दोब्बर बढ्यो प्लाइउड निर्यात

दोब्बर बढ्यो चीनतर्फको निर्यात

गत आर्थिक वर्षमा चीनमा निर्यात व्यापार दोब्बरले बढेको छ । कोभिडपछि सुस्त रहेको व्यापार गत आवमा आएर पौने दुई अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको हो । चीन सरकारले नेपालतर्फबाट जाने सामान निर्यातका लागि बनाएको प्रोटोकल सजिलो बनाएकाले पनि निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०८०

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कफीको निर्यात बढ्यो

कोभिड संकटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको तथ्यांकले कोभिड संकटमा पनि नेपालमा यसको निर्यात उत्साहजनक पाइएको हो । कोभिडका कारण विश्वनै आर्थिक संकटमा परेको बेलामा पनि नेपालमा भने यसको निर्यात करिव डेढ वर्षको बीचमा दोब्बर देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले नै पुष्टि

Ratopati आश्विन २०७८

मुख्य नाका वीरगञ्ज : वैदेशिक व्यापार दोब्बर, सवारी र इन्धन आयात बढ्यो

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीकै बीचमा बजारले गति लिन थालेपछि मुख्य नाका वीरगञ्जबाट वैदेशिक व्यापारको आकार दोब्बर पुगेको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को शुरू ३ महीनामा ९९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबरारको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो । चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा यो आँकडा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आयात १ खर्ब ६७ अर्ब र निर्यात व्यापार ३१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । व्यापारमा बढेपछि त्यसको प्रभाव भन्सारले उठाउने राजस्वमा पनि देखिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारले चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको थिएन । गत आवको पहिलो ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थियो । चालू आवमा बजार र यातायात खुलेकाले वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । जीपकार आयात शत प्रतिशत बढ्यो आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सारबाट सवारीका साधनको आयात ≈वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउनदेखि असोजसम्मको ३ महीनामा यस्ता वस्तुको आयात बढेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको ३ महीनामा यो नाकाबाट ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर मूल्यका २ हजार ९१७ ओटा जीपकार भ्यान भित्रिएका छन् । यो संख्या गत आवको सोही अवधिभन्दा १०१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरका १ हजार ४५० ओटा यस्ता साधन भित्रिएका थिए । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा मोटरसाइकलको आयात भने करीब उस्तै छ । १ अर्ब ८० करोड मूल्यका २० हजार ८५५ ओटा मोटरसाइकल आयात भएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांक छ । पिकअप गाडीको आयातसमेत ९९ प्रतिशले बढेको छ । ट्रकबसको चेसिसको आयात ३ गुणा बढेको छ । गत आवको पहिलो ३ महीनामा २२० ओटा यस्ता साधन भित्रिएकोमा यो वर्ष ६५९ पुगेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए । सबै प्रकारका गाडी र तिनका पार्टपुर्जाको आयात बढेको उनले बताए । गतवर्षको शुरू ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी रहेकाले आयात घटेको थियो । यो वर्ष बजार खुला रहेकाले त्यसको प्रभाव आयातमा देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । इन्धन पनि उस्तै सवारीसाधनको आयातसँगै त्यसमा खपत हुने इन्धनको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणले बढेको छ । सबैभन्दा बढी खपत हुने डिजेलको आयात परिमाण १३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वीरगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने मुख्य नाका हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ लाख ५ हजार किलोलीटर (केएल) डिजेल आयात भएको थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा डिजेल आयात २ लाख ४५ हजार केएल पुगेको भन्सारले बताएको छ । पेट्रोलको आयात ३६ प्रतिशतले बढेको छ । हवाई इन्धनको आयात ३१ हजार ५९८ केएल छ । यो परिमाण गतवर्षको पहिलो ३ महीनामा ११ हजार २३६ केएल थियो । कोइलाको आयात ३८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १ लाख ९३ हजार ९१९ मेट्रिकटन (मेटन) कोइला आयात भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ४० हजार ६८३ मेटन थियो । यो अवधिमा एलपी ग्यास, फर्नेस आयल र बेस आयललगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

