वननीति परिवर्तन भए रोक्न सकिन्छ काठ आयात

हामीले यसअघिको श्रृंखलामा वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको विडम्बनापूर्ण प्रसंग उल्लेख गरेका थियौं । यसपटक त्यो बाहिरिएको ६ अर्ब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएका छौं । नेपालको वन नीति नै काठ आयात गर्नुपर्ने मुख्य आधार रहेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वन नीति यति कठोर बनायो कि नागरिकले निजी वनका रूखसमेत आफूखुसी काट्न नपाउने भए । सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिस लिएर मात्र निजी वनका काठ काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले वन जोगाउने नीति त अघि सा-यो, तर वनभित्र रहेका बूढा रूखहरू झिकेर नयाँ बिरुवा रोप्दै हुर्काउने नीति बनाउँदै बनाएन, जसले गर्दा स्वदेशका रूख वनमै कुहिए ।

सम्बन्धित सामग्री

काठ आयात रोक्न फर्निचर उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने

वनजंगलले ४५ प्रतिशत भू–भुभाग ओगेटेको मुलुकमा १० अर्बभन्दा बढीको काठ र फर्निचर आयात हुन थालेपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गर्ने भएको छ। काठ र फर्निचर आयातलाई निरुत्साहित गरी व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र फर्निचर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको हो। साथै, काष्ठ व्यावसायमा भइरहेको सिन्डीकेट तोड्न पनि वन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ।

आयात रोक्न वनको काठ काट्ने मन्त्री बस्नेतको योजना, १ लाख युवालाई रोजगारी

२१ बैशाख, काठमाडौ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले काठ आयात रोक्ने र देशलाई एक वर्षभित्रै काठमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् । देशको कुल भुभागको अहिले ४४.०७ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । तर, विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । बैज्ञानीक बन व्यवस्थापन बमोजिम देशमा काठ उत्पादन बढाउने मन्त्री …