बजेट पूर्व तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग भरतपुर महानगरको छलफल

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार र मंगलबार धनगढी स्थानीय सरकारसँंग छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पहिचान गर्न र […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद: २८ दिनपछि प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्दै सरकार

धनगढी, २८ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको २८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित अन्य दललाई छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्ष दल (एमाले, जसपा र राजपा)ले बहिस्कार गरेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारले छलफलका लागि बोलाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका तीन प्रतिपक्ष दल (एमाले, […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

बजेट पूर्व तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग भरतपुर महानगरले गर्‍यो छलफल

काठमाडौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्यका बारेमा तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व गरिएको छलफलका सुझावलाई महानगरको नीति र बजेटमा नै समेट्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार दिनभर गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरको आगामी कार्यदिशा विषयक छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सङ्घीयमन्त्री, सङ्घीय मन्त्रालयका […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार

प्रदेश नम्बर १ सरकारले बजेट निर्माणपूर्व छलफललाई तिव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिव्रता दिएको हो । तर, बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्थामा भने प्रदेश सरकार देखिँदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि १४ जिल्लामै पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ ।यस्तै विराटनगरमा प्रदेश १ का सांसदहरुलाई एकैठाउँ राखेर पनि अर्को छलफल गरेको छ । यस्त

Ratopati बैशाख २०७९

प्रदेश सभामा ‘अल्पमत’मा परेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छलफलमा लुम्बिनी सरकार

प्रदेशसभा संसदमा ‘अल्पमत’मा परेर बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेबारे छलफलमा जुटेको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै निर्णयार्थ पेश हुने बेला प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको सत्तापक्ष एमालेले प्रदेश प्रमुखमार्फत चालू संसद अन्त्य गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी संसद बहिष्कार गरेर हिँडेको होइन । अझै छलफलको समय नपाएपछि बाहिरिएको हो । अब सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्छ ।’...

Lokaantar आषाढ २०७८

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

बागमतीको बजेट झिल्केमिल्के : सुवेदी

बागमती प्रदेशसभा सदस्य भावना सुवेदीले प्रदेश सरकार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताले बुझ्ने भाषामा नभएको बताएकी छिन् । उनले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट माथि छलफल गर्दै सरकारले ल्याएको बजेट सुसंस्कृत भाषामा झिल्केमिल्के र जनतालाई भ्रम पार्ने प्रकृतिको भएको बताएकी हुन् ।बजेट निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सन्तुलित बजेट ल्याउन नसकेको बताइन् । सरकारले ल्याएको बजेट गरिब निमुखा जनताको पक्षमा नभएको तर नारा नै नाराले भरिएको प्रचारमुखी बजेट ल्याएको उनको भनाई छ ।सरकारले नेताहरू मात्र

Ratopati जेष्ठ २०७८

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

बजेट अधिवेशन अझै अन्योलमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया ...

Lokaantar बैशाख २०७८

संसद् छल्दै सरकार : अब बजेट अधिवेशन कहिले ?

गत वैशाख ६ गते अचानक प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार गरेको छैन । आगामी जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि नै बजेट अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्छ ।बजेट ल्याउनुपूर्व प्रतिनिधि सभामा बजेटमा समेटिने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने गर्छ । वैशाख महिनामा हुने गरेको यस्तो छलफल यो वर्ष भने हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको छ । प्रतिनिधि सभालाई ‘दुस्मनी’ व्यवहार गरेको सरकारले यो वर्षको वर्षे अधिवेशन

Ratopati चैत्र २०७७

बजेट पूर्व तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग भरतपुर महानगरको छलफल

सम्बन्धित सामग्री