काठमाडौं । भारतले प्रत्यक्ष कर कानून (direct tax law)मा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आय असमानता कम गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi)को लक्ष्यलाई सघाउन यस्तो पहल गर्न लागिएको जानकार स्रोतहरूलाई उद्धृत गरेर ब्लुम्बर्ग (bloomberg)ले समाचार छापेको छ । यो प्रस्ताव केन्द्रमा धेरै कमाउनेहरूका लागि पूँजीगत लाभकर वृद्धि भएको बुझिएको छ ।
भारतमा अधिकतम् आयकरको सीमा ३० प्रतिशत आसपास छ । शेयरजस्ता निश्चित वर्गका सम्पत्तिमा भने कर निकै कम छ । यो समानताको सिद्धान्तविरुद्ध भएकोले यो नीति उल्ट्याउन खोजिएको छ ।
एउटा समितिले सन् २०१९ मै अर्थ मन्त्रालयलाई सन् २०२४ देखि पूँजीगत लाभकर वृद्धिलाई लागू गर्ने प्रस्ताव बुझाएको थियो । तर, यसबारे अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइनसकेको अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ब्लुम्बर्गले समाचारमा भनेको छ ।
यसबारे ब्लुम्बर्गले पठाएको मेलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले पनि तत्कालै केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो खबरसँगै मुम्बईमा बेञ्चमार्क शेयर परिसूचक शून्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटेको थियो ।
दशकौंदेखि भारतको आयकर विशेषगरी पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था प्याचवर्क बनेको प्राइस वाटरहाउस एन्ड कूपर्समा पार्टनर रहेको राहुल गर्ग बताउँछन् । यो प्रणालीलाई सहज र समतूल्य बनाउन जरुरी रहेको भए पनि सबैका लागि जित-जितको स्थिति सृजना गर्न सहज नहुने उनी बताउँछन् ।
भारतको जनसंख्याको २५ प्रतिशतले शेयरमा लगानी नगर्दासम्म कर नीतिलाई चलाउन नहुने केआर चोक्सी शेयर्स उन्ड सेक्युरिटिजमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका देवेन चोक्सी बताउँछन् ।
अहिले भारतको जनसंख्याको ३ प्रतिशतले मात्रै शेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेको एउटा अनुमानले देखाएको छ । भारतले अहिलेसम्म अप्रत्यक्ष करमाथिको निर्भरता उच्च छ ।
सन् २०१८ देखि सन् २०२२ को बीचमा भारतमा हरेक दिन ७० जना लखपति/करोडपति जन्मिए । तर, पूँजीगत लाभकर कम हुनुलाई केहीले देशको लागि अभिशाप भनेका छन् ।
भारत (India) को १० प्रतिशत जनसंख्या (population)को हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको ७७ प्रतिशत रहेको अक्सफाम इन्टरनेशनलको अनुमान छ । यीमध्ये करीब ६ प्रतिशतले मात्रै आयकर बुझाउने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिले चीन (China)मा सि चिनफिङदेखि अमेरिकामा जो बाइडेन (Joe biden)सम्म विश्वभर कयौं देशका नेताहरू आय अन्तर साँघुरो पार्ने कोशिशमा छन् । तर, गरिबका लागि सम्मानजनक वातावरण सृजना गर्ने वाचासहित आएका मोदी भने धनीको पक्षमा नीतिहरू ल्याउने गरेको आरोपमा मुछिँदै आएका छन् । एजेन्सी