समुद्रपार व्यापारमा कोरोना विपद् : कन्टेनर अभाव, ढुवानी भाडा

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीका कारण ढुवानी शृंखला प्रभावित हुँदा नेपालको समुद्रपार व्यापारमा ढुवानी लागत बढेको छ । कन्टेनर अभाव र बन्दरगाहमा अत्यधिक जामलाई कारण देखाएर सिपिङ कम्पनीहरूले भाडा ३ देखि ५ गुणासम्म बढाएका छन् । सिपिङ कम्पनीले भाडा ह्वात्तै बढाएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए । सबैजसो कम्पनीले वस्तुको उत्पत्ति र ढुवानी गन्तव्यका आधारमा भाडा बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिवसमेत रहेका लाठको भनाइ छ । चिनियाँ बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा अहिले ३ हजार ८ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपरेको जानकारी लाठले दिए । ‘कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि यो भाडा २ हजार डलरसम्म थियो । १ महीनाअघिसम्म पनि २ हजार ९०० डलरमा मालसामान आएको थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । गतवर्षको बन्दाबन्दीलगत्तै सिपिङ कम्पनीले भाडा बढाएका हुन् । भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका गन्तव्यसम्मको रेल भाडा भने बढेको छैन । भारतीय बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर रेल भाडा १ हजार डलर हाराहारी छ । यसआधारमा चीनबाट ल्याउने कण्टेरमा भाडामात्रै ३ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । युरोप र अमेरिकाबाट आयाता हुने मालसामानमा हप्तैपिच्छे भाडा बढिरहेको व्यावसायी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । अहिले चीनबाट ती मुलुकमा मालसामानको निर्यात बढेको र त्यहाँका बन्दरगाहमा कन्टेनरको जाम लागेकाले भाडा बढ्न गएको मोरको भनाइ छ । ती देशबाट ल्याइने कन्टेनरमा विगतको तुलनामा ५ गुणासम्म भाडा बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । कतिपय सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर गन्तव्यसम्म नपुर्‍याएर बाटैमा अनलोड गरेको भोगाइ व्यावसायीहरूको छ । समुद्री बन्दरगाहमा कन्टेनरको जाम बढेकाले सिपिङ लाइनले आयातकर्तासित कन्जेशन सर्चार्ज लिइरहेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताए । सिपिङ कम्पनीले दक्षिण–पूर्वी एशियाका देशमा हुने ढुवानीमा प्रतिकन्टेनर २०० देखि ३०० अमेरिकी डलरसम्म यस्तो चार्ज गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सहसचिव सुशान्त चाचान बताउँछन् । अहिले म्यानमारबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानी भाडा दोब्बर पुगेको आयातकर्ता चाचानले जानकारी दिए । महामारीअघि एक कन्टेनरको १ हजार ७ सय अमेरिकी डलरमा हुने ढुवानीका लागि ३ हजार ४ सय डलर तिर्नु परेको उनले बताए । दक्षिण अमेरिकाबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा एक कन्टेनरमै ४०० डलरसम्म बढेको चाचानको अनुभव छ । महामारीले निम्त्याएको अप्ठ्यारो अवस्थामा सिपिङ कम्पनीले अपारदर्शी तरीकाले भाडा बढाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘महामारी र बन्दाबन्दीको बेला कन्टेनर पाउनै कठिन छ । कतिपय सिपिङ लाइनले कृत्रिम अभाव देखाएका छन्,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । कोरोना संक्रमण शुरू भएयता भारतबाट निकासी स्वात्तै घटेपछि कन्टेनर त्यतै थुप्रिँदा पनि अभाव बढेको बुझाइ टेमानीको छ । भारत दक्षिणपूर्वी एशियाकै प्रमुख बजार र निर्यातकर्ता पनि भएकाले त्यहाँबाट निकासी प्रभावित हुँदा कन्टेनर अभाव र भाडा वृद्धिमा बल पुगेको मत आयातकर्ता सुरेश रुंगटाको पनि छ । महामारीका कारण उत्पन्न असहजतालाई कतिपय कम्पनीले कमाउने मौका बनाएका छन् । एक महीनाअघिमात्रै भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आयातकर्तालाई हैरानी दिने २ सिपिङ कम्पनीसित कारोबार नगर्न आयातकर्तालाई सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको थियो । महावाणिज्य दूतावासले रिभर एज सिपिङ प्रालि र रिगल कन्टेनर लाइनमार्फत कन्टेर ढुवानी नगर्न सूचना नै निकाल्नु परेको थियो । ती कम्पनीका सम्पर्क व्यक्तिले आयातकर्तासित बारम्बार अतिरिक्त शुल्क दाबी गरेको र आयातकर्ताको मालसामान अलपत्र पारेर जरीवाना बढाउने काम गरेको भेटिएको महावाणिज्य दूतावासले बताएको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बन्दबाट विकास अर्थात् बन्दोनोमिक्स

