गठबन्धन यो देशका लागि अभिशाप हो : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन यो देशकै लागि अभिशाप भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका ओलीले गठबन्धन टिकाउनबाहेक सरकारले अर्को कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।‘आफ्ना स्वार्थको खेती गर्ने ठाउँ हो यो देश ? एउटा दल विशेषका स्वार्थ, गठबन्धन विशेषका स्वार्थको बाली काट्ने, फसल उठाउँने ठाउँ हो यो देश ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘यता जुइनो खुस्किन्छ, त्यहाँ बाँध्यो, यता किला फुस्किन्छ, उता बाँध

सम्बन्धित सामग्री

सानो हुनु सम्पन्नताका लागि अभिशाप होइन : नेपाल सम्भावना उपयोगमा चुक्दै

जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्‍याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ ।  उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।  नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ? नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्‍याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।  नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ ।  विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ ।  अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् ।  मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो ।  शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन्  ।

रेमिट्यान्स बन्द भए जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई तलब दिन धौ–धौ पर्छः मन्त्री साह

जनकपुरधाम– प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले देशका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु देशका लागि अभिशाप नै भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०२१ को अवसरमा आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र धनुषाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साहले नेपालजस्तो मुलुकबाट युवाहरु जानु अभिशाप नै रहेको बताए। उनले आफ्नो घर परिवारको समृद्धिका लागि […]

संघीयता अभिशाप भएकै हो त ?

बद्रीबहादुर मास्के संघीयताको कुरा गर्नेबित्तिकै आमजनतालाई एलर्जी हुन थालेको छ । सबै नेता कुन देशका पक्षमा हुन् भनेर चिन्न पनि गाह्रो भइसक्यो । अरुले गरेका राम्रा कामलाई राम्रा भन्न नसक्ने मानसिकता बोकेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका कारण देशमा पटक–पटक द्वन्द्व निम्त्याइरहेका छन् । शाहकाल ठीक थियो वा शाहकालमा राम्रो काम गरेको थियो भन्दा राजावादी भनेर नकारात्मक […]

