मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाः एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै व्यवसायी तथा बैंकरहरूले राखेका केही माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीति २०७७/०७८ को अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको हो
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरूको ऋण पुनः संरचना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् ।
चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने र आगामी असारसम्ममा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
तर, पुनः संरचना गरिएका कर्जाको ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । पुनः संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशनमा छ ।
यसैगरी चैतसम्म असल वर्गमा रहेको अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलिई २०८० असार मसान्तभित्र ३ महीनाका लागि म्याद थप्ने सुविधा दिइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रवार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो ।
उक्त राहत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जा पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जालगायत सुविधा घोषणा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बुधवार जारी गरेको निर्देशनमा बैंकदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ ।
कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना) कहरले थिल्थिलिएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै अवयव चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विभिन्न आर्थिक राहत प्याकेज कार्यान्वयन गरेकाले यसका परिणाम क्रमशः देखिने गतिमा छन् । हाल निक्षेप र कर्जा परिचालन उत्साहजनक रूपले बढेको छ । सेयर मार्केटमा नयाँ भरोसा चुलिएको छ । अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप करिब करिब पूर्ववत् अवस्थामा फर्केका छन् । राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका आशा लाग्दा परिदृश्य देखाएको छ । यसबीच सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको उल्लेख्य उपयोग भएको पाइएको छ । ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेकाले अर्थतन्त्रलाई यसले सकारात्मक टेवा दिनेछ । अर्थतन्त्रलाई चुस्त र चलायमान बनाउन यी र यस्ता थप पहल र घोषित नीतिको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कले २०७७ पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक खर्ब ३७ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी भएको त्यस्तो कर्जा ६० हजार आठसय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकाले केही समयपछि यस्ता कर्जाले अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग गर्नेछ । प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत स्वरोजगार र आन्तरिक बजारमा सुखद परिणाम दिनेछ, जसबाट उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यस्तै सरकारले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराएकाले सम्बद्ध व्यवसाय तथा व्यक्तिले कर्जाको अभावमा लगानी विमुख हुनुपर्ने छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको भए पनि कोरोनाको असर पूर्णतः हट्न अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले यसमा सचेतना अपनाउनुपर्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले आगामी मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुपर्ने बताएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सदस्य रहेको विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने पाँच महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले कोभिड–१९ ले धराशयी बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण, ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने सुझाव दिनुभयो ।
काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुनर्वित्तीय गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले कोभिड-१९ महामारी...
.jpg)
