बैंकका अध्यक्ष बोलाएर गभर्नरले भने– असारपछि मर्जरमा दिँदै आएको सहुलितमा निरन्तरता हुँदैन

कठिन समयमा व्यवसाय ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ । ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’ निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’ सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’ उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’ ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नीतिगत निरन्तरता सकारात्मक

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी आग्रह गरेका छन् । सत्तासमीकरण परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका महतले चलाएको अर्थमा एमाओवादीबाट पुन आएका छन् । यससँगै लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका जन्मिएको थियो किनभने विगतमा मन्त्री फेरिएपछि नीति र कार्यक्रम फेरिने गरेको थियो । तर, अहिले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सक्रियता देखियो भने यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । पुनले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता तथा नीति र कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ र संसद्मा यसमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यसलाई फिर्ता लिन कानूनी अड्चन देखिन्छ । नीति र कार्यक्रम नफेर्ने तर त्यसमा संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ । एउटै दलबाट अर्को व्यक्ति मन्त्री बन्दासमेत कार्यक्रम र प्राथमिकता फेरिने गरेको छ । अहिले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन भए पनि निरन्तरता दिइएको छ । हेर्दा यो सामान्य लागे पनि निकै सकारात्मक काम हो । त्यसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निवर्तमान मन्त्रीले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यस्तै भनाइ र काम गराइ अन्य मन्त्रीबाट आएमा त्यसले लगानीकर्तामाझ निकै सकारात्मक सन्देश जाने र उत्साह आउने देखिन्छ । पर्यटन मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति र कार्यक्रम फेरिँदा कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएका छैनन् । त्यसैले यस्तो पुराना मन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकताअनुसार संशोधनमात्रै गर्ने नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले ठूला उद्यमीहरूलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरेको छ । आमन्त्रितहरूसँग एकदुई चरणमा कुरा भएको भए उनीहरूको आगमन सम्भव पनि हुन्छ । अन्यथा निमन्त्रणकै भरमा उनीहरू सहभागी हुने सम्भावना कम छ । लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा भने आशंका नै छ । सम्मेलनको तयारी नेपाली कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । अहिले कांग्रेस अलमलिएको देखिए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण शुरू गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने पार्टी भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले उसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिले भने ऊ उदारीकरणको पक्षमा कत्तिको बलियोसँग उभिन्छ भन्नेमा अविश्वास जगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि उदारीकरणको नीतिलाई परित्याग गरेका छैनन्, मुलुकको अर्थनीतिमा त्यो समावेश छ । त्यस्तै उनीहरूले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताएका छन् । तर, उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातल भने आर्थिक उदारीकरण होइन । कम्युनिष्टहरूको जोडबलकै कारण संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीति उल्लेख भएको हो । अहिले पनि उनीहरूको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास छ । यसले गर्दा उनीहरूप्रति विश्वास गर्ने पूर्ण वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन । त्यसैले लगानी सम्मेलन चुनौतीपूर्ण छ । निजी सम्पत्ति, उद्योगीव्यवसायीप्रति सकारात्मक सोच, उनीहरूलाई प्रोत्साहन आदि भएमा मात्रै लगानी आउने हो । त्यस्तै राज्यले नियमनको काम गर्ने र उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रले गर्ने पक्षमा कम्युनिष्ट पार्टी स्पष्ट छैनन् । सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्छ । अहिलेको सरकारमा कम्युनिष्ट दलहरूको रजगज देखिन्छ । त्यसो हुँदा विदेशी लगानीकर्तालाई उदार र बजारमुखी अर्थनीति, सरकारको कम हस्तक्षेपजस्ता कुरामा आश्वस्त गराउन आवश्यक हुन्छ । यसमा वर्तमान सरकार कत्तिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न सम्मेलन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति भयो र तिनले लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरे भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

रक्सी नपारिने ‘गाजने’ गाउँ

म्याग्दीको एउटा गाउँमा अनौठो संस्कारलाई सयौँ वर्षदेखि निरन्तरता दिइएको छ । बेनी नगरपालिका–५ मा अवस्थित गाजने गाउँमा सयौँ वर्षदेखि कुखुरा र बङ्गुरपालन तथा घरेलु मदिरा उत्पादन हुँदैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०८०

