काठमाडौँ उपत्यकालाई साइकलमैत्री शहर बनाउने मेयरहरुको प्रतिबद्धता

आईसीपीको कस्टम यार्डमा कार्गो ल्याउन निजीक्षेत्र तयार

विराटनगर। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेको लामो समयपछि विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को नेपाल कस्टम यार्डमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट कार्गो ल्याउन निजीक्षेत्र तयार भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत सहितको टोलीले विराटनगरस्थित आईसीपीको भ्रमण गरी उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि निजीक्षेत्र नेपाल कस्टम यार्डमा कार्गाे ल्याउन तयार भएको हो । महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलसहितको टोलीले कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीलाई सोमवार भेटेर नेपाल कस्टम यार्ड प्रयोग गरी आयातनिर्यात गर्न आग्रह गरेको हो । अधिकारीहरूको आग्रहपछि व्यवसायी कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल कस्टम यार्डमा ‘माल मगाएर हेर्न’ तयार भएका हुन् । सामान लोड अनलोड गर्ने सुविधा र सेडको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले बन्दरगाहबाट माल ल्याएपछि यार्डको भौतिक अवस्था र ढुवानी लागतबारे स्पष्ट हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला गत जेठ १८ गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त आईसीपी उद्घाटन भएको थियो । उद्घाटनको दिन आरती स्ट्रिपको एचआर सीट बोकेर कार्गाे रेल आएको थियो । त्यसपछि गत पुसमा पशुपति आइरनको स्पन्ज आइरन लिएर अर्काे कार्गाे आयो । तर, निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप कार्गाे नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म चारओटा वस्तुमात्र ल्याउन पाउने सम्झौताका कारण आईसीपीको नेपाल कस्टम यार्डसम्म मालवस्तु आउन नसकेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । सम्झौताअनुसार कोलकोता बन्दरगाहबाट विराटनगरस्थित आईसीपीमा सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर र मलमात्र ल्याउन पाइन्छ । अहिले आईसीपीको भारतीय क्षेत्रसम्म मात्र माल ढुवानी हुँदै आएको छ । अन्य वस्तु पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतालाई सहज बनाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच पटकपटक वार्ता भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको छैन । विराटनगरका लागि कोलकाता सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो । पछिल्लो समय दुवै देशका अधिकारीहरुबीच सबै सामान ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मोरङ व्यापार संघको निम्तोमा विराटनगर आउनुभएका बेला गत पुसमा उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या अवगत गराएपछि उहाँले कार्गाे शुरू गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले अहिले भारतबाट रेलमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने सामान विराटनगर आईसीपीमा ल्याउन समस्या नरहेको बताए । यसै महीना बस्ने दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंगो लागेपछि अन्य वस्तुको कार्गाे पनि आउने उनको भनाइ छ । वाणिज्य सहसचिव स्तरमा यो विषय उठेकाले सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंगो लाग्ने र कार्गो शुरू हुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका कार्यकारीणी सदस्य अमित शारडाले दुई देशका सरकारले वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान एकै दिनमा निकाल्न सक्ने बताए । भारतीय दूतावासले चाहँदा समस्याको समाधान तत्कालै गर्न सक्ने भए पनि ८ महीनासम्म अल्झिँदा आईसीपीको फाइदा निजीक्षेत्रले लिन नसकेको उनको गुनासो छ । उनले आईसीपीको कोड आइसकेकाले कोलकाताबाट आईसीपीमै माल मगाउन शुरू गरिएको जनाए । माल यहाँ आएपछि भाडा कति बढी या कम लाग्छ र भौतिक पूर्वाधारमा केके कुरा आईसीपीमा थप्नुपर्छ भन्ने थाहा हुने बताए । अहिले भारतबाट ल्याइएको माल जोगवनी आईसीपीमा अनलोड गर्नुपर्छ । जोगवनीबाट सिलिगुडी र रक्सौल रेल सेवाको तयारी विराटनगर–सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीबाट पश्चिम बंगालको सिलिगुडी र विहारको रक्सौलसम्म रेलसेवा सञ्चालनको तयारी शुरू भएको छ । नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा चल्ने रेलको फाइदा नेपाली यात्रुलाई पनि हुनेछ । विराटनगर आसपासका धेरै मानिसको किनमेलको क्षेत्र पश्चिम बंगालको सिलिगुडी शहर हो । व्यावसायिक कामका लागि उद्योगी व्यापारी रक्सौल पनि जान्छन् । व्यावसायिक र घरायसी सामान किन्न विराटनगरबाट काँकडभिट्टा नाका हुँदै सिलिगुडी जाने यात्रुलाई जोगवनीबाट सोझै रेल चढेर जाने सुविधा थपिँदै छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ कहिलेकहीँ रक्सौल हुँदै वीरगञ्ज नाकाबाट कोशी प्रदेशका उद्योगमा ल्याउने गरिएको छ । त्यसका लागि व्यवसयाीलाई गाडीबाट १ दिन लगाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतको रेल विभागले सीमापारिका ती दुई बजारमा जोगबनीबाट रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो । भारतीय रेलका उपनिर्देशक राजेश कुमारद्वारा जारी सूचनाअनुसार जोगबनीबाट सिलिगुडी सातामा ५ दिन र जोगबनीबाट रक्सौल सातामा २ दिन रेल सञ्चालन हुनेछ । सोमवार र बिहीवार जोगबनी–रक्सौल र अन्य वार जोगबनी–सिलिगुडी रेल सञ्चालनको तयारी छ । थप रेल आउने भएकाले जोगबनीस्थित रेल स्टेशनमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । भारतको जोगबनीस्थित हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार वरूण मिश्राका अनुसार स्टेशनमा पिट लाइन बिछ्याइँदै छ भने रेल सफाइ र धुलाइका लागि पनि अलग्गै स्थान बनाउने तयारी छ । यस्तै यात्रीका लागि अर्को प्लेटफर्म पनि बनाउने तयारी छ । जोगबनीबाट शुरू हुने नयाँ रूटमा सबैभन्दा बढी दरभंगा र सहरसाका यात्री हुने स्थानीयको भनाइ छ । रक्सौलबाट जोगवनी रेल सेवा शुरू भए यहाँका उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउन सजिलो हुने र लागत पनि कम लाग्ने मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले बताए । रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै फेरि विराटनगरसम्म माल ढुवानी गर्दा लामो रूट पर्ने र ढुवानी भाडा बढी लाग्ने गरेकोमा सोझै रक्सौलबाट जोगवनी ल्याउँदा खर्च केही कटौती हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाल–भारत खुला सिमाना : समस्याको चर्चा बढी, अवसर सधैं ओझेलमा ?

