बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वसीईओ सुवेदीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

१७ असार, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले २०७२ साल चैत्रदेखि २०७८ साल मंसिरसम्म सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक कर्पोरेट कार्यालयमा रेमिट्यान्स कारोबार हुने पुमरी बैंकिङ सफ्टवेयरको ‘पार्किङ एकाउन्ट’ मा रेमिटयान्स नै नआएको अवस्थामा फर्जी कारोबार […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन । हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन । अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ । लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण

काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा निर्देशित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६’ अनुसार संघले कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा संघका आबद्ध सदस्य संस्थाहरूका एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । ‘कार्यक्रममा २६ मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थाहरूबाट ७६ जना सदस्यको सहभागिता थियो,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबीच घरजग्गामा बढ्दै छ बैंकको लगानी

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको विश्लेषण अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा रियलस्टेट छ । बैंकिङ कर्जा लगानी भने अन्य क्षेत्रमा भन्दा रियल स्टेटमै उच्च छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

चीनको ओरालो अर्थतन्त्रको मारमा छद्म बैंकिङ उद्योग

काठमाडौँ – चीनको ओरालोलाग्दो सम्पत्ति बजारले त्यहाँका छद्म बैंकहरुलाई निकै पिरोलेको छ । घट्दो घरजग्गा कारोबारले चीनको ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छद्म बैंकिङ उद्योग मर्कामा परेका छन् । चीनमा सञ्चालित यस्ता छद्म बैंकहरुले तुलनात्मक रुपमा धेरै प्रतिफल चाहने धनाढ्यहरुको पैसा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो बैंकिङ क्षेत्र अनुसन्धानको घेरामा तानिएको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

बैंकिङ कसुरमा कानूनी प्रावधान

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छ । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । यसरी बैंकिङ संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणको विश्वासमा निर्भर रहको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधार स्तम्भ समेत हो । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विस) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ बैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रिय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संग्लनता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका छन् । शुरू शुरूमा बैंकिङ कारोबार गर्दा पासबुकमार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर एउटा स्वेत अपराध हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा हाल बैंकिङ कसुरको घटनाहरू घट्दै गएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता संग्लन भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कसुरहरू हुने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसुर भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध अपराधलाई विभिन्न ऐनहरूले समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ कसुर’ भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ । कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’ परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्र्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्र्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ । अन्य कानूनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अलावा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायत ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् । हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा, यस्तो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

दक्षिण कोरियाले रुससँग बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने

काठमाडौं– दक्षिण कोरियाले रुसको केन्द्रीय बैंकसँग बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । दक्षिण कोरियाको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी रुसको केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार नगर्ने घोषणा गरेको हो । यससँगै रुसले दक्षिण कोरियाली मुद्रा ‘वन’ मा रहेको रुसी सम्पत्ति रोक्का गर्ने र रुसी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार बन्द गर्ने घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । […]

