गोरखापत्र

श्रावण २०७९

वनैवनको देशमा आठ अर्बको काठ आयात

मुलुकमा एक वर्षमा आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको छ । नेपाललाई हरियो वन नेपालको धन भने पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा काठजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब २२ करोड ३८ लाख ६५ हजार ५२६ रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा आठ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख तीन हजार ५९१ रुपियाँको तथा आव २०७६/७७ मा पाँच अर्ब ८० करोड ३४ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सांसद जैरुको प्रश्न : नेपालजस्तो देशमा एक वर्षमा १० अर्बको काठ किन आयात भयो ?

सांसद निरादेवी जैरुले नेपाल जस्तो देशमा वार्षिक १०अर्बको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद जैरुले वन व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्–‘एक वर्षमा मात्र १० अर्बको काठ नेपाल आयात भएको छ । नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि किन बाहिरबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो रु बन व्यवस्थापन र जडिबुटी खेती तथा संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था किन गरिएन ?’उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

Ratopati बैशाख २०७९

सम्भव छ वस्तु विनिमय प्रणाली

व्यापारको पहिलो प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ, विनिमय प्रणाली । मौद्रिक तत्वको प्रयोगविना वस्तु तथा सेवाको साटासाट हुने यो प्रणाली मुद्राको प्रयोगसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । परन्तु मौद्रिक संकट, अति मुद्रास्फीति तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली (स्वीफ्ट) को आबद्धतामा आउने रोकावटका समयमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली संकटबाट उद्धार गर्ने अति महत्त्वको व्यवस्थाका रूपमा उपयोगमा आउने गर्छ । सोभियतकालीन समयमा भारत र सोभियतसंघबीच यस प्रणालीबाट व्यापार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् । नाकाबन्दी सृजित समस्यालाई इरानले यही विधिबाट केही मात्र भए पनि निस्तेज गर्ने गरेको पाइन्छ । फोब्र्स अनलाइनका अनुसार विदेशी मुद्राको चरम संकट बेहोरी रहेको श्रीलंकाले हालै इरानसँग बाँकी रहेको तेलको भुक्तानी गर्न चियासँग साटासाट गर्ने समझदारी गरेको छ । श्रीलंकाले ऋणको बदला वस्तु साट्ने अवधारणा अघि सारेपछि यो समझदारी सफल भएको हो । वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग वस्तु विनिमय विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । आधुनिक आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न भण्डारमा विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि वर्तमान समयमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिएर गएको छ । यस संकटलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । परन्तु मौद्रिक औजारका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । मौद्रिक औजारबाट आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने र त्यसले अझ नकारात्मक चक्र उत्पन्न गर्ने खतरा विद्यमान रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक व्यापारमा पनि अवरोध नआउने, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पनि नपर्ने तथा देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सक्रिय भइरहने समाधानका रूपमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली अचुक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाल र श्रीलंका दुवै देशहरू भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरू खोजी ती वस्तुहरू एकअर्काका देशमा निर्यात गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेको खण्डमा दुवै देशमा विदेशी मुद्रामाथिको चाप हलुका हुने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । ती