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत खुला सिमानाका समस्याबारे मात्र बढी चर्चा हुँदा यसको अवसर उपयोगको विषय ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल र भारतको जस्तो खुला सिमाना र आवागमन अन्य देशमा विरलै भएकाले यसको अवसर उपयोगमार्फत दुईतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसमा अहिलेसम्म ठोस पहल पनि हुन सकेको छैन । सम्भावना देख्नेहरू पनि ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार’को रटबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । खुला सिमानाको दुरुपयोग, अवैध व्यापार, लागू औषध ओसारपसार, अवैध र नक्कली मुद्राको कारोबार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराध चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नेपालसँगको खुला सिमानाबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने भारतीय चिन्ता पनि नयाँ होइन । दुवै देशले आआफ्नो भूमिबाट एकअर्काविरुद्ध यस्ता गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, खुला सिमानाका आर्थिक र सामाजिक अवसरको उपयोगमा आवश्यक मात्रामा पहल हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब परम्परागत सोच र मान्यताले होइन, दक्षता र प्राविधिक सहकार्यका आधारमा उपयोग गरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको १७०० किलोमीटरभन्दा बढी खुला सिमानाको आफ्नै सहजता छ । यसको उचित उपयोग हुने हो भने दुईतर्फी आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ,’ नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । सिमानाको उचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सके सीमाक्षेत्रको दिनचर्या र अर्थतन्त्रलाई उदाहरणीय बनाउन सकिने उनको दाबी छ । यसमा सरकारी तहमै प्रयासको खाँचो उनले औंल्याए । उनले थपे, ‘निजीक्षेत्रले समस्याग्रस्त सिमाना होइन, अब ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारिसकेका छन् । यसलाई साकार पार्ने काममा अब नेपाल र भारतका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हुँदा ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेका सुबोधकुमार गुप्ता अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिमा सभापति छन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धको उपयोगमार्फत दुवैतर्फको अर्थसामाजिक दैनिकीलाई उन्नत बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दा खुशी र सुखी भएमात्रै खुला सिमानामा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यहाँको जनजीवनलाई समृद्ध र खुशी बनाउन निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच सार्थक समन्वय चाहिन्छ,’ गुप्ता भन्छन् । वीरगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र भएकाले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने व्यापारीहरूले बताएका छन् । खुला सिमानाबाट हुने अवैध ओसारपसार र यसको नियन्त्रणको नाममा हुने निगरानीका कारण वैध व्यापारी पेलानमा परेको गुनासो पनि निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । अध्यक्ष टेमानी नेपालमा उद्योग र व्यापार विकासमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देख्छन् । नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध व्यापार सन्धिबाट निर्देशित भए पनि बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको भन्दै उनले समझदारीका आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए । व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधानले व्यापार बढ्ने र नेपाल भारतको निकासी व्यापारको मुख्य बजारमध्ये एक भएकाले यसको लाभ भारतलाई हुने दाबी व्यापारीहरूको छ । कृषिमा आक्रामक प्रगति गरिरहेको भारतले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने सीमाक्षेत्रमा कृषि उद्यम सञ्चालन गरिरहेका गुप्ताको मत छ । ‘भारतले नेपालको कृषि प्रणाली सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । ोभिडयता भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइसके पनि भारतीय अर्थतन्त्रका आयामहरूसित जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर आउन नसकेको जानकारहरूले बताए । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारे पनि खुला सिमानाले जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदा त्यसको नकारात्मक असर भारतलाई पनि पर्नेतर्फ सेचत हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । नेपाल र भारतको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना बताउँछन् । वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकासमा आफ्नातर्फबाट सक्दो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान र प्रगाढ अर्थसामाजिक सम्बन्धका लागि सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको पनि उनको भनाइ थियो । भारतीय मुद्राको सहटी, सवारी आवागमन, सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट भारतका मुख्य शहरहरूमा हवाई सेवा, त्यहाँबाट भारतको दिल्लीसम्म द्रुतगतिको रेल सेवा, वीरगञ्जबाट भारतको पटना, अयोध्या, दिल्लीजस्ता शहरमा बस सेवालगायतले सीमाक्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगलाई सहज बनाउने खुला सिमानाको अर्थराजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता : राजनीतिक परिस्थितिले कार्यान्वयनमै आशंका

