मर्जर तथा प्राप्ति गरेका तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) विक्री गरेका कम्पनीबाट कर उठाउन सरकारले ताकेता गरेपछि र सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्षमा फैसला दिएपछि धेरै बैंकले त्यसबापतको कर जम्मा गरेका छन् । बैंकहरूले कर तिरेपछि बैंकहरूको शेयरको मूल्यमा पहिरो जाने विश्लेषण कतिपयले गरे पनि आइतवार नेप्से परिसूचक बढ्यो, कारोबार रकम ५ अर्ब नाघ्यो र बैंकहरूको सूचक ८ दशमलव ११ अंकले मात्र घट्यो । यसले शेयरबजारमा परिपक्वता आएको संकेत गरेको छ । तर, सरकारमाथि यो कर प्रकरणले ठूलो प्रश्न उठाएको छ, यति ठूलो करसम्बन्धी विवाद किन उठ्यो ? यति धेरै रकम कर तिर्ने भइसक्दा समेत आन्तरिक राजस्व विभागलगायत सरकारी कार्यालय के हेरेर बसेका रहेछन् ?
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायबाट कर असुली गर्ने र यस्तो कर मङ्सिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक ऐनको दफा २७ मा संस्थाहरू एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्वीजिशन) हुँदा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल गर्न लगाउने व्यवस्था सरकारले राखेको थियो । यसरी निर्धारण भएको कर पनि मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, यस्तो करको रकम उठाउन महालेखाले ३ वर्षदेखि ताकेता गरिरहेको थियो । एफपीओ वा मर्जरमा बार्गेन पर्चेज गेनबाट प्राप्त लाभ पूँजीका रूपमा कम्पनीले राखे कर नलाग्ने तर त्यो रकम लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा कर लाग्ने महालेखाको ठहर देखिन्छ । मर्जर वा प्राप्तिमा गएका कम्पनीलाई यस्तो लाभांशमा सरकारले छूट दिएको थियो । तर, अहिले धेरै कम्पनीले यसबापतको कर तिरिसकेका छन् । बैंकहरूले सम्भाव्य खर्च भनी कोष छुट्ट्याएकाले उनीहरूले सर्वोच्चको निर्णय आउनासाथ कर दाखिला गरे । तर, अन्य कम्पनीका मामिलामा यस्तो निर्णय भएको भए तिनले यो भार थेग्न सक्ने थिएनन् । कम्पनीहरू बन्द नै हुन्थे । यस्तो करमा सरकारले किन त्रुटि गर्यो ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
अझ अचम्मको कुरा के छ भने, जति बेला यो कर उठाउनुपर्ने थियो, त्यति बेला करको हाकीम हुँदा कर नउठाउने र सोही व्यक्ति महालेखापरीक्षक भएपछि कर उठाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदन लेख्ने काम भएको छ । कर प्रशासनको हाकिमलाई करसम्बन्धी कानून कण्ठै हुनुपर्छ । त्यसैले करमा हाकीम भएका बेला उनले यो विषयलाई किन उठाएनन् ? महालेखा परीक्षक भएपछि मात्रै कर नउठेको किन देखे ? यो गम्भीर प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । यसबाट सरकारी अधिकारीहरू करका बारेमा कानूनको व्यवस्थाको सही पालना गर्दैनरहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । महालेखाले प्रश्न उठाउनुअघि कर कार्यालयले यसमा किन ध्यान दिएन ? यसमा दोषी को हो ? त्यसको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
करमा हाकीम भएका बेला उही व्यक्तिले यो विषयलाई किन उठाएनन् ? महालेखा परीक्षक भएपछि मात्रै कर नउठेको किन देखे ? यो गम्भीर प्रश्न पनि अहिले उठेको छ ।
वास्तवमा नेपालको कर कानूनमा स्पष्टता छैन । एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर विक्री गर्ने आजियाटाको कारोबारमा पनि यही अन्योल देखिएको छ । आजियाटाले एनसेलको शेयर किन्दा पनि यो विवाद आएको थियो । विज्ञहरूले कानूनमा रहेको छिद्र र अस्पष्टताबारे कुरा उठाउँदा पनि सरकारले त्यसमा किन ध्यान दिएन ? करछली भयो भनेर अध्ययन गर्ने संसदीय समितिले कानूनका छिद्र टाल्न के चाहिँ काम गरेको छ ? नेपालमा आउने लगानीकर्तालाई यसरी करमा अल्झाउन थालियो भने कुनै पनि लगानीकर्ता यो उल्झनमा फस्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । ठूलो बजार वा स्रोत भएमा त्यसबाट भोलिका दिनमा फाइदा लिन सक्छु भनेर सोच्ने कम्पनीले यस्तो झमेला ब्यहोर्न पनि सक्छ । भारतमा भेडाफोनको शेयर विक्रीमा पनि यस्तै विवाद आएको थियो तर त्यहाँ कानून संशोधन गरेर मात्रै कर उठाइयो । त्यहाँ बजार देखेर यस्तो कर तिरेर पनि बस्न कम्पनी तयार भयो । तर, नेपालको बजार त्यस्तो नहुँदा यस्ता किचलोले विदेशी लगानीकर्तालाई निश्चय नै तर्साउँछ । कति बेला सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने निश्चय नभएको अवस्थामा कम्पनीहरू यहाँ लगानी गर्न पक्कै डराउँछन् । सर्वोच्च अदालतले ३ वर्ष अघिदेखिको महालेखाको सुझाव कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको छ । तर, अन्य विषयमा पनि यस्ता कानूनी अस्पष्टताहरू छन् । तिनको छिटो समाधान खोजिनुपर्छ । उपसचिवभन्दा माथिल्ला सरकारी अधिकारीहरू जुनसुकै मन्त्रालयमा सरूवा हुने प्रावधानले पनि कानून कार्यान्वयनमा र सरकारको कार्य क्षमतामा असर पारिरहेको छ । एउटा मन्त्रालयको विज्ञलाई अर्को मन्त्रालयमा खटाएपछि उसले काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
बैंकहरूले यति धेरै कर बुझाउनुपर्दा आइतवार शेयरबजारमा पहिरो जाने अपेक्षाविपरीत कारोबार रकम र नेप्से माथि जानुले लगानीकर्ताले शेयरबजारको लय बुझ्न थालेको देखाउँछ । घट्दो ब्याजदरका कारण बैंकमा पैसा राख्नु लाभदायी छैन भन्ने बुझेका लगानीकर्ता शेयरबजारतिर लागेको देखिन्छ । यसले शेयरबजार हल्लाका भरमा र केही ठूला कारोबारीको चाहनामा चल्छ भन्ने कुरालाई खण्डन गरेको छ । शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्ध लगानीकर्ताले बुझ्नु भनेको शेयरबजारको परिपक्वता नै हो भन्न सकिन्छ ।
