बजेटमा मनपरी गरेको भन्दै उपाध्यक्षले कुटिन् अध्यक्ष

यता गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले कार्यपालिकाको बैठकमा आफूमाथि हातपात भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा उजुरी दिएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

सदनमा सांसदको प्रश्न: स्थानीय तहले मनपरी कानून बनाउने भए हाम्रो औचित्य के ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले स्थानीय तहले मनपरी कानून बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै संसद्को महिला, बालवालिका तथा सामाजिक समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले संविधानमा भएका त्रुटिको फाइंदा लिँदै स्थानीय तहले मनपरी गरिरहेका बताए । सांसद साहले ७५३ वटै स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाउँदै जाने हो भने […]

पूर्वाधार विकास कार्यालयको मनपरी काम, प्रजिअलाई ज्ञापन

रौतहट : युवा संघ नेपाल रौतहटले पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले मनपरी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।युवा संघ रौतहटका अध्यक्ष मुन्ना यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटबाट कार्यकर्तामुखी, एका–सगोलमा बसी तथा व्यक्ति विशेष उपभोक्ता समिति गठन गरी मनपरी माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्ने गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।मधेश प्रदेश

लुम्बिनी सरकारलाई एमालेको १३ प्रश्न : किन बढिरहेछ बेथिति र मनपरी ?

२५ मंसिर, बुटवल। नेकपा एमालेले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका कारण बेथिति, विसंगति र मनपरी बढेको भन्दै लुम्बिनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई १३ प्रश्न समावेश ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जसमा सरकारको कामकारबाहीका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको जिकिर गरिएको छ । […]

कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क उठाएको भन्दै अनेरास्ववियुले अनुगमन गर्ने

काठमाडौं, १ असार। एमाले निकट अनेरास्ववियुले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका नीजि माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुबाट मनपरी रुपमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्ने गुनासोहरु आएकाले अनुगमन गर्ने जनाएको छ। यसैगरि नीजि शैक्षिक संस्थाले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्न,कम्तिमा २०प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाइ अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यबस्था गर्न माग गरेको छ। अन्यथा,बेथितीको विरुद्द निर्णायक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी अनेरास्ववियुले दिएको छ।

मनपरी कर उठाउन थालेपछि व्यवसायीहरु रुष्ट

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मनपरी कर उठाउन थालेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अन्य ठाउँमा भन्दा बढि कर असुल लागेको भन्दै उपमहानगरको नीतिप्रति विरोध जनाएका हुन् । प्रत्येक सटरबाट ५ सय देखि १५ सयसम्म फोहोरको कर लिने भन्दै सूचना जारी गरेपछि व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । गतर्ष मात्र उपमहानगरले होर्डिङबोर्ड तथा […]

जनगणनामा मनपरी प्रश्न सोधेको भन्दै आदिवासी जनजातिको आपत्ति

काठमाडौँ । जनगणनामा गणकहरूले प्रश्नावली मनपरी सोधेको भन्दै आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार बिहान साढे १० बजे थापाथलीस्थित तथ्याङ्क विभागको कार्यालयमा आदिवासी सङ्गठनहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै सो विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा लिम्बू, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थामीलगायतका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले गणनामा भइरहेको त्रुटि र संवेदनशीलताबारे विभागका महानिर्देशक […]

जनगणनामा गणकले मनपरी उत्तर लेखेको भन्दै आदिवासी जनजातिको आपत्ति

काठमाडौं : जनगणनामा खटिएका गणकहरूले प्रश्नको उत्तर मनपरी लेखेको पाइएको भन्दै आदिवासी जनजाति संगठनहरूले तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध जातीय संगठनहरुले जनगणना सुरु भएको पाँचौं दिन तथ्यांक विभागको कार्यालयमा पुगी ध्यानकर्षण गराएका हुन्।महानिर्देशक श्रेष्ठ र उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीलाई आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवाः देय दवु, नेपाल मगर संघ, तमु ह्युल छोंजधि‚ किरात याक्थुङ चुम्लुङलगायत संस्थाका प्रतिनि

जनगणनामा त्रुटि भएको भन्दै आदिवासी जनजातिले गराए तथ्याङ्क विभागको ध्यानाकर्षण

१२औँ जनगणनाका क्रममा विभिन्न ठाउँमा गणकहरूले मनपरी प्रश्न सोधेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरूले तथ्यांक विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा छलफलपछि समितिकी सभापति जयपूरी घर्तीले मिर्गौला पीडित उपचारका क्रममा थप पीडित हुने गरेको भन्दै डायलिसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । डायलिसिस गराउने सूचीकृत निजी अस्पतालले बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय