गर्न कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारी अस्पताल कोभिड बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुँदा अरू रोगको बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था पनि देखिन थालेको छ । तिनको पनि उपचार हेरचाह र उपचार गर्ने जिम्मेवारी छँदै छ । होटल एशोसिएशन नेपालले होटेलहरूलाई पनि आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएको छ । विगतमा पनि यस्तो प्रस्ताव उसले गरेकै हो । तर, सरकारले यसतर्फ अहिले पनि ध्यान दिएको छैन । आइसोलेशन केन्द्रहरू थप्न भौतिक सामानको जोहो गरे पुग्छ । तर, त्यहाँ आवश्यक जनशक्तिको समस्या पनि छ । यसका लागि नर्सिङ र डाक्टरी पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

सेनाको नियमित अभ्यास: बख्तरबन्द गाडीले चक्रपथ परिक्रमा गर्दै

सेनाले आफ्ना साधनको प्रयोगमा चालकको आत्मविश्वास जगाउन पनि यसखाले नियमित अभ्यास गर्दै आएको छ। विगतमा यस्तो अभ्यास सीमित स्थानमा हुने गथ्र्यो। सर्वसाधारण नागरिकलाई आवतजावतमा असहज नहोस् भन्ने ध्येयले रातका समयमा उक्त अभ्यास गर्न लागिएको सेनाले जनाएको छ।