नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई महासंघको आग्रह

लगानीका लागि कस्तो कानून ?

आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले लगानीकर्ताको चासोअनुसार विभिन्न कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न कानून अवरोध बनेको र लगानीको सुरक्षाका लागि केही नयाँ कानून नै आवश्यक परेको लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, संसद्को अधिवेशन डाकिएको र त्यसमा कुनै कार्यतालिका नबनाइएकाले अबको ३ महीनामा कानून संशोधन होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । संसद्मा विचाराधीन कतिपय कानून पारित नभएर अड्किरहेको सन्दर्भमा सरकारले चाहेअनुसार कानूनहरूको संशोधनमा हुने अवस्था देखिँदैन । संशोधनका लागि सरकारले अध्ययन गरे पनि त्यसको मस्यौदा हालसम्म तयार नै पारेको छ । अत: सरकारले यसमा छिटो काम थाल्नुपर्छ । सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यो तेस्रो हो । यसअघिका लगानी सम्मेलनले लगानी ल्याउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ । हो, नेपालको लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएर विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भइदिए, नेपालले सोकेसमा राखेका आयोजनाबारे चासो देखाए, यही नै सफलता हो । ती लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले सरकारले केके कुरा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ती सम्मेलनमा उनीहरूले देखाएको कानूनी समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, अर्थात् कानून संशोधन भएको छैन । फेरि पनि पुरानै कुरा लिएर सम्मेलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले लगानीकर्ताले जुन जुन कानूनमा संशोधन चाहेका थिए, जुन कानून आवश्यक भनेका थिए, ती सबै पारित गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । कानून सुधारको उधारो आश्वासनले ल्याउने लगानी पनि उधारो नै हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । साँचिकै लगानी आओस् भन्ने हो भने संशोधन र नयाँ कानूनको मस्यौदा यति बेला तयार भइसक्नुपथ्र्यो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न सके मात्रै यो अधिवेशनले तिनलाई पारित गर्न सक्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लगायत कैयौं ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, कानून मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा लैजाने काम गर्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालै मस्यौदा बनेमा मात्रै संसद्मा पेश हुन सक्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । हुन त ऐन पारित गर्र्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि चाँडो ऐन पारित हुन सक्छ । तर, राजनीतिक मुद्दामा यसो गर्न संसद्मा सहमति जुटे पनि विकास निर्माणका ऐन संशोधनमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । भारतले लगानी आकर्षण गर्न विद्यमान विभिन्न कानूनका ६० हजार धारा र उपधारा निलम्बन गरेको बताइन्छ । नेपालले पनि त्यस्तै साहसिक सुधार गर्न आवश्यक छ । तर, जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनालक्षित कानून बन्ने र त्यस्तो कानून निश्चित अवधिका लागि मात्रै सक्रिय रहने हुनाले यस्तो कानून बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ, लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने लगानी सम्मेलन गर्‍यौं भनेर गफ दिनुभन्दा बढी यसको प्रयोजन हुने छैन । त्यसैले सरकारले साँचिकै लगानी भित्त्याउन खोजेको हो भने अनेक कुरा नगरी अप्ठ्यारा ठानिएका कानूनलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारा पक्षलाई सम्बोधन नगरी वैदेशिक लगानीबारे जतिसुकै कुरा गरे पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । गाँठा नफुकाई लगानी सम्मेलन गर्दा केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने जोखिम रहन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगानी सम्मेलन लक्षित कार्यशाला : ‘लगानी भित्त्याउने वातावरण सुधारको खाँचो’

काठमाडौं। तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप बोर्डले केपीएमजी इन इन्डियाको सहकार्यमा शुक्रवार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यशालामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानूनी, प्रक्रियागत तथा नियामकीय सुधार, नवप्रवर्तनमा आधारित पहलका विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रको लगानी भित्त्याउन लगानीको वातावरण सुधार हुनुपर्नेमा कार्यशालाका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सम्भावना उजागर हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यसकारण नेपालका लागि थप लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको पर्यटन, कृषि व्यवसाय तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वृद्धिको दिगोपना, स्थायित्व एवम् समावेशी आर्थिक विकासले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति दिगो हुने धारणा राखे । सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको चासोमा तत्काल गरिने सम्बोधन र सहजीकरणले विश्वका अन्य लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताए । लगानी सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले तेस्रो लगानी सम्मेलनले सम्भावित र सक्षम लगानीकर्तालाई उल्लेख्य अवसर प्रदान गर्ने बताए । ‘लगानीसम्बन्धी कानून पुनरवलोकन गरी कनेक्टिभिटीका रणनीतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन, सूचनाप्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले विदेशी लगानी र विदेशी ऋण नियमावली संशोधन गरी विदेशी लगानी भित्त्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा गरिएको सहजीकरणबारे जानकारी गराइन् । केपीएमजी इन इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत येज्डी नागपोरेवालाले आगामी लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीका अवसर हेरिरहेका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बताए । लगानी सम्मेलनअघि पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । सम्मेलनपछि पनि लगानीकर्तासँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श गरी लगानी भित्त्याउन आवश्यक सबै प्रयास गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त

सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनपूर्व नै लागत र लाभको अनुमान गर्न सजिलो मानिने र लगानीका लागि आवश्यक ठानिएको मुलुकको शाख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम सक्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि काम भइहाल्ने आधारभूत कारण भने देखिएको छैन । अर्को, अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेमा त्यसको जवाफ आफूसँग भएको बताएका छन् । त्यसको जवाफ छ भने अहिले जनतालाई त्यो कुरा सुनाउन केले रोकेको छ ? होइन, बोल्नका लागि मात्र बोलेको हो भने अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तिले कुनै पनि भनाइ सार्वजनिक गर्नुअघि धेरै नै सोचविचार गर्नु आवश्यक छ जुन अर्थमन्त्रीमा मात्र होइन, सरकारका सबै अधिकारीहरूसँग रहेको पाइन्न । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित भएकाले राम्रो बजार, सहज भौगोलिक बनावट, सस्तो श्रमशक्ति भनेर मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने देखिँदैन । यति कुरा भनेकै भरमा आउने भए लगानीकर्ता अहिलेसम्म नेपाल आइसक्थे । त्यस्तै लगानी भित्त्याउन कन्ट्री रेटिङ मात्रै पनि कारण होइन । यो एउटा सामान्य पक्ष मात्र हो, किनकि कन्ट्री रेटिङ नभएका कैयन् देशमा धमाधम लगानी भइरहेको छ । कन्ट्री रेटिङ हुँदा नेपालका बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सजिलो हुन्छ । मुलुकको आर्थिक क्षमता कति छ भन्ने कुरा मात्र यसले बताउँछ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले सधैं एउटै कुरा नगरी विविध पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले नपाएकै कारण वास्तविक लगानी नआएको हो भन्न सकिन्छ । नेपालले समस्याको अध्ययन गरेर तिनको समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भाषणबाहेक केही पनि गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । लगानीकर्ताले चाहेका केही कानूनहरू अझै बनेका छैनन्, उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन भएका छैनन् । कानून निर्माणजस्तो नियमित कामसमेत वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्लान् ? उल्टो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसो गनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम भने सिन्को भाँचेको समेत पाइँदैन । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, बिकाउ र भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन । यी कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने बलियो सरकार बन्न सकेको छैन र तत्काल बन्ने लक्षण पनि देखिँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा मलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको हो । अधिकांश सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमै प्रश्न उठेको ठाउँबाट आर्जित लाभ आफ्नो मुलुक लैजान त्यस्ता लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यति मात्र नभई नेपालमा पटकपटक नीति, नियम फेरिने समस्या पनि छ । त्यसैले सरकारले लगानी भित्त्याउन मनगढन्ते कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तविक समस्या के हो ? भन्ने कुराको यकीन गरी त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको विषयमा सुधार नगर्ने तर लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ भन्नु सरकारमा बस्नेहरू लगानी भित्त्याउन अझै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रश्न उठाउने पनि लगानीकर्ता हुन सक्दैनन् र ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपालको विकास र समृद्धिमा विदेशी लगानी अभिप्रेरित गर्न एनआरएनलाई राष्ट्रपतिको आग्रह (भिडिओ)

Nepal Press भाद्र २०८०

नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यमा राख्न आग्रह

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङबीच मंगलवार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष ढकालले नेपाल चिनियाँ लगानी र पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् । नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र, ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको अध्यक्ष ढकालले राजदूत छेनलाई अवगत गराए । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चीनका मुख्य शहरबाट नेपालका सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सीधा उडान आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । साथै उनले चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई प्राथमिकतापूर्वक समावेश गर्न आग्रह गरे । महासंघले साना उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले उद्यमीलाई चीनको अवलोकन भ्रमणका लागि सहयोग गर्न राजदूत छेनलाई आग्रह गरे । लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पनि चीन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भेटमा राजदूत छेनले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता उत्सुक रहेको र नेपालले आवश्यक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित रहेको बताए । तर विदेशी लगानी भित्त्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र प्रतिफल सहज लैजान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थायित्व सहज व्यवहार आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । चीन विदेशी लगानीकै कारण अहिले संसारकै मुख्य उत्पादक बन्न सकेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । यसैगरी तातोपानी नाका खोल्ने र नेपालमा चिनियाँ बैंक आउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमण सामान्य अवस्थातर्फ आएकाले आर्थिक पुनरुत्थान नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको क्रममा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई तीव्रतालाई दिन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिने बताउनुभएको हो । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को रजत जयन्ती तथा अवार्ड वितरण कार्यक्रमको अवसरमा उहाँले नेपालमा ढुक्क भएर लगानी भित्र्याउन र गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ । ‘नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ ।’ २०४८ सालपछि नेपालले खुला बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेको र त्यसपछि निजीक्षेत्र तथा विदेशी लगानी आउन शुरू भएकाले त्यसलाई थप बढवा दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारमा आधारित राजस्व, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । विकासमैत्री नीतिगत ऐन तथा कानूनहरू बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको भन्दै उनले नेपालको खर्च गर्ने मोडालिटीमा पनि नयाँपन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । खरीद ऐन तथा नियमावलीलाई संशोधन गर्न लागिएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन लागिएको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद र सार्वजनिक योजना छनोट पारदर्शी नभएको बताए । संघीयतामा गइसकेपछि तल्लो तहमा पनि संस्थागत संरचना खडा भएको भन्दै उनले भने, ‘संस्था बनाउनेबित्तिकै काम हुँदैन भन्ने देखियो, अहिले जेसीबी भएकाहरू मेयर भएका छन् भने देशभरि कोतरिएका डाँडाहरूमात्रै छन् ।’ आर्थिक पुनरुत्थान तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि बजेटको बीचमा हुने ३७ प्रतिशत रकमान्तरलाई व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारको आकार घटाउने र खर्च तथा सार्वजनिक योजना छनोटलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसद् तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले नियामक निकायलाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार बदलिने चरित्रमा फेरबदल आएको भन्दै उनले अब सबैको प्राथमिकतामा आर्थिक पुनरुत्थान हुन आवश्यक भएको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यवसायसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा ऐन सुधार गर्न खाँचो रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयले ४ महीनादेखि मन्त्री पनि नपाएको भन्दै उनले सरकारले जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यस किसिमले उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको उनले बताए । उनले अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसीलाई छिटो पारित गराउन पनि जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव भएको नाममा सीडी अनुपातलाई ९० प्रतिशतमा झार्नुभन्दा पनि यसलाई ९५ प्रतिशतमा राख्न सुझाव दिए । नेपाल परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिलेको आवश्यकता औद्योगिकीकरण भएको भन्दै उद्योग र रोजगारी सृजना गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सेजनको रजतजयन्ती तथा सेजन अवार्ड कार्यक्रममा यस वर्षको सेजन अवार्ड अन्नपूर्ण पोस्टकी सुनीता कार्की र हिमाल खबर पत्रिकाका रमेशकुमार न्यौपानेले पाएका छन् भने त्यस अवसरमा प्राडा अच्युत वाग्ले र राजीव उपाध्यायलाई सेजनले सम्मान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न लगानी बोर्ड र महासंघबीच सहकार्य हुने

लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न संयुक्त रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको कार्य गर्न दुई निकायबीच समझदारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । महासंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिको लगानी बोर्ड कार्यालयमा आज सम्पन्न तेस्रो बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो सम्बन्धमा प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका हुन्। 'नेपालमा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याई नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको आकांक्षालाई संयुक्त रुपमा पुरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको हो । यसका लागि लगानी बोर्ड कार्यालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समझदारी गर्न तयार छ,' बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले भने। उनले लगानी बोर्ड नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी सक्रिय रुपले अघि बढिरहेको बताए। यसै गरी लगानीको क्षेत्रलाई समेत विविधिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “हामीसँग लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु धेरै छन् र लगानीकर्तालाई समेत हाम्रा विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्ने छ ।' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले कुनै पनि परियोजनालाई अघि बढाउँदा सर्वप्रथम त्यस्ता परियोजनाको विभिन्न पक्षको बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “परियोजनको प्राविधिक, वातावरणीय तथा वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन नभएमा कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन्,' भट्टले भने। बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग छलफल तथा समन्वय गर्न महासंघ एउटा जिम्मेवार र सक्षम निकाय भएको बताए। उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु समक्ष पुग्न लगानी बोर्ड र महासंघले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सक्रिय संजाल उपलब्ध छ । उक्त संजालको उपयोग गरी हामी लगानीकर्तासमक्ष सजिलै पुग्न सक्छौं र नेपालमा लगानी भित्राउन सक्छौं,' गोल्छाले भने। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायण रेग्मीले नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता र प्राप्तिमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा अन्य सुधारका कार्यहरुमा मन्त्रालय सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताए। बैठकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष आनन्द बगारिया, लगानी बोर्डका उप सचिव रमेश अधिकारी लगायतले नेपालमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Bizpati आश्विन २०७८

वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेपालमा कुनै समस्या छैन, विदेशी लगानी गर्न ल्याउनुहोसः चन्द्र ढकाल

३० जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं नेपाल रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकालले स्वीजरल्याण्डको जेनेभा पुगेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालमा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेको र सरकारले …

अनलाइनखबर बैशाख २०७६

विदेशी लगानी स्वचालित स्वीकृत हुने

नेपालमा लगानी हुने १० करोड रुपियाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अब स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७ लाई संशोधन गरी दुई करोडदेखि १० करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावली हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएका हो । विदेशी लगानी स्वीकृत अब अनलाइबाट हुँदा लगानीकर्तालाई सहज हुने भएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नियमावली संशोधन गरेर १० करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई महासंघको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री