द्रुत बस सेवाको निरन्तरता

सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्मको यात्राको अवधि घटाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको दु्रत बस सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ । थोरै बस सञ्चालन भएकाले यात्रुहरूले लामो सयमसम्म बस कुर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् भने ट्राफिक जामका कारण निर्धारित समयमा बस गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छैनन् । द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरेकामा निकै आशावादी देखिएका यात्रुहरू अहिले खासै उत्साहित देखिएका छैनन् भने बस सञ्चालकहरू पनि यसको दिगोपनमा आशंका गर्न थालेका छन् । यसमा प्रशस्त कमीकमजोरी छन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर यसलाई बन्द गर्नुभन्दा प्रभावकारी बनाउनेतिर लाग्नु आवश्यक छ । झन्डै ४० लाख मानिसको बसोवास भएको भनिएको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । यात्रुहरूले भाडा तिरेर पनि उपयुक्त सेवा पाउन सकेका छैनन् । लामो समय यात्रामै खर्च गर्नुपर्ने र भनेको बेलामा सवारीसाधन नै नपाउने भएकाले सर्वसाधारणले ऋणधन गरेर दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सडकमा झनै ट्राफिक जाम बढाएको छ । यही जामका कारण यातायात सेवाको स्तर झनै नराम्रो भएको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । मेट्रो, ट्राम वा पोडवेजस्ता विकल्पको चर्चा भए पनि त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । त्यस्तै फराकिला सडक भएका रूटमा १ सयभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने ठूला बस पनि विकल्प हुन सक्छन् । सरकारले तत्कालका लागि शुरू गरेको द्रुत बस सेवा पनि एउटा भर पर्दो विकल्प हो । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनाई हतारमा शुरू गरिएकाले समस्या धेरै देखिएको हो । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिन केके कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ त्यसमा गृहकार्य थालिनुपर्छ र समाधानमा लागि हाल्नुपर्छ । यसको सञ्चालन भएको शुरूदेखि नै सडकमा रातो रंग लगाउनुमात्र पर्याप्त नभएको भनी आवाज उठेकै हो । रातो रंग लगाएको सडक खण्डमा अरूले पनि सवारी चलाउने र रोक्नेसमेत गर्दा यसको सेवा प्रभावित बनेको हो । त्यसैले यो समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै साझाको विद्युतीय बसहरूलाई यस रूटमा चलाउनु पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । उससँग रहेका विद्युतीय बस यस रुटमा चलाउनु उपयुक्त हुन सक्छ । तैपनि सडकमा देखिएको समस्या भने समाधान हुन जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

‘एउटासँग चुनावी गठबन्धन, अर्कोसँग सरकार नैतिक हुँदैन’

हिजो कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिंदा कांग्रेस ठूलो दल थिएन, गठबन्धनको हिस्सेदार थियो । बागमतीमा एकीकृत समाजवादी पनि ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री लिएको होइन । अन्य प्रदेशहरूमा पनि यो लागू हुन्थ्यो । प्रचण्ड स्वयंले भन्नुभएको छ– प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुले गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने तय हुँदैन ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

स्थायी समितिमा प्रचण्डको ब्रिफिङ – गठबन्धनबाट दायाँबायाँ गर्न हुँदैन

सत्तारुढ दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर संघ र प्रदेशको आसन्न निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बताएका छन् । कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

रेनु दाहाललाई प्रचण्डको छोरीको रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन : नेपाल

चितवन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित पाँच दलीय गठबन्धनको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले जित्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । पवित्र उद्देश्यले संयुक्त अभियान अगाडि बढाएको भन्दै उनले गठबन्धन दललाई केही न केही फाइदा भएको बताए […]

Prashasan चैत्र २०७८

महामारीमा सिकाइको निरन्तरता आवश्यक

महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामना गरी शैक्षिक सत्रलाई खेर जानबाट जोगाउने दायित्वबाट कोही पनि पछि पर्नु हुँदैन । विश्वव्यापीकरणसँगै समस्या र चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेका छन् । सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको बुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरसले अहिले तेस्रो लहरका रूपमा विश्वलाई सताएको छ । यो महामारी राष्ट्रिय सिमानामा मात्र नभएर पूरै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कथामा सीमित हुँदै ‘खोकनाको तेल’, व्यवसायी भन्छन्– ‘परम्परागत तरिकाकाे उत्पादनले फाइदै हुँदैन’

Image Khabar श्रावण २०७८

बैंकका अध्यक्ष बोलाएर गभर्नरले भने– असारपछि मर्जरमा दिँदै आएको सहुलितमा निरन्तरता हुँदैन

सम्बन्धित सामग्री