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विराटनगरमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने महानगरको तयारी

विराटनगर । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेको महानगरले ध्वनि नियन्त्रणको तयारी शुरू गरेको छ । केही दिनअघि विराटनगरस्थित धार्मिक र नागरिक समाजका अगुवालाई बोलाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको विषयमा महानगरले सुझाव मागेको छ । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले महानगरले शुरू गरेको अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले ध्वनि प्रदूषणले मुटुका रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र बालबालिकालाई बढी असर परेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छोयलिङ बौद्ध गुम्बा रानीका कोषाध्यक्ष अनुपकुमार स्याङ्बोले पछिल्लो समय महानगरपालिकाले जनआकांक्षाअनुसारका कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अति नै आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै इसाई समाज विराटनगरका अध्यक्ष सुरज मल्लले ध्वनि प्रदूषण नहुनेगरी धार्मिक कार्यक्रम गरिनु पर्ने बताए । ओशो ध्यान केन्द्रका संयोजक दिलीपकुमार मण्डलले महानगरले सान्दर्भिक विषयमा छलफल चलाएको बताए । उनले डिजेमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिए । अन्तरक्रियामा महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरलाई सुव्यवस्थित, संस्कारयुक्त र अनुशासित शहर बनाउने अभियानअन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको बताए । एउटै छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा फेरि अर्को छलफल गरेर सबैको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे । धार्मिक क्षेत्रमा लागेका अगुवा, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको धारणा लिएर महानगरले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको निर्णय गर्ने जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