वस्तुको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चलेको दररेटमा तय गरी सोही आधारमा वस्तु विनिमय प्रणालीबाट ती वस्तुमा नेपाल र श्रीलंका वीच व्यापार स्थापित गर्न सकिन्छ । भूमध्यरेखीय जलवायुमा उत्पादनहरू वस्तुहरू नरिवल, दालचिनी, मरीच, ल्वाङ, सुपारी, सामुद्रिक खाद्यपदार्थ नेपालले श्रीलंकाबाट आयात गर्न सक्छ भने श्रीलंकाले नेपालबाट मुसुरोको दाल आयात गर्न सक्छ । केवल पारवहन प्रयोजनमा मात्र विदेशी मुद्रा खर्च हुने यस विधिलाई अपनाउदा विदेशी मुद्रामाथि रहेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । उपरोक्त विधि अन्य देशहरूसँग पनि लागू गर्न सकिन्छ । यही विधिबाट पाकिस्तानमा नेपालले चिया निर्यात गर्न सक्छ भने पाकिस्तानबाट नेपालले चिनी आयात गर्न सक्छ । मध्यएशियाली देशहरूसँग नेपालले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट छोकडा, अँगुर, छालाका उत्पादनहरू, ऊन, कपास नेपालले आयात गर्न सक्छ भने नेपालले ती देशमा चीज, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आईटीसीका अनुसार मध्यएशियामा अदुवा अलैंची र जडीबुटी र चिया, चीजको बजारमा मात्र करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कपास, ऊन, गेडागुडी, अँगुरलगायत फलफूल, छालाका उत्पादनहरू तथा खनिज ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि नेपालमा करीब रू. १ खर्ब ९८ अर्बको बजार उपलब्ध छ । उचित मार्ग व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मैत्री व्यापार रणनीतिको व्यवस्था हुँदा साथ नेपाल र मध्यएशियावीच करीब रू. ३ खर्ब ११ अर्वको व्यापार हुने देखिन्छ, जसमा दुवै पक्षको जय हुने निश्चित छ । नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची जस्ता वस्तुहरूका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयात निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशबाट रासायनिक मलको साटो नेपालबाट फलफूल र तरकारी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । भुटानबाट जिप्सम आयात गर्दा यताबाट मूर्तिहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । बर्माबाट काठ आयात गरिरहँदा यताबाट गहुँ निर्यात गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त उदाहरणहरू त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कैयौं वस्तुहरू उपलब्ध छन् जसलाई वस्तु विनिमय प्रणालीका आधारमा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग यो विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीतिका आधारमा रही देशगत, वस्तुगत र सेवागत आधारमा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल र सम्बद्ध देशहरूबीच वस्तु विनिमय गर्न सक्ने गरी आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । यी समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यापार गर्ने विश्वसनीय निकायहरूको गठन हुन पनि आवश्यक छ । यस्ता विनिमय विधिहरूबाट व्यापार सञ्चालन दुवैतर्फ सरकारी संस्थानमार्फत हुन आवश्यक देखिन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने र वर्तमान आधुनिक समयमा अप्रासांगिक र अव्यावहारिक लाग्ने यस विधिलाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडता हटाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यसका साथै नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि यस्ता व्यवस्थाले वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी व्यापारिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने हुँदा नेपाली निर्यात गर्नयोग्य वस्तुहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्यात वृद्धि, वैदेशिक मुद्राको संकटको समाधान र अति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लक्ष्यहरू एकैचोटि प्राप्त हुने देखिन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवा विनिमय प्रणालीलाई समेत नेपालको वैदेशिक व्यापारको अंग बनाउन अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरताको शिकार

