पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हट्यो

रेनोको गाडी किन्दा १ वर्षका लागि पेट्रोल र सडक कर निःशुल्क

एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले रेनोको गाडी किन्दा एक वर्षका लागि पेट्रोल र सडक कर निःशुल्क दिने भएको छ । एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले चाडपर्वलक्षित ‘रेनो उत्सव’ योजनाअन्तर्गत सो अफर योजना ल्याएको हो ।

Shilapatra श्रावण २०७९

किन भयो पेट्रोलियम कर कटौतीमा ढिलाइ ?

सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेपनि पेट्रोलियम कर कटौती गर्न भने ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा शनिबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाउने निर्णय सुनाएका थिए ।पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर जनालाई राहत दिइएको बडूको भनाइ थियो । तर, अर्थ कानुनी समस्याका कारण कर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको ह

Ratopati जेष्ठ २०७९

किन भयो पेट्रोलियम कर समायोजनमा ढिलाइ ?

सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेपनि पेट्रोलियम कर कटौती गर्न भने ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा शनिबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाउने निर्णय सुनाएका थिए ।पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर जनालाई राहत दिइएको बडूको भनाइ थियो । तर, अर्थ कानुनी समस्याका कारण कर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको ह

Ratopati जेष्ठ २०७९

विलासी वस्तुमा ३ शीर्षकमा कर, पेट्रोलियममा ६ थरी कर

काठमाडौं, असार १२ । पेट्रोल, डिलेज र ग्यासजस्ता वस्तु अत्यावश्यकमा पर्छन् । झुपडीमा बस्ने सर्वसाधारणदेखि ठूलठूला महलमा बस्नेसम्मको जीवन यी चिजबाट प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । यी वस्तुको अभावमा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि उद्योग, व्यवसायसमेत अवरुद्ध हुन पुग्छ । त्यही अत्यावश्यकीय वस्तुबाट सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भारी मात्रामा कर उठाउँदै आएको छ । सामान्यतया जनताको दैनिक […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

कर घटे पनि यसकारण पेट्रोल डीजलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ

के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत्‌ पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत्‌ आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

पूर्वाधार कर हटाएपछि पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ भाउ घटाउन वाणिज्यलाई पत्रचार, निगमको जवाफ : आधिकारिक पत्र आएकै छैन

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

अन्तःशुल्क र भन्सारमा व्यापक परिवर्तन, कुन वस्तुमा कति कर ?

दलहन, सुपारी, केचप, ससदेखि कार्पेट, टाइल र सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीसमेतमा कर बढाइयो पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीसाधन मात्रै होइन, एक सय किलोवाट मोटर क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थमन्त्री...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

पेट्रोल किन्नेमाथि कति कर कर कर...!

पेट्रोलको भाऊ लगातार माथितिर। रेकर्डमाथि बनिरहेछ रेकर्ड। विभिन्न शीर्षकमा एक लिटरमै ५७ रुपैयाँ कर सरकारी खातामा जान्छ पेट्रोलमा। त्यसैले जति इन्धनको मोल बढ्यो सरकारी खातामा उति धेरै आम्दानी। त्यसो त सवारी चलाउनेकै ज्यान पेलेर तेल निकाल्दा पनि कर कर कर भनेकै हो सरकारले। सरकारी खातामा जाने घट्न भएन, उसले जानेको त्यत्ति…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

एक लिटरमा ५८ रुपैयाँ कर, ८४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा ?

सरकारले पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ कर असुलेर जनतालाई भने चर्को मूल्यमा बेचिरहेको छ । खरीद मूल्य ८४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा भयो भनिरहेको छ नेपाल आयल निगम । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट यही फेब्रुअरी १ तारिखका दिन प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ८५ …

NepalJapan पौष २०७८

पेट्रोलियममा कर : युवराज खतिवडाको निर्णय जनार्दनले सच्याउलान् ?

२८ कात्तिक, काठमाडौं । कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने निर्णय गर्‍यो । पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य इतिहासमै उच्च भएपछि भारत सरकारले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ भन्सार महसुल कटौतीको घोषणा गर्‍यो । सरकारले कर कटौती गरेको दिन भारतमा पेट्रोलको मूल्य भारु ११०.४ र […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हट्यो

सम्बन्धित सामग्री