यस्तो छ एमाले प्रदेश इन्चार्ज कँडेलको चुनावी प्रतिबद्धता

सुर्खेत । नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । आज पार्टीको कार्यालय सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कँडेलले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिबद्धतापत्रमा कँडेलले कर्णाली प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित र आधुनिक शहर बनाउने योजनाहरु समेटेका छन् । समृद्ध नेपाल...

ekagaj आश्विन २०७९

धरानका नवनिर्वाचित मेयरले गरे पदभार ग्रहण, पहिलो प्राथमिकता खानेपानीको समस्या समाधान

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउँछु : सिर्जना सिंह – देशसञ्चार

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले काठमाडाँैलाई व्यवस्थित शहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

Desh Sanchar चैत्र २०७८

प्रदेश राजधानीमा वीरगञ्जको असन्तुष्टि किन ?

जनकपुरलाई मधेश प्रदेशको राजधानी बनाइएपछि अहिले वीरगञ्ज असन्तुष्ट देखिएको छ । यसो त वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग यसअघिकै हो । देश वैधानिक रूपमै संघीय संरचनामा गइरहँदा साँधसिमानालगायत विषयमा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा नै वीरगञ्जले राजधानीको आधार निर्माण गरेको थियो । २०७२ सालको ६ महीने मधेश आन्दोलनताका वीरगञ्जलाई यो आश्वासन दिएको थियो । आश्वासन एकातिर, नेतृत्वको आचरण अर्कातिर भएपछि असन्तोष प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन । वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाएकोमा असन्तुष्टहरूले वीरगञ्जका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुतला जलाउनेदेखि उनको घरमा ढुंगा हान्नेसम्मका गतिविधि गरे । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । २०७२ सालमा संविधान जारी भइरहँदा तत्कालीन मधेशवादी दलहरूले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न वीरगञ्ज केन्द्रित आन्दोलनको सहारा लिएका थिए । ६ महीने आन्दोलनमा योगदान दिएको वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउने आश्वासन बाँड्न पछि परेनन् । समयान्तरमा आन्दोलन संघीय राजधानीकेन्द्रित हुँदै सत्ता सहभागितामा सम्झौता गर्न पुग्यो । मधेशवादी दलहरूले आपसमा जुट्दैफुट्दै आफ्नो पहिचान (नाम)बाट मधेश शब्दमात्रै हटाएनन्, प्रत्येकजसो आन्दोलनमा गुन लगाएको वीरगञ्जप्रतिको वाचा पनि बिर्सिए । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दा मधेशवादी दलहरूले वीरगञ्जलाई धोका दिएको ठान्छन् । मधेश प्रदेशमा ‘मधेशवादी’ नेतृत्वको सत्ता रहेकाले पनि वीरगञ्जको अपेक्षा पूरा नहुनुलाई मधेश राजनीतिको ‘बेइमानी’को रूपमा बुझिनु पनि असान्दर्भिक होइन । देशमा संघीयताको बहसअघि नै वीरगञ्जले आफूलाई ‘आर्थिक राजधानी’को मान्यता दिइनुपर्ने अडान पेश गर्दै आएको हो । एक समय नेपालकै प्रवेशद्वार र मुख्य औद्योगिक शहर हुनुले आर्थिक राजधानीको आधार बलियो बनाएकै थियो । वीरगञ्जमा आर्थिक गतिविधि अस्तित्वमा आएदेखि नै यहाँको निजीक्षेत्रले स्थानीय भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारको उपयोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए । फरक शैली नै सही, वीरगञ्जलाई आर्थिक कारोबार र पूर्वाधार दुवैको केन्द्र भागमा राखिनुपर्ने माग मुखरित भइरह्यो । वीरगञ्जमा औद्योगिक र व्यापारिक महत्त्वका बन्दरगाह, रेलमार्ग, आईसीपी, व्यापारिक मार्ग निर्माणदेखि औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको योजनाको आवश्यकताको उठान यसकै उपक्रम थिए । निजीक्षेत्रको सक्रियतामा अघि सारिएको पर्सा भिजन, ग्रेटर वीरगञ्जदेखि देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वीरगञ्जको विकासका सन्दर्भमा लिइएको प्रतिबद्धता सबै वीरगञ्जलाई मापदण्डसहितको आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने प्रयत्न नै थिए । नेतृत्वबाट प्रकट भएका प्रतिबद्धतामा इमानदारीको कमी यस्ता प्रयासका अगाडि आजपर्यन्त अवरोध बनेर उभिइरहेका छन् । प्रदेशको एकमात्र महानगर, आर्थिक र ऐतिहासिक महत्त्वको शहर वीरगञ्जले राजधानीको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । पटकपटक मधेश अधिकारका नाममा भएका आन्दोलनमा वीरगञ्जको विशिष्ट भूमिकामात्र छैन, २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसका अन्तरवस्तुप्रति असन्तोष जनाउँदै भएको ६ महीने आन्दोलनका कारण वीरगञ्जले मानवीय, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षति पनि बढी भोग्नु परेको पनि उत्ति नै सत्य हो । मधेश आन्दोलनमा सक्रिय सहयोग गरेकै कारण वीरगञ्जप्रति केन्द्रीय सत्ताको पूर्वाग्रह बढेको र अहिले वीरगञ्जको विशिष्टतालाई खुइल्याउने नियोजित प्रयत्न भइरहेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । मधेश आन्दोलनताका आन्दोलन हाँकिरहेको नेतृत्वले मधेशमा आफ्नो सरकार बनेपछि वीरगञ्जले आन्दोलनमा दिएको योगदानको उच्च मूल्यांकन हुने आश्वासन दिएकै हो । आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्तिदेखि वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनेसम्मका आश्वासन दिएका थिए । मधेश प्रदेशमा मेधशवादीको सत्ता त बन्यो, तर नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता केवल आश्वासनमा सीमित रह्यो । आज त्यही नेतृत्व जनकपुर राजधानी बनेकोमा बधाई र शुभकामना साटासाट गरिरहेको छ । तत्कालीन संघ सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि वीरगञ्जमा त्यसको विरोध भएको थियो । लामै समय सडक प्रदर्शन र धर्नाहरू भएकै थिए । वीरगञ्जको पहिचान खासमा औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा बढी स्थापित छ । देशको मध्यभागमा रहनु, वैदेशिक व्यापारका लागि समुद्री मार्गसँगको निकट पहुँच, भारतीय रेलमार्गसित जोडिनु, पारवहनमा सहजताजस्ता कारणले वीरगञ्जलाई उद्योग र व्यापारका निम्ति सहज बनाएको हो । यही सहजताकै कारण वीरगञ्ज देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा पनि विस्तार भएको हो । विभिन्न बाहानामा वीरगञ्जको यो महत्त्वलाई कमजोर तुल्याउने उपक्रम आज पनि जारी छ । यो क्षेत्र र यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक/बाह्य स्वार्थको मारमा परेको सत्य हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भइहँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको असन्तुष्टि वीरगञ्ज नाका र यहाँका सडकमा देखिनुको वीरगञ्जको यही विशिष्टता नै कारण थियो । वीरगञ्जलाई ठप्प पार्दा सत्तालाई सहजै गलाउन सकिन्छ भन्ने असन्तुष्टको मनोविज्ञानले वीरगञ्जलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएको थियो । एक समय वीरगञ्जमात्र नेपालको एकल प्रवेशद्वार थियो । वीरगञ्जको भौगोलिक सहजता र यहाँ उपलब्ध व्यापारसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारका आधारमा यस क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई ओझेलमा पार्न भने सम्भव छैन । वीरगञ्ज आज पनि देशभरिको उत्पादन र आपूर्तिको मुहान हो । यही विशेषतालाई पटकपटक राजनीतिले आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने हतियारमात्र बनाएको छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको चेपुवामा परेको वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टताको सकारात्मक दोहनमा हुन सक्नेजति पनि काम भएको छैन । कहिले आन्दोलनको सकस, कहिले केन्द्रीय सत्ताको उपेक्षाको पीडा । