khasokhas.com

चैत्र २०७८

प्रमुख छ राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थान

–नारायण ढुङ्गाना स्रोतको मनपरी दोहन र पर्यावरणीय विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटनालगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा विपद्जन्य घटना बढ्दो छ । तथ्याङ्क हिसाब गर्र्ने हो भने गत दुई वर्ष विपद्जन्य घटनाबाट पाँच/पाँच सय मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । बाढी, पहिराले ठूलो क्षति गराएको देखिएको छ । विपद्का घटना बर्सेनि बढ्दो रहेकाले सरकारले त्यस्ता घटना न्यूनीकरण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बाढीपहिरो र डुबान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ- प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका नेताहरूले बाढी, पहिरो र डुबान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)...

ekagaj चैत्र २०७९

नवलपरासीमा शीतलहरबाट जोगाउन पूर्वतयारी

काठमाडौं । नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापश्चिममा चिसो तथा शीतलहरबाट जोगिन पूर्व तयारी थालिएको छ । चिसो बढेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको बैठकले शीतलहर आपत्कालीन कार्ययोजना २०७९ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको […]

Image Khabar मंसिर २०७९

शीतलहरबाट जोगाउन नवलपरासीमा थालियो पूर्वतयारी

मध्यविन्दु : चिसो तथा शीतलहरबाट हुनसक्ने सम्भावित विपद्बाट जोगाउन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा पूर्वतयारी थालिएको छ। चिसो मौसम सुरु भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले शीतलहर आपत्कालीन कार्ययोजना…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

शीतलहरबाट जोगाउन नवलपरासीमा थालियो पूर्वतयारी

मध्यविन्दु – चिसो तथा शीतलहरबाट हुनसक्ने सम्भावित विपद्बाट जोगाउन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा पूर्वतयारी थालिएको छ। चिसो मौसम सुरु भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले शीतलहर आपत्कालीन कार्ययोजना २०७९ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

मकवानपुरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाबारे कार्यशाला

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मकवानपुरले विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको विषयमा हेटौंडामा शुक्रवार अद्यावधिक कार्यशाला गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित विपद्को जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणको विषयमा कार्यशालामा छलफल भएको थियो । विपद् आउनुअघि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समितिले स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा उपस्थितले जथाभावी रूपमा हुने नदीजन्य उत्खननले विपद्को जोखिम बढाइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिका...

Lokaantar आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८