Khabarhub माघ २०७८

बैंकिङ क्षेत्र कठिन मोडमा

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास तीव्ररूपमा भएको भए तापनि यसका समस्याहरू र त्यसको समाधान पनि त्यत्तिकै जटिल अवस्थामा रहेको पाइन्छ । अहिलेको बैंकिङ ग्राहककेन्द्रित बन्दै गएको छ । ग्राहक र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् दुवै पक्षलाई खुशी तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय, छिटाछरितो, प्रविधियुक्त र मुस्कानसहितको सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् भने लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू पूँजीको भारले थिचिनु परेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सञ्चालन खर्च बढाउँछ साथै कर्मचारी उत्प्रेरणा उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र ग्राहक, लगानीकर्ता र सरकारको त्रिपक्षिय चेपुवामा पर्दै गएको देखिन्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि घाटाको वित्तीय विवरण बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र ईपीएसलगायत वित्तीय सूचकांकहरूमा गिरावट आएको अवस्थाले भोलिका दिनमा भाखा नाघेको कर्जामा तीव्र वृद्धिहुने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ । हाल नेपालमा एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग र यसप्रतिको आकर्षण तीव्र बढेको देखिन्छ । यसले अवसर र चुनौती दुनै थपिदिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । सन् २०२१ लाई फर्केर हेर्दा यसक्षेत्र शान्त रहेन । बैंकिङ फ्रड तथा अपचलन, मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय संस्थाहरूको असन्तुष्टि, तरलता संकट, लगानीकर्तामा बढ्दो सन्त्रास, घट्दो निक्षेप र बढ्दो कर्जा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम निम्त्याउने खालका धम्कीहरू आदि नकारात्मक पक्षको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रलाई अवसर दिनुभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । भारतलगायत मुलुकमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दो छ भने नेपालमा पनि विगतको तुलनामा खराब कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ । खराब कर्जा बढ्नुको मूल कारण कोभिडको समस्यामात्र होइन । सुशासनको कमी, बैंकभित्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली र अव्यवस्था पनि कारण रहेको छ । हालसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको उपलब्धिलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धामा वृद्धि, बासेललगायत विभिन्न बैंकिङ कानूनको विकास, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतामा सुधार, आधुनिक प्रविधिको विकास, छाया बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अवसरलाई हेर्दा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सोच, लगानीमैत्री वातावरण, ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, बंैकिङ चेतनाको विकास, विप्रेषण, पूँजीबजारको विकास, बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने अवस्थ आदि सकारात्मक पक्ष हुन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन, प्रविधिको बढ्दो विकास, विदेशी बैंकहरूबाट ऋण सापटी लिन पाउने सुविधा, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय वैंकको लचकतालगायत अवसर देखिन्छन् । देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । गरीबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको विकास, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत र वाणिज्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएको, पूँजी वृद्धिको चाप कायमै रहेको, शुल्कहरू घट्दै गएको, बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोलगायत समस्या प्रस्तुत गर्र्दै हालै मात्र बैंकर्स तथा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन माग गरे । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू थप उजागर हुँदै गएको देखिन्छ । नियमित सुपरिवेक्षणको अभाव, भाखा नाघेको कर्जा अभैm पनि रहनु, संस्थागत सुशासन र अनुशासनसमेतको अभाव, कमजोर ग्राहक सेवा यसका चुनौती हुन् । अधिकांश जनता बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिर रहनु, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अपेक्षित विकास नहुनु, कर्मचारीमा कार्यकुशलता र दक्षता एवं अपनत्वको अभाव, सरकारको नियमित हस्तक्षेप, निर्देशित कर्जा, राजनीतिक स्थीरताको अभाव आदि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका देखिन्छन् । उदारीकरणको उच्चतम प्रयोग, नियमित नीतिगत निर्देशनमा परिवर्तन, ग्रामीण बैंकिङ, छाया बैंकिङ, बेलाबखत देखिने तरलता संकट, तीव्र तथा उच्चतम प्रविधिको विकास, बदलिँदो ग्राहक चाहना तथा आकांक्षा, श्रम सम्बन्ध आदिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप जटिलतातर्पm धकेलेको छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने भनिरहँदा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ मा पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ९० बाट १८ मा झरेको छ । वित्त कम्पनी १७ मा झरेको छ भने लघुवित्त कम्पनी पनि निरन्तर घटिरहेको छ । मर्जरलाई सुविधासहित थप प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, मर्जर अगाडिको अवस्था र मर्जर पछि हुन सक्ने समस्याका बारेमा विस्तृत अनुसन्धानको अभाव भने कायम नै छ । बिग मर्जरको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । मर्जरपछिको कर्मचारी, सम्पत्ति, शेयर मूल्यलगायतको चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । मर्जर गर्ने सहमति भएपछि तोडिएको उदाहरण पनि ताजै छ । अवसर र चुनौती एकअर्काका परिपूरक हुन् । चुनौतीविना नयाँ सृजना र प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सक्दैन । साथै, दक्षता र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुँदैन । तसर्थ चुनौतीले नयाँ दिशा निर्दिष्ट गर्छ र अवसरहरूको खोजी गर्छ । अवसरको खोजी गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान विभाग वा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन जबसम्म गर्न सकिँदैन, सुशासनको पालना गर्न सकिँदैन । यसो नभएसम्म सबै स्टेकहोल्डरमा संस्थाप्रति अपनत्व हुँदैन र अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । अवसर प्राप्त भए पनि प्रयोग गर्ने बौद्धिकता, प्रवृत्ति, दक्षता र बानीव्यवहार ठीक छैन भने त्यो औचित्यहीन हुन जान्छ । तसर्थ सम्बद्ध सबैले सर्वप्रथम कार्यरत कर्मचारीलाई यसतर्पm तालीम, स्रोत र साधन, प्रतिबद्धता, ग्राहक सेवा र संरक्षणसहित उत्प्रेरणाको उचित व्यवस्था साथै स्टेकहोल्डरलाई अवस्थाबारे ससूचित र उचित प्रतिफल दिनु नै २१औं शताब्दीको सफल बैंकिङ हो भन्नुमा कसैको अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजार अधिक खरिद क्षेत्रमै : सातामै २१ अर्बले घट्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति

बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा बुक गर्ने होड बढेसँगै गत साता मात्रै लगानीकर्ताको सम्पत्ति २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार ४१ खर्ब ६३ अर्बसम्म पुगेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति (बजार पुँजीकरण) अन्तिम दिनको कारोबारमा...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

बैंकिङ कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा १ जना पक्राउ

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार बैंकिङ कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा काभ्रेका सुमन खरेललाई पक्राउ गरिएको छ । उनले १ बैंकको १ करोड ७९ लाख बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरी बैंकको सम्पत्ति अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको सीआईवीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए । उच्च अदालत पाटनबाट म्याद थप गरी उनको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । खरेल सिन्धु विकास बैंकका शाखा प्रमुख समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Lokaantar आश्विन २०७८

बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच

सम्बन्धित सामग्री