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र योजनामा राखिएका योजनाले संघीय राजधानीसितको सम्पर्कलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छन् । समृद्धिका आधारहरू वीरगञ्जको बाटो भएर भित्रिन्छन् । वीरगञ्जले त्यसको नकारात्मक भोगाइसँग साक्षात्कार हुन पाएको छ, समृद्धिको अनुभूति पाएको छैन । विकासको अनुभूति वीरगञ्जको भागमा गर्न सकेको छैन । संघीयतापछि यो विरोभाभासले निकास पाउने अपेक्षामा वीरगञ्जले बलिदान गर्‍यो । समय फेरियो, सत्ता बदलियो, सत्ता सञ्चालनका पात्र फेरिए । तर, शासकको प्रवृत्ति बदलिएन । वीरगञ्जको भागमा निराशाबाहेक केही पनि परेन । प्रदेश राजधानीको सवालमा पनि यही विडम्बनाको पुनरावृत्तिमात्रै भएको हो । आर्थिक गतिविधिको मुहान मानिएको वीरगञ्जमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र राज्यको उपेक्षा छ । प्रदेशको एउटैमात्र महाननगर वीरगञ्जको २ तिहाई क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण पूर्वाधारकै अवस्थामा छ । वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउँदा यो समस्या निकासको आधार बलियो बन्ने अपेक्षा अन्यथा होइन । यस्ता औसत सकसप्रति वीरगञ्ज असन्तोष पालेर बसको छ । भित्रभित्रै आन्दोलनका योजना पनि सुनिएका छन् । तर, आन्दोलनका कारण वीरगञ्जमा पुनः सास्याको खाडलतिर लैजाने कि रचनात्मक तरीका उपयोग गरेर वीरगञ्जको अवसरलाई दोहन गर्ने ? यो विषय आज अहम् र विचारणीय छ । करीब दशकअघि देशका ५ जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू वीरगञ्जको भूमिमा उभिएर यो क्षेत्रलाई वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा मान्यता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै काम भएको जानकारी छैन । वीरगञ्ज–पथलैयालाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडर घोषणा गर्ने र वीरगञ्ज नगरलाई ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणाअनुसार विकासको नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने मार्गचित्रको समय सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । यस्ता सम्भावनाको उपयोगमा प्रतिबद्धतामात्र भएर पुग्दैन, त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपमान्तरण गर्ने इमानदारीको अभाव खट्किएको छ । प्रदेशसभाले जनकपुरलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाइसकेको अवस्थामा असन्तोष र त्यसको प्रकटीकरणको तौरतरीकाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । वीरगञ्जको जुन भौगोलिक र भौतिक विशिष्टता छ, त्यसलाई कसरी यस क्षेत्रको उत्थानमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । वीरगञ्जको पहिचान आर्थिक सरोकार र सम्भाव्यताहरूसँग बढी निकट रहेकाले यो क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाएर आर्थिक र सामाजिक विकासको मानकका रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने होइन । तर, यसका निम्ति पनि खाँचो भनेको राजनीतिक इमानदारीकै हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेतृत्वले बिर्सिएको वीरगञ्ज प्रतिबद्धता