अब ढुंगागिटी बेचेरै धनी हुने रे । निर्यात हुने गरेको एउटै वस्तु अर्थात् देशभरिका युवा विदेश निर्यात भैसके । अनि खोप किन्न ढुंगै बेचेर भएनि पैसाको जोहो गर्नु परेन ? यो हो नि आर्थिक विकासको नेपाली मोडल । तर यो त अस्थायी मात्र हो । किनकि ढुंगागिटी त केही वर्षमा सकिन्छ । नेपालको विकासको स्थायी मोडल त अर्कै छ । फरक देशको फरक मोडल त हुन्छ नै । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । जस्तै– अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अर्थतन्त्रमा नयाँ सूत्र निकालेका थिए । उनको इकोनोमिक्सलाई रेगनोमिक्स वा रेगनिज्म भनिन्छ । जापानका आबेको इकोनोमिक्सलाई आबेनोमिक्स भनियो । बेलायतमा थ्याचरिज्म थियो । सिको गर्ने कुरामा दक्षिणका दरबारियाहरू किन पछि परिरहन्थे र ? त्यहाँ अहिले मोदीनोमिक्स चलिरहेको छ । तर, त्यो पूँजीवादी धार भयो । साम्यवादीले त्यसलाई मान्ने कुरै भएन । त्यै भएर उत्तरका बादशाहका पण्डितहरूले चाहिँ विचारधारा वा पथ भन्ने शब्द झुन्ड्याउने गर्छन् । सी विचार भनेर उताका पण्डितहरूले यताका गुुरुभाइहरूलाई कहिले उतै बोलाएर त कहिले यतै आएर बेलाबेलामा गुरुमन्त्र पनि दिने गरेका छन् । तर, नेपालीहरूको मन त्यसमा किन लाग्थ्यो ? विश्वमा कसैको पनि उपनिवेश नभएको मुुलुकले अरूको अर्थशास्त्र पछ्याउने कुरै भएन । त्यै भएर देशमा पहिल्यैदेखि सबैभन्दा बढी चल्ने गरेको बन्द भन्ने शब्दमा इकोनोमिक्सको सन्धि गरेर बन्दोनोमिक्स भन्ने मौलिक आर्थिक मोडल तयार भएको छ । यसलाई सबैतिर बन्द गरेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मोडल भनेर बुझ्दा हुन्छ । जो सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि प्रयोग गर्न मिल्नेगरी यो आर्थिक मोडल स्थायी रूपमा फिक्स गरिएको छ । नामै वैज्ञानिक भएपछि बन्दोनोमिक्सको काम त झन् महावैज्ञानिक हुने नै भयो । बन्दोनोमिक्सको पहिलो प्रयोग कहिले भयो भन्नेमा विभिन्न मतमतान्तर भए पनि २०४६ सालको नाकाबन्दीबाट भने यसले बलियो स्वरूप पाएको हो भन्नेमा चाहिँ मतान्तर छैन । यसले बोर्डरको दुवैतिरका इधरउधरवालाहरूमा ठूलो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सफल भएको थियो । त्यसपछि यस मोडलले व्यापकता लिएको हो । २०५० सालतिर मलेखुको पुल भत्केको खबर काठमाडौंमा फैलनासाथ मट्टितेलको भाउ एकैचोटि दोब्बर भएपछि यो मोडल अन्य घटनामा पनि सफल हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसपछि आकाशमा बादल देखिए पनि भाउ दोब्बर, बाढीपहिरो गए पनि भाउ दोब्बर । इराकमा बम पड्के पनि, समुद्रतिर छाल छड्के पनि भाउ दोब्बर । तर भाउ दोब्बर तेब्बर जति भए पनि किन्ने ग्राहकको कहिल्यै कमी नहुनु बन्दोनोमिक्सको खास विशेषता हो । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । त्यतिखेर रोटीबेटीवालाहरूले दानापानी बन्द गरे, ग्यासको भाउ १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर, न विक्रेताको कमी भयो न क्रेताकै कमी । रोटीबेटीबालाहरूको बोर्डर–धर्ना वर्षौं वर्ष जाओस् भनेर लविङ गर्ने ठूलै जमात थियो त्यस बेला । तर देशको समृद्धि नचाहनेहरूले बोर्डर खुला गरेर बन्दोनोमिक्सलाई ठूलै धक्का दिए । ‘तँ आँट, म पुर्‍याउँछु’ भनेझैं