नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यको भनाइ मान्ने हो भने गत मंसिरमा सुनको माग दिनको ६० किलो थियो । कोभिडपछि बिहेको लगन र मूल्यले साथ दिएकाले गहना व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ थियो । त्यस बेला राष्ट्र बैंकले सुनको दैनिक आयात कोटा १० किलो तोकेको थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि माग गरिएको पदमा १४ जनाले आवेदन दिएका छन् । बैंकले समस्याग्रस्त उक्त लघुवित्तको आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचनामा ९ जनाले संयोजक र सदस्यमा ५ जनाले सदस्यमा आवेदन दिएका छन् । सयोजक र सदस्य १÷१ जना आवश्यक हो । सयोजकको तलब १ लाख ९० हजार र सदस्यको […]
चितवन । राज्यले स्पष्ट अटो नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने चितवनका अटो व्यवसायीले बताएका छन् । चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनको छैटौं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन सच्याउन माग समेत गरेका गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई कसैले जोगाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । कार, जीप र भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको आयात खुला भए पनि कर्जा स्वीकृत नहँुदा व्यवसायी थप मारमा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनाजानकारी ब्याजदर बढाएर १७ प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा व्यवसाय नै धराशयी भएको उनीहरूले बताए । कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य तथा डिलर्स समन्वय समितिका संयोजक गोपाल भट्टराईले अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विगतको जस्तो हायर पर्चेज लोनमा विशेष सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष राजन पियाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझ गहन रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत कायम गरी लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष ईश्वरकुमार श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रको सहयोगविना अटोमोबाइल्स क्षेत्र चल्नै नसक्ने भन्दै व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सन् २०२१ नोभेम्बर १६ देखि लागू हुनेगरी सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन भएका छन्। २०७८ कात्तिक २९ गते (सन् २०२१ नोभेम्बर १५) मा सम्पन्न 42nd SAARC FINANCE Governors' Group Meeting ले आगामी एक वर्षका निम्ति गभर्नर अधिकारीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो।माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटीद्वारा आयोजित भर्चुअल बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सार्क राष्ट्रका अन्य केन्द्रीय बैंकहरू बंगलादेश बैंक, रोयल मनिटरी अथोरिटी अफ भुटान, भारतीय रिजर्व बैंक, माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटी, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान र सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।बैठकमा सार्क फाइनान्सकाको अध्यक्ष रहेका माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटी, गभर्नर अली हसिमले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । बैठकमा SAARCFINANCE Governors' बीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शोधानान्तर स्थिति, कुल विदेशी विनियम सञ्चिति, मुद्रास्फीति, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन, विद्युतीय भुक्तानी, जनशक्ति विकास, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका साझा चासो र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।सार्क फाइनान्स सदस्य गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरूले आ-आफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा नेपालका तर्फबाट गभर्नर अधिकारीले नेपालको Macro Surveillance Indicators (MSI) बारे संक्षिप्त जानकारी गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।साथै बैठकमा SAARCFINANCE Collaborative Study का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गरेको “Prospects of Central Bank Digital Currency (CBDC) in SAARC Region' विषयमा हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो । बैठकको अन्त्यमा सार्क फाइनान्स सदस्य गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरूले माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटीका गभर्नर अलि हसीमलाई सफल कार्यकालका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सार्क फाइनान्स अध्यक्षका लागि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नेफिल मातङ्गी मास्के, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक डा. रामशरण खरेल तथा सार्क फाइनान्स संयोजक एवम् निर्देशक नारायणप्रसाद पोखेललगायतका अधिकारीहरू सहभागि थिए ।
काठमाडौं । सेयर धितोकर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको लगामको विरोधमा लगानीकर्ताले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन् । लगानीकर्ता पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको आव्हानमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालयअघि केही बेरअघिबाट आमरण अनसन थालिएको हो । अहिले आदित्य शिवाकोटी अनसनमा बसेका छन् । संघर्रष समितिका संयोजक रोहन कार्कीले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग आइतबार र सोमबार वार्तामा बसे पनि कुनै […]
वीरगञ्ज (अस) । शेयर धितो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाले शेयरबजार नराम्ररी प्रभावित हुने चेतावनी लगानीकर्ताले दिएका छन् । वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितो राखेर लिइने ऋणमा राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयरबजारमा देखिइसकेको उनीहरूले बताए ।
राष्ट्र बैंकको नीतिमा शेयरबजार धराशयी बनाउने बदनियत देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का क्यापिटल मार्केट समिति संयोजक नवनीत अग्रवालको आरोप छ । ‘शुरूमा एक व्यक्तिका लागि १२ करोडको सीमा तोकियो । पछि एक परिवारले १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने भनियो, अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘त्यो पनि एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी लिन मिल्दैन ।’
राष्ट्र बैंकले शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रही सोच राखेर नीति ल्याएको बुझाइ संयोजक अग्रवालको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएलगत्तै बजार घट्दोक्रममा गएको र यो भर्खरै गति लिन थालेको बजारका लागि दुःखद् भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ क्यापिटल तथा शेयर मार्केट समितिका संयोजक मुर्ली जलानले बताए ।
राष्ट्र बैंकले बजारलाई कस्ने नीति ल्याएयता शेयर बजार १० प्रतिशतले घटिसकेको संयोजक जलानले बताए । ‘३३ सय अंकमा पुगिसकेको बजार ३ हजारभन्दा तल झरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको बहानामा बजारलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्यो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा फर्मले शेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने उल्लेख गरेको थियो । यसमा परिवारका सदस्यमा ऋण दायित्व बाँड्न सकिने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । एकीकृत निर्देशनमार्पmत राष्ट्र बैंकले यसलाई एउटै परिवार, कम्पनी वा संस्थाको सीमामा समेटेपछि लगानीकर्ता समस्यामा परेको संयोजक जलान बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई १ वर्षभित्र सीमाभित्र आउन भनिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई ताकेता बढाउन थालिसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप दबाब पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि शेयरबजारमै देखिने दाबी जलानको छ । करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसरहको आकारमा पुगिसकेको शेयरबजारलाई प्रभाव पार्ने नीति लिँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने आग्रह वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको छ ।
ठूला लगानीकर्तामा देखिएको असंगति समाधान गर्न लिइएको नीतिका कारण साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले राष्ट्र बैंकले यसको उचित समाधान निकाल्नुपर्ने माग पनि गरे । सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोतको बढी प्रयोग गरेकाले सीमा तोक्नु परेको तर्क राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले गर्दै आएको छ । तर, शेयर धितो कर्जामा रकमको सीमा तोकिनु नै गतल भएको दाबी प्रदेश संयोजक अग्रवालको छ । ‘नियन्त्रण गर्न चाहेको हो भने शेयर धितो मूल्यांकनको कर्जा सीमालाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर कम पनि गर्न सकिन्थ्यो । १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको करोबार नै गर्न पाइँदैन भन्नु सरासर गलत नीति हो,’ उनले भने ।
(11).jpg)