नेपालको आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा थुप्रै कारण छन् तर तीमध्ये एउटा प्रमुख कारणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हो । चाहे त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम हुन् चाहे विभिन्न अवसरमा उनीहरूले कबोल गरेका वाचा र प्रतिबद्धता हुन् । नेतृत्वले प्रतिबद्धतामा सही गरेर पनि भुलेको एउटा आर्थिक मार्गचित्र हो : बृहत्तर वीरगञ्ज बनाउने र यसलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने । यो प्रतिबद्धता गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ तर त्यो प्रतिबद्धताको सम्झनासमेत हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूलाई छ जस्तो देखिँदैन । प्रतिबद्धतापत्र गलत थियो भने त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनथ्यो र सही थियो भने त्यसलाई मूर्तरूप दिन पहल गर्न पछि हट्नु हुँदैनथ्यो । यी दुवै कुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकले २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा आयोजना गरेको नेपाल लिडरसिप समिटमा त्यसबेला पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले आर्थिक राजधानी बनाउनेलगायत १२ बुँदै प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विकासको १० वर्षे यो मार्गचित्रको सममयसीमा सकिन लाग्दा ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन् । त्यतिबेलाका हस्ताक्षरकर्तामध्येका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले देशमा प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् । त्यस्तै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुख्य राजनीतिक दलको शीर्षस्थानमा नै छन् । अर्थात् त्यो प्रतिबद्धतालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा उनीहरू रहेका छन् । तर, त्यसलाई मूर्त रूप दिन उनीहरूले सानो प्रयास पनि गरेको पाइँदैन । गलत थियो भने त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनथ्यो र सही थियो भने त्यसलाई मूर्तरूप दिन पहल गनु पछि हट्न हुँदैनथ्यो । यी दुवै कुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र एउटा भए पनि आर्थिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणले अन्य शहर केन्द्र बन्न सक्छन् । यस्तो केन्द्र ऐनकानूनमा कतै उल्लेख गरेर वा कानूनी मान्यता दिएर हुने गरेको पाइँदैन । तर, व्यवहारमा भने विश्वका धेरै देशमा यस्तो पाइन्छ । भारतको प्रशासनिक राजधानी दिल्ली भए पनि आर्थिक राजधानी मुम्बईलाई मानिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको न्यूयोर्कलाई आर्थिक राजधानी मानिन्छ । यस्ता ठाउँमा आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रका मुख्य कार्यालय सञ्चालन भएका पाइन्छन् । भारतको मुम्बईमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको मुख्य कार्यालय छ भने शेयरबजार पनि त्यहीँ छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूका मुख्य कार्यालय रहेका पाइन्छन् । त्यसैले यी आर्थिक राजधानी मानिन्छन् । वीरगञ्ज, कैलयालगायत क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर वीरगञ्ज मान्ने र त्यसलाई आर्थिक राजधानी बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । यो भनेको सरकारले कानूनी रूपमा घोषणा गर्नु भनेको होइन । उद्योग व्यवसाय फैलनुपर्छ र अर्थतन्त्रका प्रमुख क्रियाकलाप यही क्षेत्रमा सञ्चालन हुनुपर्छ । वीरगञ्ज नेपालको आयात निर्यातको केन्द्र हो । वैदेशिक व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत कारोबार यहीँबाट हुन्छ भनिन्छ । ठूलाठूला उद्योगहरू पनि यहीँ केन्द्रित रहेका पाइन्छन् । तर, ठूलो बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्टारजस्ता कार्यालयहरूका सबै काम यहाँबाट नहुँदा आर्थिक राजधानी पूर्णरूपमा बन्न सकेको छैन । वीरगञ्जमा खुलेका कम्पनीहरूले काठमाडौंका कार्यालय खोल्नैपर्ने बाध्यता छ । सारा आर्थिक गतिविधि वीरगञ्जमा हुने तर त्यसअनुसारका पूर्वाधार यहाँ नहुनु विसंगति हो । त्यही भएर घोषणा गराउन चाहेको देखिन्छ । घोषणा भए त्यसैअनुसार पूर्वाधार बन्ने अपेक्षा स्थानीयको देखिन्छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य इजलाशलगायत उद्योग वाणिज्यसँग सम्बद्ध कार्यालय वीरगञ्जमा केन्द्रित गरिदिने हो भने यो आर्थिक राजधानी बन्न सक्छ । त्यस्तै, केही बैंक वित्तीय संस्थाका मुख्यालय पूर्णरूपमा यहीँ सञ्चालन हुन सके भने देशको नै आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्छ । व्यावहारिक रूपमै आर्थिक राजधानी बन्छ र यसले यहाँका व्यवसायको लागत पनि घट्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सन् २०३० सम्ममा विश्वको वनफँडानी नियन्त्रित गरिने

लन्डन, (एजेन्सी) । स्कटल्यान्डको शहर ग्लास्गोमा भइरहेको कोप २६ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा एक सय जनाभन्दा बढी विश्वका नेताहरूले आगामी २०३० सम्ममा वनफडानी रोक्ने तथा त्यसलाई गैरकानुनी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन् । यस सम्मेलनको यो पहिलो प्रमुख सम्झौता हुनेछ । मंगलबार सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा दिनानुदिन आफ्नो सदावहार अमेजन जंगल फँडानी समस्या भोगिरहेका मुलुक […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७८

काठमाडौँ उपत्यकालाई साइकलमैत्री शहर बनाउने मेयरहरुको प्रतिबद्धता

सम्बन्धित सामग्री