विश्वभरि नै कोरानाले असर पार्‍यो । त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । अझै पनि कोरोनाका कारण विश्व त्रस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थाले पनि नयाँनयाँ भेरियन्टका कारण पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन भने सकेको छैन । यसबाट अतिकम विकसित मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन् र अझै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपाल अल्पविकसित देश भएकाले कोरोनाको असर पर्ने नै भयो । यसबाट देशलाई कसरी जोगाउने भनेर राम्रो नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नै नीति बनाएनौं भने हामी अझ बढी विदेशी ऋणमा फस्ने र रोग भोकले सताइनेछौं । त्यसका लागि हामीले हाम्रो देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान यस्तै एउटा नमूना हो । हामीसँग स्रोतसाधनको कमी भएर होइन, हामीसँग असल नेतृत्व नभएर हामी विकासका पछि परेका हौं । अब पनि हामी जनता सजग नहुने हो भने हामी झनै पछि पर्नेछौं । यतिबेला अफ्रिकी देशबाट नयाँ भेरियन्टको कोरोना फैलिन थालिसकेको छ । यो भाइरस पहिलाको भन्दा चाँडो फैलिने आशंका गरिएको छ । अहिलेको खोप यसका लागि प्रभावकारी नहुने भनाइले चिन्ता थपेको छ । पहिलो डोज नै नलगाइसकको अवस्थामा नयाँ खोप वा बुस्टर डोज लगाउन पक्कै सहज नहोला । पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने बेला हुन आँटिसकेको छ । तर, सरकारले यसको तयारी गरेको पाइँदैन । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । हामी ड्रोनको सहायताबाट गाँजाखेती नष्ट गरायौं भनेर मख्ख पर्दै छौं । हाम्रो देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गाँजाखेती नष्ट गराउने अमेरिका वार्षिक ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको गाँजासँग सम्बद्ध वस्तु विक्री गरिरहेको छ । हामीकहाँ भने २०० वर्षअघि स्थापित र सरकारद्वारा सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना गाँजाको साथै अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनाले औषधि बनाउन सकिएन भनेर कराइरहेको छ । सरकार शायद यसलाई बन्द गराउने मनसायले हो कि किन हो वास्ता गरिरहेको छैन । भारतीय बाबा रामदेवलाई भने जडीबुटी रोप्न आवश्यक जग्गासमेत दिन तयार भएको देखिन्छ । हाम्रै सिंहदरबार वैद्यखानालाई आवश्यक मेशिनरी सामान र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पने हो भने जडीबुटीको सदुपयोग भई नेपाली रकम विदेशिन कम हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले स्रोतसाधन पाउन सक्यो भने आयुर्वेदिक औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौैं । कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले टीबीरोगको औषधि बनाएर चन्द्रशमशेरको टीबी रोग निको पारेको उदाहरण हामीसँग नभएको होइन । हामी नेपाली जनता प्रजातन्त्र आइसकेपछि देशको विकास हुन्छ भनेर खुशी भएका थियौं । तर, हाम्रो देशका नेताहरूको अहं र निजी स्वार्थका कारण हामीले प्रजातन्त्रले देश विकास गर्न सकेन भनेर पुनः गणतन्त्र ल्यायौं । तर, देशको परिस्थिति झन् ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ । हामी कृषिप्रधान देश भएर पनि हाम्रो घरमा दैनिक उपयोग हुने तरकारीदेखि दाल, चामल, गेडागुडीसमेत विदेशबाट आयात गरेर खाइराखेका छौं । अझ उराठलाग्दो कुरा त के भने गतवर्ष हामीले २५ अर्बको केराउको गेडा मात्र आयात ग¥यौं जुन नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी देखेर राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ६ अर्बभन्दा बढीको केराउ आयात गर्न नदिने नीति ल्यायो । तर, त्यो नीति २४ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन । राष्ट्र बैंकले विना अध्ययन उक्त नीति त पक्कै ल्याएको थिएन । तर, कसको दबाबमा राष्ट्र बैंकले उक्त नीति फिर्ता लियो र किन सर्वसाधारण जनतालाई कुनै थाहा नै भएन । राष्ट्र बैंक भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हुनुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले विना अध्ययन पक्कै ल्याएन । उसको अध्ययन नपुगेको भए उसले क्षमा माग्नुपथ्र्यो वा यसमा यो कारणले फिर्ता लिएको भनेर जानकारी दिनुपथ्र्यो किनकि प्रजातन्त्रमा यस्ता कुराको जानकारी पाउने अधिकार जनतालाई पनि हुनुपर्ने हो । कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपाली हामी आज विदशबाट काठ आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं । उता हामीले आयात गरेको कर र जनताबाट उठेको करबाट कर्मचारीको तलब र राजनीतिज्ञहरूको भत्तासुविधामा नै ८० प्रतिशत सकिन्छ भने बचेको २० प्रतिशतले देशको विकास गर्ने कि हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने ? त्यसैले अब देशमा एकपल्ट फेरि जन आन्दोलन भयो भने देशले कोल्टे फेर्छ कि ? नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन विदेशीको सहयोगमा भएको र हाम्रा नेताहरू पनि उनीहरूको गुनको बदला तिर्न लागेकाले देशले गति लिन नसकेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न थालेका छौं । हाम्रा नेताहरू बेलैमा सजग भएर देशमा जनभावनाअनुसार कार्य नगर्ने हो भने अव जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन । देशमा भएको साधनस्रोतको उचित उपयोग र आवश्यक कलकारखाना स्थापना बीउबिजन, कृषिका लागि आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरे आर्थिक विकास हुन सक्छ । आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्छ । देशमा भएको स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गर्नतिर ध्यान दियौं भने अझै पनि हामी विकसित देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वननीति परिवर्तन भए रोक्न सकिन्छ काठ आयात

हामीले यसअघिको श्रृंखलामा वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको विडम्बनापूर्ण प्रसंग उल्लेख गरेका थियौं । यसपटक त्यो बाहिरिएको ६ अर्ब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएका छौं । नेपालको वन नीति नै काठ आयात गर्नुपर्ने मुख्य आधार रहेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वन नीति यति कठोर बनायो कि नागरिकले निजी वनका रूखसमेत आफूखुसी काट्न नपाउने भए । सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिस लिएर मात्र निजी वनका काठ काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले वन जोगाउने नीति त अघि सा-यो, तर वनभित्र रहेका बूढा रूखहरू झिकेर नयाँ बिरुवा रोप्दै हुर्काउने नीति बनाउँदै बनाएन, जसले गर्दा स्वदेशका रूख वनमै कुहिए ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६