स्वाभिमानी युवा पुस्ताको खाँचो

लङ्गुर र बाँदर एकै प्रकारका प्राणी हुन् । लङ्गुरको मुख कालो हुन्छ । यसको स्वाभाव भद्र हुन्छ । बाँदरको स्वभाव अलि फटाहा र अटेरी हुन्छ । यसको उद्देश्य नै लुटपाट गरेर खानु हो । अहिलेको घडीमा यिनीहरूको उदाहरण किन दिन परेको भने हाम्रो मुलुकमा पनि आजभोलि धेरै मानिस यिनीहरू जस्तै लाग्छन् । धेरैजसो मानिस कडा परिश्रम गर्दैनन्, चाकडी गरेर दुई नम्बरको काम समातेर कमिशन खाएर कालो बजारी आदि गरेर रुपैयाँ कमाउने उद्देश्य लिइरहेका हुन्छन् । हामी राज्यलाई सधैं गाली गर्छौ तर यस्ता खराब संस्कारलाई मेटाउन सकिराखेका छैनौं । यस्ता कुसंस्कारलाई फेर्न कानून, समाज र युवापुस्तालाई बदल्नु जरुरी छ । आफू नबदलिने संस्कारले मुलुक दिन प्रतिदिन पछि परिरहेको छ । शिक्षाको कमीले यसो भएको हो त ? जब हामी दालभात र तरकारी खान्छौं यिनमा कहिलेकाहीँ के नपुगे के नपुगे सरह लाग्छ र खाना नमिठो हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकको हालत पनि यस्तै छ । लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् मुलुकको राजनीतिक मुहार फेरिए पनि भ्रष्टाचार, गरीबी, अन्धविश्वास जस्ता कुरामा परिवर्तन आएको छैन । यी नै कारणले नागरिकलाई नरमाइलो एवम् उकुसमुकुस भइराखेको छ । त्यसमाथि कोभिड १९ को महामारीले मानिसहरू डर र तनावमा छन् । निषेधाज्ञामा घरभित्रै उकुसमुकुस भएर बसिरहनु परेको छ । मानिसको हातमा केही छैन । प्रकृतिको हातमा मानिसको भाग्य छ । त्यही प्रकृति पनि कतिबेला रिसाउने हो पत्तो छैन । बाढीपहिरोको अर्को संकटमा मुलुक परेको छ । समस्यामाथि समस्या थपिएको छ तर सरकारले आशा भर्न सकेको छैन । यस्तो समस्यैसमस्याले घेरिएका बेला बेमौसमको बाजा घन्किएसरह मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने, बेला नभई चुनावको घोषणा गर्ने, गिट्टी बालुवाको निकासी गरी चुरे विनाश गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । सरकार समस्याप्रति कति उदासीन रहेछ र जनताका मर्कालाई कति बेवास्ता गर्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो, यो । सरकारको धेरै निर्णयहरू सामान्य जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने जस्तो हुने गरेको छ । लोकतन्त्र ल्याउन नेताहरू लडे तर के यस्तै स्वार्थका लागि लड्न र झगडा गर्न उनीहरूले लोकतन्त्र ल्याएका हुन् त ? मन्त्री फेर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, विलासितामा अल्झने, आफन्तलाई लाभको अवसर दिनेजस्ता काममा उनीहरू लागिपरेको देखिन्छ । राजमार्ग बनाउनु, कृषि, उद्योग आदिमा सरकारले लगानी गर्नुजस्ता काम गरेको भए उनीेहरूको बुद्धिमानी देखिन्थ्यो । अनावश्यक कुरामा अल्झिराख्नु, आप्mनो मान्छेलाई ठाउँमा पु¥याउन परिहत्ते गर्नु र तर विकासको दूरदृष्टि नहुनुजस्ता कुरा नै नेताहरूको कमजोरी हो । कहिलेकहिले हामी सोच्न बाध्य हुन्छाैं, भगवान्ले देश चलाउनेहरूलाई किन यस्तो बनाएका होलान् ? प्राकृतिक सुन्दरता अन्य स्रोत दिएका भगवान्ले नेताहरूलाई ज्ञान तथा देश बनाउन शक्ति किन नदिएका होलान ? खोपडी नै परिवर्तन हुँदैन भने कसैले चाहेर केही हुनेवाला छैन । समयलाई कुर्नु र नयाँ दक्ष भएका राम्रा व्यक्तिहरूको आगमनको आशा गर्नु सिवाय अरू केही गर्न सकिँदैन । नेता तथा देश चलाउनेहरूमा गाडी, घर, बैंक ब्यालेन्सको तृष्णा हुनु र यी सबका लागि गलत कार्य गर्नु हाम्रा लागि अभिशाप बनेको छ । देशमा संघीयता ल्याउनको उद्देश्य हो : गाउँ, पहाड, तराई सबै क्षेत्रको विकास । संघीयतालई एक पक्षले सकारात्मक रूपले हेरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले नकारात्मक तवरले हेरिरहेका छन् । सबै नेपालीको चाहना हो मुलुक द्रुत विकासमा जानुप¥यो । प्रदेशहरूमा बाटो तथा पुलहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । राम्रा स्वाभिमानी बुद्धिजीवीहरू नभएका होइनन् । योग्य व्यक्ति पनि नभएका होइनन् । देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएका मानिस पनि नभएका होइनन् । तर, उनीहरूले अवसर पाएका छैनन्, केहीले अवसर पाए पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएका छैनन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दियो भने आफ्नो हैसियत सिद्धिन्छ भन्ने डर उच्च राजनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । यसो भएमा आप्mनो इच्छाअनुसार शासन गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरू सोच्छन् । यसैले होला आफ्नो गुुटको विकास गर्न उनीहरू बढी लागिपरेका छन् । बेरोजगारी, गरीबी हटाउन खट्नुभन्दा आसेपासे पोस्न बढी लाग्नुका कारण पनि यही हो । अर्को कुरा यो क्षेत्रमा यही कारणले राम्रा व्यक्ति आउन पनि चाहँदैनन् । भन्ने हो भने हाम्रो मुलुक द्रुत विकासमा जान सर्वप्रथम यहाँ सीमित राम्रा नेता भए पर्याप्त हुन्छ । धेरै नेताहरू हुनु नै यो देशको दुर्भाग्य र विडम्बना मान्न सकिन्छ । दलीय भागबन्डा, विवाद आदि कारण पूर्वाधार विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन्, अलपत्र परेका छन् । हामीसँग पूँजी स्रोत, युवा जनशक्ति आदि हुँदाहुँदै पनि विकासका काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक विवाद धेरै हुनु तथा सरकारको नीति अस्थिर हुनु र दलहरूबीच सधैं कलह भइरहनुजस्ता कारणले समस्याको समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । यी समस्या सुल्झाउने काम लोकतन्त्र ल्याउने नेताहरूकै हो । समग्रमा भन्नुपर्दा सर्वप्रथम नेताहरू परिवर्तन हुनु जरुरी छ । युवा पुस्ता पनि नेताहरूको पछि नलागी स्वाभिमानी हुनु जरुरी छ । हामी सर्वसाधारण पनि स्वार्थी, अल्लारे, तह लहैलहैमा लाग्ने नभई त्यागी र परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने हुन जरुरी छ । विकास भनेको ठूलो कुरा मात्रै होइन, सामान्य परिवर्तन र सचेतता पनि विकासको एउटा पाटो हो । उदाहरणका लागि अहिलेको कोभिडको समयलाई लिन सकिन्छ । यस्तो बेला एकअर्कालाई मास्क लगाउन सम्झाउनु, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सचेत पार्नुजस्ता कामबाट मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । अटेरी र अबुझ मानिसहरू निकै छन् । तिनलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सक्यौ भने पनि अहिलेको महामारी रोक्न नागरिकका तर्फबाट ठूलै मद्दत हुन्छ । यसलाई कम गर्नु भनेको कसैको ज्यान जोगाउनुमात्रै होइन, देशको विकासका लागि साथ दिनु पनि हो । नेताहरूलाई खबरदारी गरौं तर आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्न पनि नचुकौं ।  रमेश केशरी वैद्य

सकारात्मक रूपान्तरणको आधार

बहुदलीय शासन प्रणाली भएको राज्यव्यवस्थामा सकारात्मक रूपान्तरणको आधार भनेको स्थिर, शक्तिशाली र प्रतिबद्ध सरकार हो । मिलिजुली सरकार यो देशका लागि अभिशाप हो भने त्यो भन्दा पनि ठूलो अभिशाप मिलिजुली सरकार बनाउने गरी भोट हाल्ने हामी मतदाता हौं।

सिद्धान्तको बजारीकरण - Naya Patrika

राजनीति स्थिर नहुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार नै स्थिर नहुनु भनेको चाहिँ गरिब देशका लागि अभिशाप हो । नेपालमा स्थिर सरकार गणतन्त्रले समेत ल्याउन सकेको छैन । विचित्र किसिमको...पूरा पढ्नुहोस् »