बन्दोनोमिक्सका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरामा पोहोर देशले ठूलै फड्को मार्‍यो । महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको लकडाउनका कारण यसले चम्कने मौका पाएको छ । गाडी बन्द भएपछि पास वितरण तथा ओसारपसार उद्योग स्थापना भयो । अनि १ हजार रुपैयाँ गाडी भाडा पर्ने ठाउँमा ८ हजार रुपैंयाको व्यापार हुन थाल्यो । प्लेन पनि नियमित उडान बन्द, चार्टर खुला । १० हजारले पुग्ने भाडा अब १ लाख । तरकारी, दाल, तेल, नून सबैतिर कहीँ दोब्बर, कहीँ तेब्बर बेरोकटोक व्यापार भएको भयै हुन थाल्यो । सटर बन्द भए पनि सटरको पछाडितिरबाट फोनबाट खुसुक्क हुने व्यापारमा कहीँ मन्दी आएन । दोब्बर पैसा तिरेपछि घरघरै सामान आइपुग्ने । बन्द वा लकडाउन जति टाइट गरे पनि व्यापारमा कुनै असर नपर्ने भएकैले यसलाई बन्दोनोमिक्स भनिएको हो । यही कारण सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न यसैको सहारा लिएको छ । बजार भाउ पनि लकडाउनको स्तर हेरी तय हुन्छ । ठीक ठीकैको लकडाउन भनेपछि भाउ दोब्बर हुन्छ । कडा लकडाउन, चेकजाँच कडा भन्ने समाचार बाहिरिएपछि भाउ तेब्बर वा चौबर हुन्छ । जति कडा बन्द, उत्ति बढी आर्थिक गतिविधि र उत्ति नै बढी भाउ । गज्जब छैन त बन्दोनोमिक्सको नेपाली मोडल ? जति कडा बन्द भए पनि शेयर बजारको साँढे भने कुदेको कुद्यै गर्छ, साउन महीनामा झैं सधैं हरियोको हरियै हुन्छ । यो सबै बन्दोनोमिक्सकै त कमाल हो । बन्दको हजुरबाउ भनिने लकडाउनमा झन् मालामाल हुन्छ अर्थतन्त्र । पोहोरको लकडाउनको बेलामा मुलुकमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर डाक्टर खजाञ्चीले यही मोडललाई तथ्यांकसँग फिट गरेरै भनेका थिए । अघिपछि घटेको घट्यै हुने निर्यात व्यापार यही बन्दका बेला २० प्रतिशतले बढ्यो । तथ्यांकले नै बोलि सकेपछि बन्दोनोेमिक्स गलत छ भन्न छ कुनै माइकालालको तागत ? बन्दोनोमिक्स नबुझेका अल्पज्ञानीहरू यस्तो मोडलमा पैसा एकै ठाउँमा थुप्रिन्छ भन्ने चिन्ता गर्छन् । तर त्यसो होइन । आयको बाडफाँट बडो इमानदारीका साथ हुन्छ । बन्दको वातावरण तयार गरिदिने, बन्द गर्ने, गौंडा कुर्ने, सहजीकरण गरिदिने, संंरक्षण गर्ने सबैले बन्दोनोमिक्सबाट समानुपातिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् । साम्यवादका अनुयायीहरू भएपछि समानुपातिक बाँडफाँटमा त लाग्नैपर्‍यो नि, कसो ? त्यसैले बरु आउनोस्, तपाईं हामी सबै मिली देशलाई थप समय बन्द गरौं वा गराऔं । बन्दमा फस्टाउने बन्दोनोमिक्सलाई अझ विस्तार गरौं र बन्दमार्फत समृद्धि हासिल गरौं । ‘लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’लाई मात दिनेगरी ‘स्कुल अफ बन्दोनोमिक्स’ नै खोलौं । यसमै नोबेल पुरस्कार पनि पाइहालिन्छ कि ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लकडाउन खुकुलो भएसँगै वैदेशिक व्यापार दोब्बरले बढ्यो

आर्थिक गतिविधि बढेपछि व्यापारले गति लिन थाल्यो, वैशाखको तुलनामा जेठको आयात–निर्यात दोब्बर, एघार महिनासम्ममा

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

दोब्बर बढ्यो प्लाइउड निर्यात

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक गतिविधि बढेपछि व्यापारले गति लिन थाल्यो, वैशाखको तुलनामा जेठको आयात–निर्यात दोब्बर, एघार महिनासम्ममा